नवदेहली, ०३ जूनमासः (हि.स.)। पूर्व-केन्द्रीय-वन-पर्यावरण-मन्त्री तथा काङ्ग्रेस-दलस्य महासचिवः (सञ्चारः) जयराम-रमेशः ग्रेट्-निकोबार-द्वीप-परियोजनां प्रति केन्द्र-सर्वकारम् पर्यावरणीय-नियमानां प्रक्रियाणां च उपेक्षायाः आरोपम् अकरोत्। तेन केन्द्रीय-पर्यावरण-वन-जलवायु-परिवर्तन-मन्त्रिणे भूपेन्द्र-यादवाय पुनः पत्रं लिखित्वा उक्तं यत् परियोजनायाः पर्यावरणीय-प्रभावाणां मूल्याङ्कनसमये विधानस्य अक्षरशः भावनया च पूर्ण-अनुपालनं न कृतम्। तेन परियोजनायाः कृते कृतानां पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कन-अध्ययनानां (ईआईए), अनुमोदन-प्रक्रियायाः तथा राष्ट्रीय-हरित-अधिकरणेन (एनजीटी) गठितायाः उच्चाधिकार-समित्याः प्रतिवेदनं प्रति अनेके प्रश्नाः उत्थापिताः।

बुधवासरे लिखिते पत्रे रमेशेन उक्तं यत् मार्च-मासे २०२२ तमे वर्षे प्रकाशितायां पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कन-प्रतिवेदने स्वयमेव अङ्गीकृतम् आसीत् यत् अध्ययनं केवलम् प्रारम्भिकं त्वरित-मूल्याङ्कनम् आसीत्। पर्यावरण-मन्त्रालयेन अपि स्वीकृतं यत् परियोजनायाः पर्यावरणीय-अनुमोदनं तादृशेषु व्यापक-ईआईए-अध्ययनेषु आधारितं नासीत्, येषु त्रिषु ऋतुषु संगृहीतानां प्राथमिक-विवरणानां उपयोगः क्रियते। परियोजनासम्बद्धाः विविध-अध्ययनाः केवलं कतिपय-सप्ताहेषु संगृहीत-तथ्येषु आधारिताः आसन्, यद्यपि एतादृशस्य विशालस्य संवेदनशीलस्य च क्षेत्रस्य कृते विस्तृतं बहु-ऋतु-अध्ययनम् आवश्यकम् आसीत्।

तेन उक्तं यत् मन्त्रालयेन पुरातन-उपलब्ध-तथ्यानाम् उपयोगस्य तर्कः प्रदीयते, किन्तु परियोजना-स्थलात् तथा तस्य प्रभाव-क्षेत्रात् संगृहीतानां प्राथमिक-तथ्यानां कश्चन विकल्पः न भवितुम् अर्हति। कस्यापि महतः विकास-परियोजनायाः कृते परियोजना-विशिष्ट-अध्ययनं प्रत्यक्ष-तथ्य-संग्रहश्च पर्यावरणीय-मूल्याङ्कनस्य मूलाधारः भवेत्।

रमेशेन राष्ट्रीय-हरित-अधिकरणस्य निर्णयानां उल्लेखं कुर्वता उक्तं यत् ३ अप्रैल् २०२३ दिनाङ्कस्य आदेशे स्वयम् अधिकरणेन परियोजनायै प्रदत्तायां पर्यावरणीय-अनुमत्यां कतिपयानाम् अनुत्तरित-दोषाणाम् उल्लेखः कृतः आसीत्। अधिकरणेन व्यापक-पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कनस्य आवश्यकतां सहितं अनेक-विषयेषु पुनर्विचारस्य निर्देशः दत्तः आसीत्।

तेन उक्तं यत् भारतीय-अन्तरिक्ष-अनुसन्धान-सङ्घटनस्य (इसरो) स्पेस्-एप्लिकेशन-केन्द्रस्य प्रतिवेदने गलाथिया-उपसागरस्य पूर्वीय-भागस्य अनेक-तटीय-क्षेत्रेषु तट-क्षरणस्य सङ्केताः प्रदर्शिताः सन्ति। द्वीप-तटीय-विनियमन-क्षेत्र-नियमाः-२०१९ इत्यस्य अन्तर्गतं तट-क्षरण-प्रभावितेषु क्षेत्रेषु बन्दरगाह-परियोजनानां कृते व्यापक-पर्यावरणीय-अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। एतादृश्यां स्थितौ विविध-ऋतून् ध्यानं निधाय विस्तृतं पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कनं किमर्थं न कारितम् इति प्रश्नम् अपि तेन उत्थापितम्।

काङ्ग्रेस-दलस्य सांसदेन उक्तं यत् परियोजनायाः कृते पर्यावरणीय-अध्ययनं सज्जीकुर्वन्तः संस्थानाः तथा तेषां समीक्षां कुर्वन्तः संस्थानाः एकस्मिन्नेव प्रशासनिक-तथ्यानि अन्तर्भवन्ति, येन निष्पक्षतां प्रति प्रश्नाः उत्पद्यन्ते। तेन पर्यावरण-मन्त्रालयस्य २००९ वर्षस्य कार्यालय-स्मरणपत्रस्य तथा बन्दरगाह-हार्बर-परियोजनानां कृते निर्गतायाः ईआईए-मार्गदर्शिकायाः अपि उल्लेखः कृतः, यत्र द्वीपीय-क्षेत्राणां बन्दरगाह-परियोजनानां कृते व्यापक-पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कनस्य तथा विविध-ऋतुषु तथ्य-संग्रहस्य आवश्यकता निर्दिष्टा अस्ति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् एतस्मात् पूर्वं केन्द्रीय-पर्यावरण-मन्त्री भूपेन्द्र-यादवः जयराम-रमेशस्य पूर्व-पत्रे आरोपितानां सर्वेषाम् आरोपाणां खण्डनं कृत्वा उक्तवान् आसीत् यत् ग्रेट्-निकोबार-द्वीप-परियोजनायाः पर्यावरणीय-मूल्याङ्कनं पर्यावरण-प्रभाव-मूल्याङ्कन-अधिसूचना-२००६, द्वीप-तटीय-विनियमन-क्षेत्र-अधिसूचना-२०१९ तथा अन्येषां प्रचलित-प्रावधानानाम् अनुरूपं व्यापक-बहुस्तरीय-रीत्या कृतम्। परियोजनासम्बद्धानां पर्यावरणीय-जैव-विविधता-विषयाणां वैधानिक-मूल्याङ्कनं न्यायिक-समीक्षा च पूर्वमेव विस्तरेण सम्पन्ना अस्ति।

ग्रेट्-निकोबार-द्वीप-परियोजना प्रायः १६६ वर्ग-किलोमीटर-क्षेत्रे प्रस्ताविता अस्ति। अस्याः अन्तर्गतं ट्रान्सशिपमेण्ट-कण्टेनर-बन्दरगाहः, अन्ताराष्ट्रिय-स्तरस्य द्वैध-उपयोगी-विमानपत्तनम्, ऊर्जा-अवसंरचना तथा हरित-तटीय-नगरस्य विकासः प्रस्तावितः अस्ति। अस्याः परियोजनायाः कारणेन प्रायः १३ सहस्र-हेक्टेयर-वनक्षेत्रस्य प्रभावः भविष्यतीति अनुमानं वर्तते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan