कोलकाता, 03 जूनमासः (हि. स.)।पश्चिम-बंगालस्य भारतीय-जनता-पार्टी-भाजपा-सर्वकारेण बुधवासरे महिलानां कृते बहुप्रतीक्षितायाः ‘अन्नपूर्णा-योजनायाः’ औपचारिक-आरम्भः कृतः। योजनायाः प्रथम-चरणे पञ्जीकृतानां अष्टाविंशति-लक्ष-पञ्चविंशति-सहस्र-लाभार्थिनी-महिलानां कोषेषु प्रतिमासं त्रिसहस्र-रूप्यकाणां वित्तीय-सहायतां प्रेषयितुं प्रक्रिया आरब्धा अस्ति।

एषा योजना विधानसभा-निर्वाचनस्य समये भाजपा-दलस्य प्रमुख-वचनेषु समाविष्टा आसीत्। नूतना योजना पूर्ववर्तिन्याः तृणमूल-काङ्ग्रेस-सरकारस्य ‘लक्ष्मी-भण्डार-योजना’ इत्यस्याः स्थानं गृहीतवती। लक्ष्मी-भण्डार-योजनायाः अन्तर्गतं राज्यस्य प्रायः द्विचत्वारिंशत्-लक्ष-द्विकोटि-महिलाभ्यः अधिकतमं सहस्र-पञ्चशत-रूप्यकाणां प्रतिमासिक-सहायता दीयते स्म।

योजनायाः शुभारम्भं कुर्वन् मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी उक्तवान् यत् गत-त्रिषु-दिवसेषु अष्टाविंशति-लक्ष-पञ्चविंशति-सहस्र-महिलानां सत्यापनं कृत्वा ताः विशेषपटले पञ्जीकृताः। तेन उक्तं यत् आगामि-त्रिमास-पर्यन्तम् ऑनलाइन-ऑफलाइन-माध्यमाभ्यां आवेदनानि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। एतदर्थं ब्लॉक-विकास-कार्यालयेषु नगर-निकाय-कार्यालयेषु तथा अन्येषु निर्धारित-सर्वकारी-केन्द्रेषु आवेदनानि समर्पयितुं शक्यन्ते।

मुख्यमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री-नरेन्द्र-मोदिनः अनुबंधस्य -इञ्जिनसंयंत्रद्वय-सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायाः कारणेन महिलाभ्यः प्रतिमासं त्रिसहस्र-रूप्यकाणि दातुं प्रतिज्ञा पूर्णा कृता। तेन स्पष्टं कृतं यत् नूतन-आवेदनानि निरन्तरं स्वीकृतानि भविष्यन्ति तथा सत्यापन-समाप्तेः अनन्तरं सर्वासां पात्र-महिलानां खातेषु राशि-हस्तान्तरणं क्रियते।

शुभेन्दु-अधिकारी नूतन-पञ्जीकरण-सत्यापन-प्रक्रियायाः समर्थनं कुर्वन् उक्तवान् यत् विशेष-गहन-पुनरीक्षण-एसआईआर-समये मतदाता-सूच्याः स्थायिरूपेण निष्कासिताः अनेकाः जनाः अपि पूर्वस्याः कल्याणकारी-योजनानां लाभं प्राप्नुवन्ति स्म। तेन उक्तं यत् सरकारः एतत् सुनिश्चितं कर्तुम् इच्छति यत् सरकारी-धनं केवलं पात्र-भारतीय-नागरिकेभ्यः एव प्राप्नुयात् तथा कश्चन अभारतीयः सरकारी-योजनानां लाभं न प्राप्नुयात्।

तथापि मुख्यमन्त्री एतदपि स्पष्टं कृतवान् यत् येषां विषयाणां न्यायाधिकरणे अपीलाः प्रलम्बिताः सन्ति तथा बाङ्ग्लादेशात् आगताः ते हिन्दू-शरणार्थिनः ये नागरिकता-संशोधन-अधिनियमस्य अन्तर्गतं नागरिकतायै आवेदनं कृतवन्तः, ते अपि योजनायै आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति।

तेन आरोपः कृतः यत् पूर्ववर्तिन्याः सरकारस्य समये भ्रष्टाचारस्य दुर्बल-सत्यापन-व्यवस्थायाश्च कारणेन अनेकाः अपात्राः जनाः पुरुषाः अवैध-प्रवासीजनाश्च महिलानां कल्याणकारी-योजनानां लाभं प्राप्तवन्तः। तेन उक्तं यत् पारदर्शितां सुनिश्चितं कर्तुं अनियमितताः निरोद्धुं च नूतना सत्यापन-प्रणाली प्रवर्तिता अस्ति।

मुख्यमन्त्री आश्वासनं दत्तवान् यत् ये जनाः स्वयम् पञ्जीकरण-प्रक्रियां पूर्णतया कर्तुं न शक्नुवन्ति, तेषां साहाय्यार्थं आवश्यकता-अनुसारं सरकारी-कर्मचारिणः गृहं गृहं गत्वा आवेदनानि पूरयिष्यन्ति। सहैव सरकारः प्रत्यासप्ताहं सत्यापित-लाभार्थिनां नूतन-पञ्जीकरणानां च अद्यतन-सूचनां प्रकाशितं करिष्यति।

तेन उक्तं यत् योजनायाः उद्देश्यं महिलानां आर्थिक-सुरक्षायाः सुदृढीकरणम् अस्ति। अस्मिन् समये तेन रानी-रासमणि तथा स्वतन्त्रता-सेनानी मातंगिनी-हाजरा इत्यादीनां बंगालस्य महिला-विभूतीनां योगदानस्य अपि उल्लेखः कृतः। मुख्य-सचिवः मनोज-कुमार-अग्रवाल उक्तवान् यत् सरकारी-दलानि गृहं गृहं गत्वा आवेदन-पूर्तौ साहाय्यं करिष्यन्ति। यदि कस्यचित् व्यक्तेः पात्रता निरस्ता क्रियते तर्हि सम्बन्धित-जनाः तस्मिन् विषये आपत्तिं अपि अभिलेखयितुं शक्नुवन्ति।

सर्वकारेण योजनासम्बद्ध-परिवादानां समस्याणां च समाधानार्थं हेल्पलाइन-ईमेल-सुविधा अपि आरब्धा अस्ति। नागरिकाः सोमवासरात् शनिवासर-पर्यन्तं प्रातः नववादनात् सायं षड्वादन-पर्यन्तं ८२८२०-८२८२० इति सङ्ख्यायां सम्पर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति अथवा ईमेल-माध्यमेन स्व-शिकायतां पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति।

अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्रिणा त्रयः ‘जनतामंडपानि’ अपि आयोजितानि, यत्र तेन सामान्य-जनैः सह मेलनंकृत्वा तेषां समस्याणां समाधानार्थं अधिकारिभ्यः आवश्यक-निर्देशाः प्रदत्ताः।

----------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani