Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

नवदेहली, २९ जूनमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-गृह-सहकारिता-मन्त्रिण: अमित-शाहस्य उपस्थितौ सोमवासरे हरियाणा-राज्यस्य राजस्थान-राज्यस्य च मध्ये यमुना-जल-परियोजनायाः निर्माणस्य कार्यान्वयनस्य च विषये महत्त्वपूर्णः सन्धि: हस्ताक्षरितः। अस्य सन्धे: अन्तर्गतं जुलाईमासात् अक्टोबरमासपर्यन्तं पश्चिम-यमुना-कूल्यातः प्रायः ५८० मिलियन-क्यूबिक-मीटर जलं त्रिभिः भूम्यधः-स्थापिताभिः प्रपा-प्रणालीभिः राजस्थान-राज्यं प्रापयिष्यते। ३.६ मीटरात् अधिक-व्यासयुक्ताभिः एताभिः प्रपा-प्रणालीभिः राजस्थान-हरियाणा-राज्ययोः जनेभ्यः पेयजलस्य आपूर्तिः भविष्यति।
सम्झौत-अवसरे अमित-शाहः अवदत् यत् अनेन हरियाणा-राजस्थान-राज्ययोः जनानां प्रायः त्रिदशक-पुरातनायाः पेयजल-समस्यायाः समाधानस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। सः एतत् प्रधानमन्त्रिण: नरेन्द्र-मोदिनः ‘संवादेन समाधानम्’ तथा ‘सहकारी-सङ्घवादः’ इति मन्त्रयोः उत्कृष्टम् उदाहरणम् इति वर्णयन् अवदत् यत् यदि राज्यानि सहकार-भावनया कार्यं कुर्वन्ति, तर्हि वर्षाणां पुरातनाः विवादाः अपि सुलभतया समाधातुं शक्यन्ते।
अस्मिन् अवसरे राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलाल-शर्मा, हरियाणस्य मुख्यमन्त्री नायबसिंह-सैनी, केन्द्रीय-जलशक्ति-मन्त्री सी.आर.-पाटिलः तथा केन्द्रस्य उभयोः राज्ययोः च वरिष्ठ-अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।
अमित-शाहः अवदत् यत् अस्मिन् सम्झौते वित्तीय-दायित्वम्, व्यय-सहभागिता, जल-आवण्टनम्, जल-विमोचन-प्रक्रिया, अनुरक्षणम्, निरीक्षण-व्यवस्था, पारदर्शिता तथा विवाद-निराकरणस्य वैज्ञानिक-व्यापक-व्यवस्था च समाविष्टा अस्ति। सः विश्वासं व्यक्तवान् यत् केन्द्रीय-जल-आयोगेन निर्मितम् एतत् रूपरेखाम् अग्रिमेषु बहुषु दशकेषु विवाद-रहित-व्यवस्थारूपेण कार्यं करिष्यति।
सः पुनरवदत् यत् केन्द्रीय-जलशक्ति-मन्त्रिणः सी.आर.पाटिलस्य अध्यक्षतायां दीर्घकालात् लम्बितस्य अस्य विषयस्य समाधानं कतिपयेषु दिनेषु एव निष्पादितम्। अस्य परियोजनायाः माध्यमेन राजस्थानस्य सीकर-चूरू-झुंझुनूं-जनपदेषु तथा हरियाणाराज्यस्य भिवानी-फतेहाबाद-क्षेत्रयोः पेयजल-आपूर्तिः सुनिश्चिती भविष्यति।
गृहमन्त्री अवदत् यत् अद्यावधि व्यर्थतया प्रवहमानं वर्षाजलं जनानां पिपासां शमयित्वा बृहत्सु तडागेषु सञ्चितं भूत्वा भूजल-स्तरस्य पुनर्भरणमपि करिष्यति। तेन उक्तं यत् अयं सन्धि: उभय-राज्ययोः कृते उभय-लाभकर-स्थितेः उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति।
यमुना-जल-परियोजनायाः उद्देश्यं १९९४ तमवर्षस्य उच्च-यमुना-बेसिन्-प्रदेशस्य सतहीय-जल-विभाजन-सन्धे: अधीनं राजस्थान-राज्याय आवण्टितं जलांशं पश्चिम-यमुना-कूल्यातः भूम्यधः-प्रपा-प्रणाल्या राज्यं प्रापयितुम् अस्ति। अनेन शुष्क-अर्धशुष्क-क्षेत्रेषु निवसतां लक्षशः जनानां विश्वसनीय-पेयजल-आपूर्तिः सुनिश्चितीभविष्यति तथा सामाजिक-आर्थिक-विकासस्य अपि प्रोत्साहनं भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan