नवदेहली, २८ जूनमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेस-पक्षेण विकसित-भारत-रोजगार-आजीविका-अभियान-गारण्टी-योजना इत्यस्य विषये अनेकैः राज्यैः नूतनयोजनायां गम्भीराः आपत्तयः प्रकटिताः इति कथनं कृतम्। पक्षस्य मते मध्यप्रदेशः, बिहारः तथा उत्तराखण्डः इत्यादयः भाजपाशासितराज्याः राज्यानाम् उपरि भविष्यन्तं अतिरिक्तं वित्तीयभारं प्रति प्रश्नान् उत्थापितवन्तः। एतदतिरिक्तं न्यूनातिन्यूनं पञ्च राज्यानि ग्रामीण-श्रमिकाणां वेतनवृद्धेः अपि आग्रहं कृतवन्ति।

काङ्ग्रेस-पक्षस्य महासचिवः (सञ्चारः) जयराम-रमेशः रविवासरे एक्स इति सामाजिक-माध्यमे अवदत् यत् ग्रामीण-विकास-मन्त्रिणः स्वगृहराज्येन अपि अस्याः नूतनयोजनायाः विषये चिन्ता व्यक्तीकृता अस्ति। तेन आरोपः कृतः यत् केन्द्रसर्वकारेण ग्रामीण-विकास-सम्बद्धायाः संसदीय-स्थायी-समितेः, राज्यसर्वकाराणां तथा अन्येषां हितधारकाणां पर्याप्तं परामर्शम् अकृत्वैव महात्मा-गान्धी-राष्ट्रीय-ग्रामीण-रोजगार-गारण्टी-अधिनियमस्यसमाप्तिसम्बद्धं विधेयकं संसदः अनुमोदितम्।

जयराम-रमेशेन उक्तं यत् मध्यप्रदेशः, बिहारः तथा उत्तराखण्डः इत्यादयः राज्याः नूतनव्यवस्थायाः अन्तर्गतं राज्येषु भविष्यन्तं अतिरिक्तं वित्तीयभारं प्रति चिन्तां व्यक्तीकृतवन्तः। अनेकानि राज्यानि शङ्कन्ते यत् योजनायाः सञ्चालने वित्तपोषणे च राज्यानां भागवृद्ध्या तेषां वित्तपत्रे अतिरिक्तः प्रभाव: भविष्यति।

तेन उक्तं यत् अन्यै: चतुर्भि: राज्यसर्वकारै: कृषेः चरम-ऋतौ प्रस्तावितस्य ब्लैकआउट-अवधेः विरोधः कृतः। अस्मिन् अवधौ रोजगारस्य अनुपलब्धतया ग्रामीण-श्रमिकाः कृषकाश्च कठिनतां प्राप्स्यन्ति। न्यूनातिन्यूनं पञ्च राज्यानि ग्रामीण-श्रमिकाणां वेतनवृद्धिम् अपि याचितवन्ति, येन वर्धमान-मुद्रास्फीत्या जीवनयापन-व्ययस्य च अनुरूपं पर्याप्तम् आयं प्राप्नुयुः।

तेन उक्तं यत् जुलाईमासस्य १ दिनाङ्कतः मनरेगा-योजनायाः स्थाने प्रवर्त्यमानायाः वीबी-जी राम जी-योजनायाः विषये राज्येषु असन्तोषः वर्धते। मनरेगा-योजनया ग्रामीण-परिवारेभ्यः रोजगारस्य गारण्टी प्रदीयते स्म, किन्तु नूतनयोजनया राज्येषु वित्तीयप्रभावः तथा निर्णय-प्रक्रियायाः अधिकं केन्द्रीकरणम् भविष्यति इति आशङ्का वर्तते।

जयराम-रमेशेन आरोपः कृतः यत् केन्द्रसर्वकारेण प्रतिशोध-राजनीतिक-कारणैः प्रेरितेन मनरेगा-योजना समाप्ता। ग्रामीण-रोजगार-आजीविका-सुरक्षासम्बद्धेषु कस्यापि महत्त्वपूर्ण-परिवर्तने पूर्वं व्यापक-चर्चा, संसदीय-समीक्षा तथा राज्यैः सह सहमतिः अत्यावश्यकी आसीत्।

हिन्दुस्थानसमाचारः

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan