नवदिल्ली, 03 जूनमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे पुरातनयानानां स्थाने नवीनयानप्रयोगाय नवसहस्रपञ्चशतपञ्चाशीतिकोटिरूप्यकपरिमितायाः द्विवर्षीययोजनायाः अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं पुरातनभारवाहवाहनानां बसयानानां च प्रतिस्थापनार्थं राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रयोजनामण्डलाय साहाय्यं प्रदास्यते। अस्याः योजनायाः प्रमुखलक्ष्यं वायुप्रदूषणस्य न्यूनीकरणं स्वच्छपरिवहनस्य प्रोत्साहनं च अस्ति।

प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने एतत्सम्बद्धप्रस्तावः अनुमोदितः। सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः पत्रकारसम्मेलने उक्तवान् यत् एषा योजना आवासनगरविकासमन्त्रालयस्य अधीनस्थेन राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रयोजनामण्डलेन वित्तपोषिता भविष्यति। मार्गपरिवहनराजमार्गमन्त्रालयेन पेट्रोलियमप्राकृतिकगैसमन्त्रालयेन च अस्याः कार्यान्वयनं क्रियते। अस्मिन् कार्ये दिल्ली हरियाणा राजस्थान उत्तरप्रदेशराज्यसरकाराः अपि सहभागिन्यः भविष्यन्ति।

योजनायाः अन्तर्गतं केन्द्रसर्वकारेण पञ्चसहस्रैकचत्वारिंशदधिकपञ्चसहस्रकोटिरूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। राज्यसर्वकारैः सहमतिरूपेण प्रायः षोडशशताधिकैकसहस्रकोटिरूप्यकाणां साहाय्यं दास्यते। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे पञ्जीकृतानां बीएस चतुर्थस्तरस्य अथवा ततः पुरातनमानकयुक्तानां मालवाहनबसयानस्वामिनां योजनायाः लाभः भविष्यति। तेषां यानानां स्थाने बीएस षष्ठस्तरयुक्तानि विद्युत्चालितयानानि वा स्वीकरणाय प्रोत्साहनं प्रदास्यते।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे वायुप्रदूषणं गम्भीरसमस्या वर्तते। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा टेरी संस्थयोः प्रतिवेदनेषु उक्तं यत् परिवहनक्षेत्रात् प्रधानमंत्रीद्विदशांशपञ्चककणानां चतुर्दशप्रतिशतं कार्बनमोनोआक्साइडस्य चत्वारिंशत्प्रतिशतं नाइट्रोजनआक्साइडस्य त्रिषष्टिप्रतिशतं च उत्सर्जनं भवति। मालवाहनानि बसयानानि च केवलं त्रिप्रतिशतं यानसमूहस्य भागं सन्ति तथापि पीएम द्विदशांशपञ्चककणोत्सर्जने षट्त्रिंशत्प्रतिशतं योगदानं कुर्वन्ति।

अस्याः योजनायाः लाभः प्रायः द्विलक्षाधिकसप्तसहस्र वाहनस्वामिभ्यः भविष्यति। एतेषु एकलक्षैकनवतिसहस्रं मालवाहनानि षोडशसहस्रत्रिशतएकोनत्रिंशदधिकानि बसयानानि च सन्ति। बीएस तृतीयस्तरस्य अथवा ततः पुरातनयानानां विनाशः पञ्जीकृतविघटनकेन्द्रेषु अनिवार्यः भविष्यति। बीएस चतुर्थस्तरयुक्तयानानि तु विघटनार्थं दातुं शक्यन्ते अथवा एनसीआर क्षेत्रात् बहिः गैर एनसीएपी नगरेषु विक्रेतुं शक्यन्ते।

दिल्ली नगरे लघुमालवाहनानि केवलं विद्युच्चालितानि एव भविष्यन्ति। बसयानानि तु बीएस षष्ठस्तरयुक्तसीएनजी अथवा विद्युच्चालितरूपेण एव स्वीकृतानि भविष्यन्ति।

योजनायाः अन्तर्गतं केन्द्रसर्वकारेण पञ्चवर्षपर्यन्तं ऋणेषु पञ्चप्रतिशतव्याजसहायता प्रदास्यते। अधिकतमं चतुर्सहस्राष्टशतरूप्यकपरिमिताः मासिकईंधनचिटिकाः अपि प्रदास्यन्ते। विद्युच्चालितयानक्रयणार्थं एककालिकसाहाय्यं निक्षेपप्रमाणपत्रव्यापारसुविधा च उपलब्धा भविष्यति। राज्यसर्वकाराः पञ्जीकरणशुल्कं माफं करिष्यन्ति। नवीनयानानां कृते शतप्रतिशतपर्यन्तं मोटरयानकररियायतिः प्रदास्यते। पुरातनयानानां कृते पञ्चाशत्प्रतिशतपर्यन्तं रियायतिः भविष्यति। दीर्घकालात् अवशिष्टाः देयभाराः अपि क्षंतव्याः भविष्यन्ति।

अश्विनीवैष्णवेन उक्तं यत् वाहननिर्माणकम्पन्यः एक्स शोरूम मूल्ये अष्टप्रतिशतपर्यन्तं शैथिल्यन्दास्यन्ति। अस्याः योजनायाः सम्पूर्णं कार्यान्वयनम् अङ्कीयजालपुटस्य माध्यमेन भविष्यति। तत्र पात्रतापरीक्षणं व्याजसहायतातथ्ये ईंधनकूपनप्रदायः प्रदूषणन्यूनीकरणपरिणामानां निरीक्षणं च वास्तविकसमये एव भविष्यति।

अस्याः योजनायाः निरीक्षणार्थं मन्त्रिमण्डलसचिवस्य अध्यक्षतायाम् एकः सशक्तसमितिः कार्यं करिष्यति। अस्याम् समितौ नीति आयोगस्य मुख्यकार्यपालकाधिकारी सम्बद्धमन्त्रालयानां सचिवाः दिल्ली एनसीआर राज्येषु मुख्यसचिवाः तथा राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रयोजनामण्डलस्य सदस्यसचिवः च भविष्यन्ति। जिलास्तरे उपायुक्ताः अथवा जिलाधिकारिणः योजनायाः कार्यान्वयनं निरीक्षणं च करिष्यन्ति।

-----------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani