लखनऊ, 05 जूनमासः (हि.स.)।उत्तरप्रदेशसर्वकारेण विभिन्नन्यायालयेषु राज्यसर्वकारस्य पक्षतः नेतृत्वङ्कुर्वतां शासकीयाधिवक्तॄणां रिटेनरशिप तथा वादविवादशुल्कस्य वृद्धिं कर्तुं गृहीतस्य निर्णयस्य अधिवक्तृसमुदायेन स्वागतं कृत्वा मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य प्रति हार्दिकः आभारः व्यक्तीकृतः। राज्यस्य महाधिवक्ता तथा तस्य सम्पूर्णदलम् एतं निर्णयम् ऐतिहासिकम् इति निरूपितवन्तः।

प्रकाशिते वक्तव्ये अधिवक्तारः उक्तवन्तः यत् मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः न्यायालयेषु राज्यहितानां प्रभावीपैरवी सुनिश्चितकर्तुं आवश्यकतां सम्यग् अवगत्य अस्मिन् विषये पहलां कृतवान्। अधुना तस्य नेतृत्वे प्रदेशमन्त्रिमण्डलेन रिटेनरशिप तथा वादविवादशुल्कयोः ऐतिहासिकवृद्धेः निर्णयः गृहीतः, येन अधिवक्तृसमुदायस्य दीर्घकालीनापेक्षा पूर्णा जाता। अयं निर्णयः केवलं शुल्कवृद्धेः विषयः नास्ति, अपितु न्यायव्यवस्थां अधिकसक्षमां उत्तरदायिनीं परिणाममुखीं च कर्तुं दिशि महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। अनेन न्यायालयेषु राज्यसर्वकारस्य प्रकरणानां गुणवत्तायुक्ता समयबद्धा च पैरवी अधिकं सुदृढा भविष्यति।

अधिवक्तारः उक्तवन्तः यत् जनपदन्यायालयेषु कार्यरताः जिलाशासकीयाधिवक्तारः, अपरजिलाशासकीयाधिवक्तारः, सहायकजिलाशासकीयाधिवक्तारः, उपजिलाशासकीयाधिवक्तारः, नामिताधिवक्तारः, विशेषाधिवक्तारः, न्यायमित्राणि च, उच्चन्यायालयस्य इलाहाबादपीठे, लखनऊखण्डपीठे तथा उच्चतमन्यायालये राज्यस्य पक्षं प्रस्तौष्यन्तः महाधिवक्ता, अपरमहाधिवक्ता, मुख्यस्थाय्यधिवक्ता, स्थाय्यधिवक्ता, शासकीयाधिवक्ता, ब्रीफहोल्डराधिवक्ता, अभिलेखाधिवक्ता तथा विविधश्रेण्याः पैनलाधिवक्तारः इत्येते सर्वे अस्य निर्णयस्य व्यापकं लाभं प्राप्स्यन्ति।

ते उक्तवन्तः यत् परिवर्तमानस्य न्यायिकपरिदृश्यस्य, वर्धमानमुकदमासङ्ख्यायाः, जटिलविधिकविषयाणां तथा अधिवक्तॄणां वर्धितउत्तरदायित्वानां दृष्ट्या पारिश्रमिकसंरचनायाः पुनरीक्षणस्य आवश्यकता दीर्घकालात् अनुभूयमाना आसीत्। विशेषतया जनपदन्यायालयेषु कार्यरतानाम् अधिवक्तॄणां शुल्केषु प्रायः दशवर्षानन्तरं तथा महाधिवक्तास्तरे प्रायः चतुर्दशवर्षानन्तरं संशोधनस्य निर्णयः प्रदेशसर्वकारस्य संवेदनशीलतां दूरदर्शितां च प्रकाशयति।

अधिवक्तारः उक्तवन्तः यत् मुख्यमन्त्रिणा समयानुकूलपुनरीक्षणस्य अवधारणां स्वीकृत्य रिटेनरशिप तथा प्रतिश्रवणशुल्के पञ्चाशत्प्रतिशतपर्यन्तवृद्धेः निर्णयः कृतः। अनेन अधिवक्तॄणां मनोबलं वर्धिष्यते, राज्यस्य महत्त्वपूर्णप्रकरणानां पैरवी अधिकप्रभावी भविष्यति तथा न्यायालयेषु शासनस्य पक्षः पूर्णदृढतया प्रस्तुतुं शक्यते।

सम्बद्धाः सर्वे अधिवक्तारः मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य प्रति कृतज्ञतां व्यक्तीकुर्वन्तः उक्तवन्तः यत् प्रदेशसर्वकारेण अधिवक्तॄणां योगदानस्य सम्मानं कृत्वा न्यायप्रणाली सुदृढीकरणस्य कार्यं कृतम्। अयं निर्णयः राज्यहितसंरक्षणस्य, सुशासनस्य सुदृढीकरणस्य तथा न्यायस्य प्रभावीक्रियान्वयनस्य प्रति सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायाः परिचायकः अस्ति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani