एम्. पि. विल्सन इत्यनेन मुख्यमन्त्री गुप्ततायाः शपथं उल्लङ्घयति इति आरोपः कृतः, राजनैतिक-परामर्शकानां भूमिकां प्रश्नीकृतम्
चेन्नई, 27जूनमासीयः तमिल्नाडु-राज्ये मुख्यमन्त्री जोसेफ् विजयस्य राजनैतिक-परामर्शकानां भूमिकायाः विषये नूतनः विवादः उद्भूतः अस्ति। द्रविड-मुन्नेत्र-कझगम् (डी. एम्. के.) इत्यस्य राज्यसभायाः सदस्यः तथा वरिष्ठः अधिवक्ता पी. विल्सन् इत्येषः आरोपं कृतव
राज्यसभा सदस्य और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के वकील विल्सन,


चेन्नई, 27जूनमासीयः तमिल्नाडु-राज्ये मुख्यमन्त्री जोसेफ् विजयस्य राजनैतिक-परामर्शकानां भूमिकायाः विषये नूतनः विवादः उद्भूतः अस्ति। द्रविड-मुन्नेत्र-कझगम् (डी. एम्. के.) इत्यस्य राज्यसभायाः सदस्यः तथा वरिष्ठः अधिवक्ता पी. विल्सन् इत्येषः आरोपं कृतवान् यत्, मुख्यमन्त्री-वर्यस्य अध्यक्षतायां उच्च-स्तरीय-सर्वकारीय-सभासु द्वौ अनौपचारिक-व्यक्तेः कथित-उपस्थितिः गुप्ततायाः संवैधानिक-औचित्यस्य च शपथस्य विषये गम्भीरान् प्रश्नान् जनयति इति।

सामाजिक-माध्यम-मञ्चे 'एक्स' इत्यत्र प्रकाशितेन वक्तव्ये विल्सन् इत्यनेन अभिधीयत यत्, मुख्यमन्त्री जोसेफ् विजयस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिसभा-सभासु, समीक्षा-सभासु, अन्येषु सर्वकारीय-परामर्शी-सभासु च तस्य राजनैतिक-परामर्शकः जान् आरोग्यस्वामी, निकटसहयोगी विष्णु रेड्डी च बहुधा उपस्थिताः सन्ति इति। सः अवदत् यत् एतयोः द्वयोः आधिकारिकस्य स्थित्याः अधिकारस्य च विषये अद्यपर्यन्तं किमपि आधिकारिकं विवरणं सार्वजनिकं न कृतम् अस्ति इति।

डी. एम्. के. सदस्यस्य मते, आन्ध्रप्रदेशतः आगतः जान्-आरोग्य-स्वामी, विष्णु-रेड्डी च मुख्यमन्त्रिणः निकट-सहायकाः इति ज्ञायते, परन्तु ते सर्वकारे कस्मिन् पदे कार्यं कुर्वन्ति इति न स्पष्टम्। सचिवालये मुख्यमन्त्री-प्रकोष्ठस्य समीपे अपि द्वयोः पृथक् पृथक् कार्यालयाः प्रदत्ताः इति सः आरोपितवान्।

विल्सनः पृष्टवान् यत् उच्च-स्तरीय-सभासु द्वौ पुरुषौ कस्मिन् अधिकारे समाविष्टाः सन्ति यत्र संवेदनशील-गोपनीय-सर्वकारीय-अभिलेखानां चर्चा भवति यदि ते सर्वकारीय-कर्मचारिणः अथवा सम्यक् नियुक्ताः अधिकारिणः वा न सन्ति। तस्य मतानुसारेण, एतादृशेषु सभासु अनधिकृतानां व्यक्तिनां उपस्थितिः गुप्ततायाः शपथस्य, सर्वकारीय-सेवा-नियमानां, संवैधानिक-प्रक्रियानां च पालनस्य विषये गम्भीरं चिन्तां जनयति।

सः, जान्-आरोग्य-स्वामी-विष्णु-रेड्डी-इत्येतयोः आधिकारिकं स्थानं, तेषां नियुक्तेः स्थितिः, सर्वकारीय-सभासु तेषां समावेशनस्य वैधानिकं आधारं च सार्वजनिकं कर्तुं मुख्यमन्त्रीं प्रार्थयत्। अपि च, अधिकारिभ्यः निर्देशं दातुं ते कस्मिन् अधिकारे कार्यं निर्वहन्ति इति स्पष्टीकरोति।

परन्तु एतस्मिन् विषये मुख्यमन्त्रीकार्यालयात् अथवा तमिळुनाडु-सर्वकारात् अद्यावधि किमपि आधिकारिकप्रतिक्रिया न प्राप्ता।

--------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani