डॉ.लोकेश कुमारः

नरेन्द्रमोदीसर्वकारेण ग्रामीणसशक्तीकरणस्य विषये महत् पदम् उपन्यस्तम् अस्ति, यत् २०२६ तमस्य वर्षस्य जुलैमासस्य प्रथमदिनात् सम्पूर्णे देशे विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन इति नाम्ना प्रवर्तिष्यते। महात्मागान्धीराष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनायाः स्थाने विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन योजना सम्पूर्णस्य देशस्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थां स्वावलम्बिनीं समावेशिनीं च सशक्तां कर्तुं मीलस्तम्भरूपेण सिद्धा भविष्यति। ग्रामेभ्यः रोजगारस्य अन्वेषणार्थं नगरेषु प्रवर्तमानं पलायनं निवारयितुं एषा योजना अत्यन्तं प्रभावकारिणी सिद्धा भविष्यति।

वित्तीयवर्षे २०२६ २०२७ कृते केन्द्रसर्वकारेण अस्याः योजनायाः कृते पञ्चनवतिसहस्र षट्शतानि द्विनवतिः कोटिरूप्यकाणां बजटीयविनियोजनं कृतम् अस्ति, यत् ग्रामीण रोजगारकार्यक्रमस्य कृते अद्यावधि सर्वाधिकं विनियोजनम् अस्ति। राज्यांशसमेतस्य अस्य कार्यक्रमस्य समग्रव्ययः एकलक्ष एकपञ्चाशत्सहस्रकोटिरूप्यकाधिकः भविष्यतीति अनुमानम् अस्ति।

ग्रामीणप्रदेशस्य प्रत्येकस्मै पात्रपरिवाराय अधुना एकस्मिन् वित्तीयवर्षे शतदिनानां स्थाने पञ्चविंशत्यधिकशतदिनपर्यन्तं रोजगारस्य वैधानिकी गारण्टी प्रदत्ता अस्ति। पूर्वं श्रमिकेभ्यः पञ्चदशदिनानन्तरं पारिश्रमिकं प्रदीयते स्म, अधुना तु साप्ताहिकभुगतानस्य व्यवस्था कृता अस्ति। भुगतानं प्रत्यक्षलाभान्तरणप्रणाल्या प्रत्यक्षतया बैंक अथवा डाकघरस्य खातेषु प्रेष्यते, येन पारदर्शिता समयबद्धता च सुनिश्चिते भविष्यतः।

निर्धारितकाले रोजगारस्य अनुपलब्धौ बेरोजगारीभत्तस्य तथा पारिश्रमिकभुगतानस्य विलम्बे क्षतिपूर्तेः अपि वैधानिकः प्रावधानः कृतः अस्ति। अयं निर्णयः ग्रामीणपरिवाराणाम् आयवृद्धये आजीविकासुरक्षायाः सुदृढीकरणाय च महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति।

येषां वर्तमानानां रोजगारगारण्टीपत्राणां कृते ई के वाई सी प्रक्रिया सम्पन्ना अस्ति, तानि विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन अधिनियम २०२५ इत्यस्य प्रावधानानुसारं नूतनग्रामीणरोजगारगारण्टीपत्रप्रदानपर्यन्तं वैधानिकरूपेण मान्यानि भविष्यन्ति।

एषा योजना मनरेगायाः उन्नतं आधुनिकं च स्वरूपम् अस्ति। एषा ग्रामीणपरिवारेभ्यः प्रतिवर्षं पञ्चविंशत्यधिकशतदिनपर्यन्तमनुबंधयुक्तां जीविका प्रददाति तथा समये पारिश्रमिकस्य अप्राप्तौ निर्जीविकाभत्तां वैधानिकमनुबंधमपि ददाति।

ग्रामीणपरिवारेभ्यः एकस्मिन् वित्तीयवर्षे पञ्चविंशत्यधिकशतदिनपर्यन्तं अकुशलशारीरिककार्यस्य गारण्टी प्रदत्ता अस्ति। कृषिकाले षष्टिदिनपर्यन्तं विशेषराहतः अपि प्रदत्ता अस्ति। कृषिक्षेत्रे बीजवापनस्य सस्यच्छेदनस्य च चरमकाले श्रमिकाणाम् अभावः मा भवेत् इति हेतोः राज्यसरकाराः षष्टिदिनपर्यन्तस्य अवधेः पूर्वघोषणां कुर्वन्ति, यस्मिन् काले कृषिक्षेत्रेषु कार्यार्थं योजनान्तर्गतकार्याणि स्थगितानि भवन्ति।संस्कृत भाषान्तरण (भाग २)

अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं मुख्यतया जलसुरक्षासम्बद्धानि कार्याणि, ग्रामीणजीविकासम्बद्धाधारभूतसंरचनानिर्माणकार्याणि तथा आपदाशमनसम्बद्धकार्याणि क्रियन्ते। पारदर्शितायाः डिजिटलप्रौद्योगिक्याः च आधारेण ग्रामपञ्चायतः एव योजनानाम् अभिज्ञानं कृत्वा तासां कार्यान्वयनं करिष्यन्ति। बायोमेट्रिकप्रमाणीकरणम्, चलदूरवाणीआधारितप्रतिवेदनप्रणाली, वास्तविककालदर्शकपट्टः तथा सामाजिकलेखापरीक्षणस्य माध्यमेन एषा योजना अधिका पारदर्शिनी निर्मिता अस्ति।

एषा योजना विकसितभारत २०४७ इत्यस्य लक्ष्यानि दृष्ट्वा ग्रामीणपरिवाराणाम् आजीविकासुरक्षां सुदृढां कर्तुं नूतनं वैधानिकं ढाञ्चं प्रददाति। विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयकं २०२५, विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन विधेयकम् इति अपि कथ्यते, विकसितभारत २०४७ इत्यस्य दीर्घकालिकदृष्ट्या सह संयोजितां नूतनां सांविधिकसंरचनां स्थापयति तथा मनरेगायाः स्थानं गृह्णाति। अनेन ग्रामीणपरिवाराणाम् आयसुरक्षा अधिका सुदृढा भविष्यति।

मनरेगा विगतयोः द्वयोः दशकयोः भारतस्य सामाजिकसुरक्षायाः तथा ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणस्य आधारशिला आसीत्। २००५ तमे वर्षे प्रवर्तितस्य महात्मागान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियमस्य माध्यमेन रोजगारप्रदाने, ग्रामीणआयस्य स्थिरीकरणे तथा आधारभूतसंरचनानिर्माणे महत्त्वपूर्णा भूमिका निर्वहिता। कालेन सह ग्रामीणभारतस्य संरचनायां लक्ष्येषु च पर्याप्ताः परिवर्तनाः अभवन्।

मोदीसर्वकारेण विकसितभारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयकं २०२५ प्रस्तावितम्। एतत् विधेयकं मनरेगायाः व्यापकवैधानिकपरिवर्तनस्य प्रतिनिधित्वं करोति। एतत् ग्रामीणजीविकां विकसितभारत २०४७ इत्यस्य दीर्घकालिकदृष्ट्या सह संयोजयति तथा उत्तरदायित्वं, आधारभूतसंरचनाफलितानि, आयसुरक्षां च अधिकां सुदृढां करोति।

देशस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरं ग्रामीणविकासनैतिकीनां प्रमुखः विषयः निर्धनतानिवारणम्, कृष्युत्पादनवृद्धिः, अधिशेषग्रामीणश्रमिकाणां तथा अल्परोजगारयुक्तजनानां कृते रजीविकासृजनं च आसीत्। वेतनाधारितजीविकाकार्यक्रमाः शनैः शनैः ग्रामीणरोजगारसहायतायाः प्रमुखमाध्यमानि अभवन्।

प्रथमं ग्रामीणश्रमबलकार्यक्रमः तथा ग्रामीणजीविकार्थं क्रैशयोजना इत्यादयः प्रारम्भिककार्यक्रमाः प्रवर्तिताः। तेषामनन्तरं अशीतितमे नवतितमे दशके अधिकसुसंरचिताः कार्यक्रमाः प्रारब्धाः, येषु राष्ट्रियग्रामीणरोजगारकार्यक्रमः तथा ग्रामीणभूमिहीनरोजगारगारण्टीकार्यक्रमः प्रमुखौ स्तः। अनन्तरं एषा व्यवस्था जवाहररोजगारयोजनायां विलीना अभवत्। १९९९ तमे वर्षे सा सम्पूर्णग्रामीणरोजगारयोजनायाम् एकीकृता अभवत्, यस्य उद्देश्यं विस्तृतव्याप्तेः समन्वयस्य च संवर्धनम् आसीत्।जीविकाश्वासनयोजना तथा कार्यस्य प्रतिफले अन्नप्रदानकार्यक्रमः इत्यादयः पूरककार्यक्रमाः अपि ऋतुसम्बद्धनिर्जीविकासमस्यायाः खाद्यसुरक्षायाः च निवारणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्तः ग्रामीणजनजीवनस्य स्थैर्ये सहायकाः अभवन्।

एकोनाशीत्यधिकनवशततमस्य वर्षस्य महाराष्ट्र रोजगार गारण्टी अधिनियमेन महत्त्वपूर्णः परिवर्तनः अभवत्। अस्मिन् अधिनियमे कार्यप्राप्तेः वैधानिकाधिकारस्य अवधारणा प्रथमवारं प्रतिपादिता। एतेषां सर्वेषाम् अनुभवाधारेण २००५ तमे वर्षे महात्मागान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियमस्य जन्म अभवत्।

अस्य अनुबंधकार्यक्रमस्य मुख्यः उद्देश्यः अकुशलशारीरिककार्यं कर्तुं सज्जानां ग्रामीणपरिवाराणां प्रतिवर्षं न्यूनातिन्यूनं शतदिनात्मकस्य गारण्टीयुक्तरोजगारस्य प्रदानेन तेषां जीवननिर्वाहसुरक्षां सुदृढां कर्तुम् आसीत्।

वित्तीयवर्षस्य २०१३ २०१४ तः वित्तीयवर्षस्य २०२५ २०२६ पर्यन्तं महिलानां सहभागिता अष्टचत्वारिंशत्प्रतिशतात् शनैः शनैः वर्धमाना अष्टपञ्चाशत् दशमलव पञ्चदशप्रतिशतपर्यन्तम् अभवत्।

अनेकेषु राज्येषु सम्पन्नया निरीक्षणप्रक्रियया ज्ञातम् यत् भूमितले अनेकभ्यः श्रमिकेभ्यः कार्यम् एव न प्राप्यते स्म। व्ययः वास्तविककार्यप्रगतेः सह न समन्वितः आसीत्। श्रमप्रधानकार्येषु यन्त्राणाम् अतिप्रयोगः अपि दृश्यते स्म। महामारीनन्तरकाले केवलं कतिपयैः एव परिवारैः सम्पूर्णानि शतदिनानि कार्यं सम्पन्नम्। एतेभ्यः प्रवृत्तिभ्यः ज्ञातम् यत् वितरणव्यवस्थायां किञ्चित् सुधारः जातः, किन्तु मनरेगायाः समग्रसंरचना प्रायः दुर्बला जाता।

किञ्च , एतत् एव वक्तुं शक्यते यत् अनुबंधयुक्तरोजगारस्य विस्तारं कृत्वा, राष्ट्रियविकासस्य प्राथमिकताभिः कार्यैः च समन्वयं स्थापयित्वा, सुदृढं डिजिटलशासनम् अन्तर्भाव्य च, अयं नूतनः अधिनियमः ग्रामीणरोजगारं सततविकासस्य तथा सम्मानजनकजीविकायाः रणनीतिकसाधनरूपेण प्रतिष्ठापयति। एषः विकसितभारत २०४७ इत्यस्य महत्त्वाकाङ्क्षिणः दृष्टिकोणस्य साकारकरणे नूनं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।(लेखकः, स्वतंत्र टिप्पणीकारः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani