-गते एकस्मिन् दशके विभागीय आयःप्रायेण त्रिगुणितं, डिजिटलसेवानां विस्तारे मुख्यमंत्रिणो बलम्

लखनऊ, 08 जूनमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः सोमवासरे स्टाम्प तथा पञ्जीयनविभागस्य कार्याणां समीक्षां कुर्वन् अवदत् यत् उत्तरप्रदेशस्य तीव्रगतिना वर्धमानायाः अर्थव्यवस्थायाः, निवेशगतिविधीनां तथा नगरीकरणस्य आवश्यकतानां अनुरूपं विभागः अधिकः पारदर्शी, प्रौद्योगिकीआधारितः, उत्तरदायी तथा जनसुविधाकेन्द्रितः करणीयः।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् लेखाकार्यालयानि सामान्यजनानां प्रत्यक्षसम्पर्कयुक्तानि कार्यालयानि सन्ति, अतः तत्रत्याः व्यवस्थाः आधुनिकाः, सुव्यवस्थिताः तथा नागरिककेन्द्रिताः भवितुमर्हन्ति। तेन उपनिबन्धककार्यालयानि चरणबद्धरीत्या पासपोर्टसेवाकेन्द्राणां तुल्यरूपेण विकसितुं आवश्यकता वर्तते इति निर्दिष्टम्।

उपवेशने निवेदितं यत् प्रदेशस्य रजिस्ट्रीकार्यालयेषु प्रतिवर्षं प्रायः द्विचत्वारिंशत्कोटिजनानां प्रत्यक्षसम्पर्कः भवति। एतत् दृष्ट्वा हेल्पडेस्कव्यवस्था, टोकन तथा क्यूमैनेजमेण्टव्यवस्था, आधुनिकप्रतीक्षालयाः, महिलाकक्षाः, शिशुकक्षाः, डिजिटलसुविधाः तथा अन्याः नागरिकसेवाः प्रदातुं दिशि कार्यं क्रियमाणम् अस्ति। मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् एतादृशी व्यवस्था विकसितव्या येन नागरिकानां अनावश्यकप्रतीक्षा तथा असुविधा न भवेत्।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् स्टाम्प तथा पञ्जीयनविभागः राज्यस्य राजस्वव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णः आधारः अस्ति। उपवेशने निवेदितं यत् वर्षे २०१६-१७ तमे विभागस्य सकलायः ११ सहस्र ६१३.८४ कोटिरूप्यकाणि आसीत्, यः वर्षे २०२५-२६ तमे वर्धित्वा ३२ सहस्र ५९८.४९ कोटिरूप्यकाणि अभवत्। अस्मिन्नेव अवधौ पञ्जीकृतलेखपत्राणां सङ्ख्या २८.२५ लक्षतः वर्धित्वा ४९.३४ लक्षाधिकं जाता। मुख्यमन्त्रिणा अस्य प्रगतेः अग्रे नयनार्थं राजस्ववृद्धेः सह सेवागुणवत्ता तथा नागरिकसन्तुष्टिः अपि प्राथमिकतया ग्राह्या इति निर्देशाः दत्ताः।

तेन उक्तं यत् डिजिटलगवर्नेन्स विभागीयसुधाराणां प्रमुखः आधारः भवेत्। सम्पत्तिपञ्जीयने तथा विवाहपञ्जीयने आधारप्रमाणीकरणम्, बायोमेट्रिक तथा आइरिसआधारितसत्यापनम्, ऑनलाइनदस्तावेजसत्यापनम् तथा खतौनीआधारितडिजिटलपरीक्षणम् इत्यादयः व्यवस्थाः अधिकं सुदृढाः क्रियन्ताम्। पेपरलेसपञ्जीयनव्यवस्था, अभिलेखानां डिजिटलीकरणम्, कृत्रिमबुद्ध्याधारितकार्यप्रणाली तथा जियोटैगिङ्गव्यवस्था शीघ्रं कार्यान्वयितुं प्रभावी कार्यवाही क्रियताम्। तेन उक्तं यत् प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन पारदर्शितावृद्धिः, विवादानां न्यूनता तथा राजस्वापवञ्चननिरोधः साधयितुं शक्यते।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् सम्पत्तीनां मूल्याङ्कने एकरूपता तथा पारदर्शिता आनयितुं मानकीकृतमूल्याङ्कनव्यवस्था विकसितव्या। एतेन विपणिआधारितमूल्याङ्कनं सुनिश्चितं भविष्यति तथा मूल्याङ्कनसम्बद्धविवादानां न्यूनता भविष्यति।

तेन उक्तं यत् उत्तरप्रदेशः तीव्रगतिना निवेशस्य तथा औद्योगिकविकासस्य केन्द्रं भवति। अतः वैधानिकव्यवस्थाः अपि वर्तमानार्थिकव्यावसायिकावश्यकतानाम् अनुरूपाः करणीयाः। तेन उक्तं यत् व्यवस्थासु स्पष्टता भवति चेत् निवेशकानां विश्वासः वर्धते, अनावश्यकविवादाः तथा न्यायालयीयवादाः न्यूनाः भवन्ति, तथा व्यापारसञ्चालनस्य सुगमता अपि वर्धते।

उपवेशने कॉर्पोरेटपुनर्गठनं, विलयः, विभाजनम्, समामेलनम्, अधिग्रहणम्, सीमितदायित्वभागिता, एलएलपी, अंशधारित्वे परिवर्तनम्, आवासीयसहकारीसमितयः तथा रेराअन्तर्गतविक्रयकरारैः सम्बद्धविषयाणां उल्लेखं कुर्वन् मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एतेषु क्षेत्रेषु स्पष्टा तथा व्यावहारिका स्टाम्पशुल्कव्यवस्था विकसितव्या। तेन निर्देशाः दत्ताः यत् विभिन्नराज्यानां श्रेष्ठव्यवस्थानाम् अध्ययनं कृत्वा एतादृशः वैधानिकढाञ्चः निर्मीयताम् येन निवेशस्य प्रोत्साहनं भवेत्, ईजऑफडूइङ्गबिजनेस व्यवस्था सुदृढा भवेत्, विवादानां न्यूनता भवेत् तथा राज्यस्य राजस्वहितानि अपि सुरक्षितानि तिष्ठेयुः।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani