काठमांडूः, 07 जूनमासः (हि.स.)।

नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिरखनालः उक्तवान् यत् भारतेन सह विद्यमानस्य सीमाविवादस्य समाधानार्थं नेपालदेशेन ब्रिटेनदेशात् कस्यापि प्रकारस्य मध्यस्थतायाः याचना न कृता। अस्मिन् विषये नेपालस्य स्पष्टः मतः अस्ति यत् अस्य समस्यायाः समाधानं केवलं उभयदेशयोः मध्ये कूटनीतिकसंवादस्य माध्यमेन एव भवितुमर्हति।

नवदेहलीस्थे नेपालीदूतावासे आयोजिते पत्रकारसम्मेलने खनालः भारतीयपत्रकाराणां प्रश्नानां उत्तरं ददन् उक्तवान् यत् विगतवर्षेषु नेपालदेशः स्वभूभागसम्बद्धेषु विषयेषु निरन्तरं कूटनीतिकपत्राणि प्रेषयन् आसीत्। सम्बद्धः समझौतिः भारतचीनदेशयोः मध्ये अभवत्। वयं उभौ देशौ कूटनीतिकपत्रस्य माध्यमेन स्वस्य आधिकारिकस्थितेः विषये अवगतवन्तः स्म। तेन उक्तं यत् लिपुलेखक्षेत्रं तथा कालापानीक्षेत्रं नेपालस्य एव अस्ति। ऐतिहासिकदृष्ट्या तत् भूभागः अस्माकम् एव आसीत्। प्रधानमन्त्री अपि एतदेव आधिकारिकं मतं व्यक्तवान् अस्ति।

खनालः उक्तवान् यत् नेपालभारतसीमाविवादस्य सम्बन्धः दीर्घकालिकेन ऐतिहासिकपरिप्रेक्ष्येण सह सम्बद्धः अस्ति। तेन उक्तं यत् विशेषतः नेपालभारतयोः मध्यवर्तिनी सीमा वर्षे १८१६ तमे सुगौलीसन्धेः आधारेण निर्धारिता आसीत्। वयं अस्य विवादस्य समाधानं कूटनीतिकमाध्यमैः कर्तुमिच्छामः। अस्य कृते ऐतिहासिकप्रमाणानां आवश्यकता वर्तते। तेन स्पष्टतया उक्तं यत् वयं ब्रिटेनदेशस्य पुस्तकालयेभ्यः संग्रहालयेभ्यश्च सम्बद्धप्रपत्राणि प्राप्तुं प्रयतामहे। वयं कस्यापि प्रकारस्य मध्यस्थतां न इच्छामः।

खनालः पुनरुक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रीणः अपि स्पष्टः मतः अस्ति यत् सीमाविवादस्य समाधानं कूटनीतिकमाध्यमैः द्विपक्षीयवार्ताभिश्च एव भवेत्। एषा नेपालस्य चिरकालात् आधिकारिकनीतिः एव अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani