Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, जूनमासस्य २९ दिनाङ्कः। पश्चिमबङ्ग-राज्यस्य विधानसभायां समाननागरिकसंहिता-सम्बन्धितं विधेयकं सोमवासरे प्रस्तुतीकरणाय निर्धारितं यत् आसीत्, तत् अधुना स्थगितम् अभवत्। विधानसभासूत्रैः ज्ञातं यत् राज्यसर्वकारः प्रथमं अस्मिन् विषये एकां उच्चस्तरीयसमितिं गठयिष्यति, यस्याः कथनानां प्रतिवेदनानां च आधारेण एव अग्रे विधेयकस्य प्रस्तुतीकरणे निर्णयः भविष्यति।
सोमवासरे राज्यविधानसभायाः वित्तविवरण-सत्रस्य प्रथमः चरणः समाप्तिं गमिष्यति, द्वितीयः चरणः च ७ जुलाईमासतः आरभ्यते। विधेयकं द्वितीयचरणे प्रस्तुतीकरिष्यते वा न वा इति विषये अन्तिमनिर्णयः विधिविभागेन करिष्यते। वर्तमानकाले विधिविभागस्य भारः मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी इत्यस्य हस्ते अस्ति। सूत्राणां अनुसारं मुख्यमन्त्री सोमवासरे विधानसभायां समाननागरिक-संहिताविषये महत्त्वपूर्णं वक्तव्यं दातुं शक्नोति।
प्रस्तावितायां उच्चस्तरीयसमितौ के सदस्याः भविष्यन्ति तथा तस्याः कार्यप्रणाली का भविष्यति इति विषये अद्यापि आधिकारिकसूचना न प्राप्ता अस्ति। अनुमानं क्रियते यत् मुख्यमन्त्रिणः सम्भावितवक्तव्ये एतेषां विषयाणां स्पष्टता भविष्यति।
पूर्वसप्ताहे एव चर्चाः तीव्राः अभवन् यत् सर्वकारः सोमवासरे यूसीसी-विधेयकं प्रस्तोतुं शक्नोति। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी पूर्वं विधानसभायां स्वभाषणे अस्य विधेयकस्य पक्षे बलवन्तं समर्थनं कृतवान् आसीत्, ततः परं पक्षकार्यक्रमेषु अपि सः एतत् विषयं पुनः उल्लेखितवान्, येन चिन्ताः वर्धिताः। किन्तु अधुना सूत्राणां अनुसारं सर्वकारेण अस्याः प्रक्रियायाः स्थगनं कृतम् अस्ति।
सर्वकारेण अस्य निर्णयस्य कारणं स्पष्टतया न प्रकाशितम्, किन्तु मन्यते यत् एषः विषयः संवेदनशीलः अस्ति, अतः विधेयकस्य नैयायिक-प्रशासनिकपक्षाणां गहनपरीक्षणं क्रियते, येन कापि त्रुटिः न भवेत्।
उल्लेखनीयम् अस्ति यत् पूर्वं उत्तराखण्डे, गुजरात-राज्ये, असमे च यूसीसी-सम्बन्धितायाः समितयः गठिताः आसन्। तत्र उत्तराखण्डे सर्वोच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्तन्यायाधीशा रञ्जनादेसाई इत्यस्याः अध्यक्षतायां समितिः कार्यं कृतवती। असमे तथा अन्येषु राज्येषु अपि एतादृशी प्रक्रिया अनुसृता।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan