देहरादूनम्, 30 जूनमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डे मङ्गलवासरे मदरसामण्डलस्य अन्तिमः कार्यदिवसः आसीत्। जुलाईमासस्य प्रथमदिनात् उत्तराखण्डमदरसामण्डलस्य अस्तित्वं समाप्तं भविष्यति, तस्य स्थाने च उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणम् कार्यभारं स्वीकरिष्यति। नूतनव्यवस्थायां राज्यस्य पञ्जीकृतानि ४५२ मदरसानि सहितानि सर्वाणि अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानानि नूतननियमावल्यानुसारं मान्यतां प्राप्स्यन्ति।

राज्यसर्वकारस्य अनुसारं मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी महोदयस्य अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डले गतस्य १४ मे दिनाङ्कस्य सभायां उत्तराखण्डअल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानसम्बद्धा मान्यतानियमावली २०२६ अनुमोदिता। अस्याः नियमावल्याः अन्तर्गतं मदरसामण्डलस्य विसर्जनं कृत्वा अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणस्य गठनं कृतम्। नूतनव्यवस्थानुसारं मदरसानां प्रथमं उत्तराखण्डशिक्षामण्डलात् विधिवत् सम्बद्धता प्राप्तव्या। ततः अनन्तरं अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणात् मान्यता ग्राह्या। प्रत्येकस्याः मान्यतायाः वैधता त्रिषु शैक्षणिकवर्षेषु भविष्यति। आवश्यकता सति प्राधिकरणं संस्थानानां भौतिकनिरीक्षणमपि करिष्यति तथा नियमभङ्गस्य स्थितौ श्रवणप्रक्रियानन्तरं मान्यतानिरसनस्य अधिकारमपि धारयिष्यति।

नियमावल्याः अन्तर्गतं मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन पारसी च एते षट् समुदायाः अल्पसंख्यकसमुदायरूपेण स्वीकृताः सन्ति। संस्थानैः निर्धारिते शासकीयपोर्टले आनलाइनमाध्यमेन आवेदनं कृत्वा आवश्यकप्रपत्राणां शुल्कं च समर्पणीयम्। आवेदनसमये संस्थानस्य अल्पसंख्यकपरिचयः भूमिस्वामित्वम् आर्थिकस्थितिः कर्मचारिणां योग्यता सामाजिकसौहार्दस्य पालनप्रतिबद्धता च परीक्षिष्यन्ते।

मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी उक्तवान् यत् मदरसामण्डलस्य स्थाने अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणस्य स्थापना शैक्षणिकसंस्थानानां सञ्चालने पारदर्शितां उत्तरदायित्वं गुणवत्तां च सुनिश्चितं करिष्यति। एतत् समावेशिन्याः आधुनिकशिक्षाव्यवस्थायाः दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् इति तेन उक्तम्। समाजकल्याण तथा अल्पसंख्यककल्याणमन्त्री खजानदास उक्तवान् यत् ४५२ पञ्जीकृतमदरसानां नूतनव्यवस्थायाम् अन्तर्भावनं शिक्षासुधारस्य दिशि महत्त्वपूर्णा पहल अस्ति। अनेन शिक्षायाः गुणवत्ता संस्थागतउत्तरदायित्वं च अधिकं दृढं भविष्यति।

उत्तराखण्डस्य अल्पसंख्यककल्याणविभागस्य विशेषसचिवः डा परागमधुकरधकाते उक्तवान् यत् ३० जून दिनेन सह उत्तराखण्डमदरसामण्डलस्य अस्तित्वं समाप्तं भविष्यति तथा जुलैमासस्य प्रथमदिनात् अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणं शैक्षणिकसंस्थानानां नूतनव्यवस्थानुसारं मान्यतां प्रदास्यति। तेन उक्तं यत् अस्याः नूतनव्यवस्थायाः प्रमुखोद्देश्यं शिक्षायाः गुणवत्तायाः उन्नयनं राष्ट्रीयशिक्षाव्यवस्थानुसारं च अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानानां सञ्चालनं सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति। तस्य मते एतादृशी व्यवस्था प्रवर्तयितुं उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमः राज्यः अस्ति।

डा धकाते उक्तवान् यत् नूतनव्यवस्थायां सर्वेभ्यः अल्पसंख्यकविद्यार्थिभ्यः आधुनिकशिक्षया सह धार्मिकशिक्षा अपि कक्षानुसारं प्रदास्यते। प्राधिकरणस्य सञ्चालनं संविधानस्य सम्बद्धाधिनियमस्य च प्रावधानानुसारं भविष्यति तथा सम्पूर्णा प्रक्रिया विधिप्रावधानानुसारमेव प्रवर्तिष्यते। मान्यताप्रदाने निर्धारितमानदण्डेषु कस्यापि प्रकारस्य सम्झौतः न भविष्यति। लघुमदरसानि सहितानि सर्वाणि संस्थानानि निर्धारितमानदण्डान् पूरयिष्यन्ति चेत् एव तेषां मान्यता प्रदास्यते। विशेषसचिवेन उक्तं यत् एषा व्यवस्था राज्यस्य सर्वेषाम् अल्पसंख्यकसमुदायानां शैक्षणिकसंस्थानानां विषये प्रवर्तिष्यते तथा सर्वेषां समुदायानां बालकेभ्यः गुणवत्तायुक्तां मानकाधारितां शिक्षां प्रदातुमेव अस्य उद्देश्यः अस्ति।

उत्तराखण्डे नवगठितम् अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणं बुधवासरे नव अल्पसंख्यकशैक्षणिकसंस्थानेभ्यः मान्यतां प्रदास्यति। एतेषु एकं जैनसंस्थानम् एकं सिखसंस्थानम् सप्त मदरसानि च सन्ति।

मदरसामण्डलस्य अध्यक्षः शमीमकाजमी उक्तवान् यत् जुलैमासस्य प्रथमदिनस्य रात्रौ द्वादशवादनपर्यन्तं अस्माकं कार्यकालः अस्ति। ततः परं मदरसामण्डलं भङ्गं मन्यते तथा अस्माकं कार्यकालोऽपि समाप्तः भविष्यति। तेन मदरसामण्डलस्य विसर्जनसम्बद्धं सर्वकारस्य निर्णयं स्वागतं कृत्वा उक्तं यत् जुलैमासस्य प्रथमदिनात् सर्वाणि मदरसानि नवगठितस्य अल्पसंख्यकशिक्षाप्राधिकरणस्य अधीनानि भविष्यन्ति। नूतनप्रावधानानुसारं मदरसैः उत्तराखण्डशिक्षाविभागेन मान्यः पाठ्यक्रमः स्वीकरणीयः भविष्यति। अनेन मदरसेषु अध्ययनरतानां छात्राणां द्विविधः लाभः भविष्यति। प्रथमं तेषां प्रमाणपत्राणि अन्येषां शैक्षणिकसंस्थानानामिव मान्यानि भविष्यन्ति। द्वितीयं दीनीशिक्षा अपि निरन्तरं प्राप्स्यन्ति।

उत्तराखण्डवक्फमण्डलस्य अध्यक्षः शादाबशम्स अपि सर्वकारस्य निर्णयस्य स्वागतं कृत्वा उक्तवान् यत् नूतनव्यवस्थया धार्मिकशिक्षया सह आधुनिकशिक्षायाः प्रोत्साहनं भविष्यति। तेन उक्तं यत् राष्ट्रियशैक्षिकअनुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदाधारितः पाठ्यक्रमः प्रवर्तिष्यते तथा विज्ञानगणितादिविषयाणां समावेशेन विद्यार्थिनः मुख्यधाराशिक्षया सह सम्बद्धाः भविष्यन्ति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani