नूतनविद्युच्चालितवाहननीतिमाधृत्य 2030यावत् प्रारूपः सज्जः, वाहनेभ्यः अनिवार्यं विद्युतीकरणम् : रेखा गुप्ता
नव दिल्ली, 30 जूनमासः (हि.स.)। दिल्लीमुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता मङ्गलवासरे उक्तवती यत् नूतना दिल्ली विद्युतवाहननीतिः बुधवासरात् अर्थात् एकजुलैतः प्रवर्तिष्यते। सा स्पष्टतया अवदत् यत् अस्याः नीतेः कृते वर्षपर्यन्तं २०३० यावत् विस्तृतः मार्गमानचित्रः प
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फाइल फोटो)


नव दिल्ली, 30 जूनमासः (हि.स.)। दिल्लीमुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता मङ्गलवासरे उक्तवती यत् नूतना दिल्ली विद्युतवाहननीतिः बुधवासरात् अर्थात् एकजुलैतः प्रवर्तिष्यते। सा स्पष्टतया अवदत् यत् अस्याः नीतेः कृते वर्षपर्यन्तं २०३० यावत् विस्तृतः मार्गमानचित्रः पूर्वमेव सिद्धः अस्ति।

मुख्यमन्त्री विज्ञप्तौ अवदत् यत् पूर्ववर्तिसर्वकारस्य वर्षे २०२० प्रवर्तिता विद्युतवाहननीतिः मुख्यतया प्रोत्साहनाधारिता आसीत् तथा विद्युतवाहनस्वीकारः पूर्णतया स्वैच्छिकः आसीत्। वर्तमानसर्वकारेण तस्याः व्यवस्थायाः उन्नयनं कृत्वा प्रोत्साहनैः सह विविधवाहनवर्गाणां कृते चरणबद्धम् अनिवार्यविद्युतीकरणस्य स्पष्टः कार्यक्रमः निर्मितः। अनेन विद्युतगतिशीलतायाः नूतना गतिः भविष्यति। एतेन सह परिवहनव्यवस्थायाः संरचनात्मकपरिवर्तनम्, आवेशसुविधायाः विस्तारः, सुदृढा संस्थागतव्यवस्था तथा विविधवाहनवर्गाणां चरणबद्धविद्युतीकरणस्य व्यापकः कार्यक्रमः अपि सिद्धः अस्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नूतननीत्यां विद्युतद्विचक्रवाहनेषु क्रयप्रोत्साहनरूपेण अधिकतमं ३० सहस्ररूप्यकाणि प्रदीयन्ते। एतेन सह प्रथमवारं पुरातनवाहनस्य परित्यागे १० सहस्ररूप्यकाणां अतिरिक्तप्रोत्साहनम् अपि प्रदास्यते। केवलम् एतावत् एव न, अपितु वर्षस्य २०२८ तमे एप्रिलमासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य दिल्ल्यां नूतनद्विचक्रवाहनानां पञ्जीकरणं केवलं विद्युतवाहनरूपेण एव भविष्यति।

त्रिचक्रवाहनक्षेत्रे अपि सर्वकारेण महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। यत्र पूर्वं क्रयप्रोत्साहनम् अधिकतमं ३० सहस्ररूप्यकाणि आसीत्, तत्र अधुना तत् वर्धयित्वा ५० सहस्ररूप्यकाणि कृतम्। पुरातनवाहनस्य परित्यागे २५ सहस्ररूप्यकाणां अतिरिक्तप्रोत्साहनम् अपि भविष्यति। तथा च वर्षस्य २०२७ तमे जनवरीमासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य एल ५ वर्गस्य नूतनानाम् आटोरिक्षाणां पञ्जीकरणं केवलं विद्युतवाहनरूपेण एव भविष्यति। अनेन अस्य वर्गस्य पूर्णं विद्युतपरिवर्तनं सुनिश्चितं भविष्यति।

सा अवदत् यत् नूतननीत्यां प्रथमवारं मालवाहनानां कृते अपि व्यापकाः प्रावधानाः कृताः। पूर्वं केवलं सीमितसंख्यकानां विद्युतमालवाहनानां प्रोत्साहनं केषुचित् मार्गेषु च प्रवेशनिषेधसमयात् छूटप्रदानस्य व्यवस्था आसीत्। अधुना एन १ वर्गस्य विद्युतयानवाहनेषु एकलक्षरूप्यकपर्यन्तं क्रयप्रोत्साहनम्, पुरातनवाहनस्य परित्यागे ५० सहस्ररूप्यकपर्यन्तम् अतिरिक्तलाभः, एन १ वर्गस्य वाहनानां कृते विद्युतपञ्जीकरणस्य व्यवस्था तथा प्रारम्भिकेषु सहस्रसंख्यकेषु एन २ वर्गस्य विद्युतयानवाहनेषु विशेषप्रवेशनिषेधमुक्तिः प्रदास्यते।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नूतननीत्यां वर्षपर्यन्तं २०३० विद्यालययानसमूहस्य ३० प्रतिशतभागं विद्युतचालितं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। पूर्ववर्तिनीतौ आवेशकेन्द्रजालस्य विकासे विशेषबलं दत्तम् आसीत्, किन्तु वर्तमानसर्वकारेण तस्य अधिकः विस्तारः कृतः। अस्य कृते दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड नोडलसंस्थारूपेण नियुक्ता अस्ति। एतेन सह एकद्वारस्वीकृतिव्यवस्था, अङ्कीयनिगराणीमञ्चः, विद्युतजालयोजनारूपरेखा तथा विशालस्तरे आवेशसुविधानां विकासार्थं समर्पिता प्रशासनिकव्यवस्था विकसितं भविष्यति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् नूतननीतेः संस्थागतसंरचना अपि पूर्वापेक्षया अधिकं सुदृढा कृता अस्ति। यत्र पूर्वं केवलं विद्युतवाहनप्रकोष्ठः राज्यविद्युतवाहनमण्डलं च आसीत्, तत्र अधुना परिवहनमन्त्रिणः अध्यक्षतायां दिल्ली विद्युतवाहन सर्वोच्चसमितिः, मुख्यसचिवस्य अध्यक्षतायां उच्चस्तरीयसमितिः, पीएमसी सहयोगेन समर्पितः विद्युतवाहनप्रकोष्ठः तथा सर्वेषां सम्बन्धितविभागानां स्पष्टकर्तव्यनिर्धारणं कृतम् अस्ति।

बैटरीव्यवस्थापनक्षेत्रे अपि नूतननीतिः महत्त्वपूर्णपरिवर्तनानि आनयति। पूर्वं केवलं बैटरी पुनर्चक्रणस्य प्रोत्साहनस्य व्यवस्था आसीत्, किन्तु अधुना बैटरी अनुसरणव्यवस्था अर्थात् निर्माणात् पुनर्चक्रणपर्यन्तं अङ्कीयसूचनाव्यवस्था, सङ्ग्रहकेन्द्राणि, विस्तारितनिर्मातृउत्तरदायित्वस्य अनुपालनम्, सार्वजनिकनिजीभागीदारीमाध्यमेन पुनर्चक्रणव्यवस्था तथा मानकसञ्चालनप्रक्रियाआधारितं बैटरीव्यवस्थापनतन्त्रं विकसितं भविष्यति।

सा अवदत् यत् सर्वकारेण विद्युतवाहननीतेः वित्तीयव्यवस्था अपि अधिकं सुदृढा कृता अस्ति। पूर्वं विद्युतवाहननिधिः मुख्यतया प्रदूषणोपकरः, मार्गकरः तथा अन्यशुल्केषु आधारितः आसीत्। अधुना तेन सह पीएम ई ड्राइव, केन्द्रसर्वकारस्य विविधयोजनाः, राज्यसर्वकारस्य बजटीयप्रावधानानि तथा ईसीसी निधिः अपि सम्बद्धः अस्ति। अनेन नीतेः प्रभावीक्रियान्वयनार्थम् अधिकाः संसाधनाः उपलब्धाः भविष्यन्ति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् सर्वकारः केवलं योजनानां घोषणायाम् एव न विश्वासं करोति, अपितु कालस्य आवश्यकतानुसारं ताः अधिकप्रभावीः, व्यवहारयोग्याः, भविष्यस्य अपेक्षानुकूलाः च कृत्वा कार्यान्वयने प्रतिबद्धः अस्ति। दिल्ली विद्युतवाहननीतिः २०२६ अस्यैव चिन्तनस्य परिणामः अस्ति। एषा नीतिः केवलं विद्युतवाहनानां सङ्ख्यावृद्धिपर्यन्तं सीमिता न भविष्यति, अपितु दिल्लीनगरस्य परिवहनतन्त्रे व्यापकपरिवर्तनं कृत्वा स्वच्छस्य आधुनिकस्य चिरस्थायिनः गतिशीलताव्यवस्थायाः दृढां आधारशिलां स्थापयिष्यति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani