नव दिल्ली, 07 जूनमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयउपभोक्ताविभागस्य आभाषिकमञ्चम् ईजागृतिः उपभोक्तृपरिवादनिवारणव्यवस्थायामाभाषिकपरिवर्तनस्य तथा शासकीयप्रक्रियाणां सरलीकरणस्य तीव्रीकरणस्य च कृते प्रशासनसुधारलोकशिकायतविभागेन राष्ट्रियईशासनपुरस्कारः २०२६ अन्तर्गतं रजतसम्मानेन सम्मानितः अस्ति। अयं पुरस्कारः प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन शासकीयप्रक्रियाणां पुनर्गठनस्य डिजिटलपरिवर्तनस्य च श्रेण्यां प्रदत्तः अस्ति। ३४१ नामाङ्कनेषु सम्पन्नस्य मूल्याङ्कनस्य अनन्तरम् ईजागृतेः चयनं कृतम्।

केन्द्रीयउपभोक्तृकार्यखाद्यसार्वजनिकवितरणमन्त्रालयेन रविवासरे उक्तं यत् ०१ जनवरी २०२५ दिनाङ्के प्रारब्धः ईजागृतिमञ्चः उपभोक्तृशिकायतनिवारणव्यवस्थां डिजिटलपारदर्शिसुलभतरां च कृतवान्। अस्य मञ्चस्य माध्यमेन अद्यावधि २.२९ लक्षाधिकाः उपभोक्तृप्रकरणानि पञ्जीकृतानि, तेषु २.०७ लक्षाधिकप्रकरणानां निस्तारणं कृतम् अस्ति। मञ्चस्य समग्रनिस्तारणदरः ९०.७५ प्रतिशतं अभवत्।

मन्त्रालयस्य अनुसारम् ईजागृतिः ओसीएमएस ईदाखिल एनसीडीआरसी सीएमएस कन्फोनेट इति चत्वारः प्राचीनव्यवस्थाः एकीकृत्य कृत्रिमबुद्धिसक्षमं पूर्णतया कागदरहितं मञ्चं प्रदत्तवती। सम्प्रति अस्मिन् ४.१५ लक्षाधिकाः उपयोक्तारः पञ्जीकृताः सन्ति।

वित्तवर्षे २०२५–२६ अवधौ उपभोक्तृआयोगेषु १.६५ लक्षाधिकानि प्रकरणानि पञ्जीकृतानि, यदा १.५२ लक्षाधिकप्रकरणानां निस्तारणं कृतम्। अस्मिन् अवधौ निस्तारणदरः वर्धित्वा ९२.३० प्रतिशतं जातः, यः वित्तवर्षे २०२४–२५ मध्ये ८९.४७ प्रतिशतं आसीत्।

मन्त्रालयेन उक्तं यत् आभासीयश्रवणव्यवस्थायामपि उल्लेखनीयवृद्धिः अभिलक्षिता। दृश्यसम्मेलनमाध्यमेन ३०,६८३ प्रकरणानां सञ्चालनं कृतम्, यदा ८७,०८३ श्रवणकार्यक्रमाः जालमाध्यमेन सम्पन्नाः। आभासीयमाध्यमेन ४,९४१ प्रकरणानां निस्तारणम् अभवत्।

ईजागृतिमञ्चस्य माध्यमेन उपभोक्तारः देशात् विदेशात् च जालमाध्यमेन शिकायतां पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति, दस्तावेजान् आरोपयितुं शक्नुवन्ति, प्रकरणस्य प्रगतिविषये सूचना प्राप्तुं शक्नुवन्ति तथा आभासीयश्रवणे सहभागितां कर्तुं शक्नुवन्ति। मञ्चे बहुभाषासुविधा, कृत्रिमबुद्धिचैटबोट्, वाक्यतःपाठ्यरूपान्तरणसुविधा, जालमाध्यमेन भुगतानव्यवस्था, लघुसन्देश तथा ईमेलसूचनासुविधा इत्यादयः सुविधाः उपलब्धाः सन्ति।

मन्त्रालयस्य अनुसारम् अनिवासीभारतीयानां कृते अपि अयं मञ्चः अत्यन्तोपयोगी सिद्धः अस्ति। अद्यावधि ३,३१२ अनिवासीभारतीयोपयोक्तारः पञ्जीकृताः सन्ति तथा ७५१ शिकायताः पञ्जीकृताः। तासु ६१ प्रकरणानां निस्तारणं कृतम् अस्ति।

वित्तवर्षे २०२५–२६ मध्ये राष्ट्रियउपभोक्तृविवादनिवारणआयोगः सहितः उत्तराखण्डः, छत्तीसगढः, चण्डीगढः, मध्यप्रदेशः, पञ्जाबः, मेघालयः, राजस्थानम्, कर्नाटकम् तथा अरुणाचलप्रदेशः इत्येतेषां प्रदेशानां निस्तारणदरः १०० प्रतिशताधिकः अभिलक्षितः।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani