कोलकाता, 06 जूनमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गालसर्वकारेण २०१९ तमे वर्षे नागरिकतासंशोधनाधिनियमस्य विरोधे सम्पन्नेषु प्रदर्शनेषु सार्वजनिकसम्पत्तेः कथितहानिः तथा हिंसासम्बद्धानां प्रकरणानां अन्वेषणार्थं आदेशाः प्रदत्ताः। अस्मिन् विषये राज्यस्य कार्यवाहकपुलिसमहानिदेशकाय सिद्धनाथगुप्ताय निर्देशाः निर्गताः।

सर्वकारीयसूत्राणां अनुसारेण मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी निर्देशं दत्तवान् यत् तस्मिन् समये अभिलिखितानां सर्वासां शिकायतानां विस्तृतान्वेषणं क्रियताम्। तासु राज्यस्य विभिन्नभागेषु सर्वकारीयसम्पत्तेः विध्वंसः, अग्निसंयोगः तथा सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिसम्बद्धाः आरोपाः अन्तर्भवन्ति। एतदर्थं राज्यपुलिसविभागस्य अन्तर्गतं विशेषान्वेषणैककस्य (स्पेशलसेल) गठनस्य अपि निर्णयः कृतः।

सूत्राणि वदन्ति यत् अस्य विशेषैककस्य कार्यालयं मुख्यमन्त्रिणः विधानसभाक्षेत्रे भवानीपुरे स्थाप्यते। एषा इकाई २०१९ तमे वर्षे अभिलिखितानां सर्वेषां प्रकरणानां पुनरन्वेषणं करिष्यति तथा नवीनरूपेण सञ्चिकां सज्जीकरिष्यति।

सर्वकारस्य निर्णयानुसारं यदि कस्यचित् व्यक्तेः विरुद्धम् आरोपाः सिद्धाः भवन्ति तर्हि तस्मात् क्षतिपूर्तिवसूलीकरणस्य कार्यवाही अपि क्रियते। एतेन सह रेलसम्पत्तिसम्बद्धप्रकरणानां अन्वेषणे रेलपुलिसस्य सहयोगग्रहणस्य अपि निर्णयः कृतः।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् दिसम्बरमासे २०१९ तमे वर्षे संसदेः उभयसदनाभ्यां सीएए विधेयकस्य पारितत्वानन्तरम् एषः विधिः अभवत्। ततः परं देशव्यापि विरोधप्रदर्शनानि प्रारब्धानि। पश्चिमबङ्गाले अपि अनेकस्थलेषु प्रदर्शनकाले हिंसायाḥ तथा विध्वंसस्य घटनाः अभिलक्षिताः आसन्।

तत्कालीनघटनासु मुर्शिदाबादे, हावडाजनपदस्य उलुबेरियाक्षेत्रे तथा बर्दवानसहितेषु अनेकजनपदेषु सर्वकारीयसम्पत्तेः हानिसम्बद्धाः आरोपाः अभवन्। बेलडाङ्गाथानाक्षेत्रे विध्वंसस्य तथा अग्निसंयोगस्य घटनानां प्रतिवेदनानि अपि अभिलिखितानि, यदा तु उलुबेरियायां रेलयानस्य तथा स्थानकसम्पत्तेः हानिसम्बद्धाः आरोपाः समुत्थिताः।

राज्यसर्वकारस्य एषः निर्णयः २०१९ तमे वर्षे जातानां घटनानां व्यापकसमीक्षायाः तथा उत्तरदायित्वनिर्धारणस्य दिशि महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः इति मन्यते।---------------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani