विकसित-भारत-२०४७-लक्ष्यस्य सिद्धौ लोकतान्त्रिक-संस्थानां भूमिका महत्त्वपूर्णा अस्ति : उपसभापतिः हरिवंशः
चण्डीगढम्, ०८ जूनमासः (हि.स.)। राष्ट्रमण्डल-संसदीय-संघस्य भारत-क्षेत्रस्य जोन-२-सम्मेलनस्य सोमवासरे चण्डीगढ-नगरे शुभारम्भः अभवत्। जूनमासस्य १० दिनाङ्कपर्यन्तं आयोज्यमाने अस्मिन् सम्मेलने विभिन्न-राज्यानां विधानसभाध्यक्षाः, उपाध्यक्षाः, सांसदाः, विध
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन का जोन-2 सम्मेलन


चण्डीगढम्, ०८ जूनमासः (हि.स.)। राष्ट्रमण्डल-संसदीय-संघस्य भारत-क्षेत्रस्य जोन-२-सम्मेलनस्य सोमवासरे चण्डीगढ-नगरे शुभारम्भः अभवत्। जूनमासस्य १० दिनाङ्कपर्यन्तं आयोज्यमाने अस्मिन् सम्मेलने विभिन्न-राज्यानां विधानसभाध्यक्षाः, उपाध्यक्षाः, सांसदाः, विधायकाः तथा विधानमण्डलानां अधिकारिणः सहभागित्वं कुर्वन्ति। सम्मेलनस्य अवधौ संसदीय-परम्पराः, लोकतान्त्रिक-प्रक्रियाः, जनप्रतिनिधीनां भूमिका तथा जनहितसम्बद्ध-विविध-समसामयिक-विषयेषु विचार-विमर्शः भविष्यति।

उद्घाटन-सत्रं सम्बोधयन् राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंश-महोदयः वर्षे २०४७ पर्यन्तं ‘विकसित-भारत’-लक्ष्यस्य प्राप्तौ जागरूक-समाजस्य जनप्रतिनिधीनां च महत्त्वपूर्णां भूमिकां विशेषतः प्रतिपादितवान्। तेन लोकसभाध्यक्षस्य ओम्-बिडला-महोदयस्य तस्य दूरदर्शिनः प्रयासस्य प्रशंसा कृता, यस्य अन्तर्गतं प्रथमवारं सीपीए-भारत-क्षेत्रं नव-जोन-रूपेण विभक्तं कृत्वा संसदीय-संवादः अधिकः सक्रियः, नियमितः सुव्यवस्थितः च कृतः।

हरिवंश-महोदयः उक्तवान् यत् वर्षे २०४७ पर्यन्तं विकसित-भारतस्य लक्ष्यं तदैव साकारं भविष्यति यदा देशस्य सर्वेषां क्षेत्राणां सन्तुलितः समावेशी च विकासः सुनिश्चितः भविष्यति। तेन उक्तं यत् उत्तर-क्षेत्रस्य राज्यानां अस्य लक्ष्यस्य सिद्धौ विशेषं योगदानम् अस्ति। पञ्जाब-हरियाणा-राज्ये देशस्य समग्र-गोधूम-उत्पादने प्रायः चतुर्थांश-योगदानं दत्त्वा राष्ट्रिय-अन्न-सुरक्षायाः दृढ-स्तम्भौ स्तः। देशस्य कुल-भूभागस्य केवलं १.३ प्रतिशत-भागः सन् अपि हरियाणा-राज्यः राष्ट्रिय-जीडीपी-मध्ये ३.६ प्रतिशत-योगदानं करोति।

तेन हरियाणा-सर्वकारेण राज्यं ‘एक-ट्रिलियन-डॉलर-अर्थव्यवस्था’ रूपेण निर्मातुं निर्धारितस्य लक्ष्यस्य तथा नवाचार-प्रोत्साहनार्थं २००० कोटि-रुप्यकाणां निधिना सह स्थापितस्य देशस्य प्रथमस्य ‘भविष्य-विभागस्य’ विशेषतः प्रशंसा कृता।

सः अवदत् यत् समाजः विधायकाश्च मिलित्वा कृत्रिम-बुद्धिमत्ता, साइबर-सुरक्षा, जलवायु-परिवर्तनम्, पराली-प्रबन्धनम्, जल-संकटः तथा तीव्र-नगरीकरणम् इत्यादीनां उद्भवन्तीनां चुनौतीनां सामना साक्ष्याधारित-नीति-निर्माणेन विशेषज्ञैः सह निरन्तर-संवादेन च कर्तव्यः।

तेन उक्तं यत् हरियाणा, पञ्जाब, हिमाचल-प्रदेशः, दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर-प्रदेशादयः राज्याः केन्द्रशासित-प्रदेशाश्च विकसित-भारत-संकल्पस्य साकारीकरणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। एतेषां क्षेत्राणां कृषि-उद्योग-सेवा-क्षेत्र-आधारभूत-संरचना-शिक्षा-स्वास्थ्य-पर्यटन-क्रीडा-क्षेत्रेषु उल्लेखनीयम् योगदानम् अस्ति।

सम्मेलनस्य उद्घाटन-सत्रं सम्बोधयन् हरियाणा-विधानसभायाः अध्यक्षः हरविन्द्र-कल्याण-महोदयः अवदत् यत् भविष्यस्य चुनौतीनां निवारणे विकसित-भारत-२०४७-लक्ष्यस्य प्राप्तौ च जागरूक-समाजस्य जनप्रतिनिधीनां च भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति।

अस्मिन् अवसरे संसदीय-कार्य-मन्त्री महीपाल-ढाण्डा-महोदयः अवदत् यत् लोकतान्त्रिक-संस्थानां मध्ये संवादः, सहयोगः, अनुभव-विनिमयः च सुशासनस्य राष्ट्रनिर्माणस्य च महान् शक्तिस्रोतः अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan