हरिद्वारम् : सुल्तानपुरमस्जिदस्थलस्य अवैधाः उन्नताः अट्टालिकाः अपसारयितुं कार्यं शुभारब्धम्
हरिद्वारम्, 07 जूनमासः (हि.स.)। उत्तराखण्डराज्यस्य सर्वकारः राज्ये अवैधनिर्माणविषये निरन्तरं कठोरतां प्रदर्शयति। तीर्थनगर्याः हरिद्वारजनपदस्य सुल्तानपुरनगरपञ्चायतक्षेत्रे निर्माणाधीनायाः मस्जिदस्य अनधिकृतरूपेण निर्मितानां उच्चमीनाराणां निष्कासनक
मीनार को तोड़ते मजदूर


मस्जिद की 250 फीट ऊंची मीनार


हरिद्वारम्, 07 जूनमासः (हि.स.)।

उत्तराखण्डराज्यस्य सर्वकारः राज्ये अवैधनिर्माणविषये निरन्तरं कठोरतां प्रदर्शयति। तीर्थनगर्याः हरिद्वारजनपदस्य सुल्तानपुरनगरपञ्चायतक्षेत्रे निर्माणाधीनायाः मस्जिदस्य अनधिकृतरूपेण निर्मितानां उच्चमीनाराणां निष्कासनकार्यं प्रारब्धम् अस्ति।

सूचनानुसारं वर्षे २०२० तमे पुरातनजामामस्जिदस्य स्थाने नवीनायाः विशालायाश्च मस्जिदस्य निर्माणकार्यं प्रारब्धम् आसीत्। वर्षे २०२५ तमे मस्जिदस्य मीनारोन्नतिविषये सामाजिकमाध्यमेषु कश्चन चलच्चित्रांशः प्रसारितः आसीत्, यस्मिन् निर्धारितसीमातः अधिकोन्नतिः अस्ति इति दावा कृतः आसीत्। विषयस्य विस्तारानन्तरं मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी अन्वेषणस्य निर्देशान् दत्तवान्।

अन्वेषणे मस्जिदः तथा उच्चमीनाराः मानकानुरूपाः न सन्ति इति ज्ञातम्, तथा च तेषां निर्माणार्थं जनपदप्रशासनात् प्राधिकरणात् वा काचिदनुमतिः न गृहीता आसीत्। ततः हरिद्वारजनपदाधिकारी निर्माणकार्ये निषेधं विधाय सूचनापत्रं निर्गतवान्, यस्यानन्तरं मस्जिदस्य निर्माणकार्यं स्थगितम् अभवत्।

सूचनानुसारं सुल्तानपुरस्य अस्याः मस्जिदस्य निर्माणात् पूर्वं तस्याः वास्तुनक्शः अनुमोदितः न आसीत् तथा अग्निसुरक्षा, लोकनिर्माणविभागः इत्यादिभ्यः अन्येभ्यः विभागेभ्यः अपि अनापत्तिप्रमाणपत्रं न गृहीतम्। तथापि मस्जिदे द्विशतपञ्चाशत्पादोन्नताः मीनाराः निर्मिताः।

उक्तं यत् एषा मस्जिदः राज्यस्य बृहत्तमा मस्जिदः इति कथयित्वा धनसङ्ग्रहः कृतः। ज्ञातव्यं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य २००९ तथा २०१६ तमवर्षयोः निर्देशानुसारं जनपदाधिकारेण अनुमतिं विना किमपि धार्मिकभवनं संरचना वा निर्मातुं न शक्यते। अस्य कारणं यत् धार्मिकसंरचनाः सर्वकारीयभूमौ न निर्मीयेरन् तथा तेषां निर्माणे सुरक्षायाः सर्वे पक्षाः सम्यक् परिगण्येरन्।

सुल्तानपुरमस्जिदनिर्माणविषये हरिद्वारजनपदाधिकारी मयूरदीक्षितः उक्तवान् यत् गतस्य अक्टोबरमासस्य काले अयं विषयः प्रशासनस्य संज्ञानम् आगतः आसीत्, तदा तत्र सूचनापत्रं दत्त्वा निर्माणकार्यं निरोधितम् आसीत्। अधुना मस्जिदसमित्या स्वयमेव मीनाराणां निष्कासनस्य प्रस्तावः प्रस्तुतः, यः प्रशासनद्वारा स्वीकृतः अस्ति। मीनाराणाम् अत्यधिकोन्नतेः कारणात् तेषां निष्कासनं केवलं मानवरूपेणैव सम्भवम् अस्ति, यतः यन्त्रप्रयोगे दुर्घटनायाः भयम् अस्ति। सम्प्रति लक्सरउपजनपदाधिकारी अनिलशुक्लः एतासां उच्चमीनाराणां निष्कासनकार्यस्य निरीक्षणं करोति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् उत्तराखण्डराज्ये बहुभिः मस्जिदनिर्माणेषु निर्माणानुमतिः न गृहीता। राज्यसर्वकारस्य आँकडानुसारं उत्तराखण्डे सप्तशतद्वाविंशत्यधिकाः मस्जिदाः निर्मिताः सन्ति। तासु सर्वाधिकाः द्वात्रिंशदधिकत्रिशतसंख्यकाः मस्जिदाः हरिद्वारजनपदे सन्ति। देहरादूनजनपदे पञ्चपञ्चाशदधिकशतम्, उधमसिंहनगरजनपदे चतुश्चत्वारिंशदधिकशतम्, नैनीतालजनपदे अष्टचत्वारिंशत् मस्जिदाः सन्ति। विशेषविषयः अयं यत् तासु प्रायेण सर्वासु मस्जिदासु भव्यनिर्माणकार्यं प्रवर्तमानम् अस्ति। अत्र उच्चतमा मीनारा अथवा बृहत्तमा मस्जिदः निर्मीयते इति स्पर्धासदृशी स्थितिः दृश्यते।

अन्वेषणे ज्ञातं यत् अधिकांशमस्जिदनिर्माणेषु आवश्यकानुमतिः न गृहीता। अनुमत्यर्थं भूमिसम्बद्धप्रपत्राणि, संस्थायाः पञ्जीकरणम्, आयव्ययविवरणम् तथा अन्ये अभिलेखाः प्रदर्शनीयाः भवन्ति, ये बहुषां मस्जिदप्रबन्धकानां समीपे न सन्ति। तासु कतिपयाः मस्जिदाः तथा मजारणुरूपनिर्माणानि अपि सन्ति, यानि सर्वकारीयभूमौ अवैधाधिपत्यं कृत्वा निर्मितानि, अनन्तरं वक्फमण्डले पञ्जीकृतानि च।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani