डॉ. मयंक चतुर्वेदी

छत्तीसगढोच्चन्यायालयस्य सद्यस्कः निर्णयः तेषां सर्वेषां कृते निदर्शनरूपः अस्ति ये प्रायः भारतीयहिन्दुज्ञानपरम्परायाः धर्मस्य च मूलभूतनैतिकतत्त्वेष्वपि प्रश्नान् उत्थापयन्ति। अतः अयं निर्णयः केवलं शासकीयपरिपत्रस्य वैधानिकतायाः विषयपर्यन्तं सीमितः नास्ति अपितु तस्य मूलप्रश्नस्यापि उत्तरं प्रददाति यस्मिन् दीर्घकालात् देशे विमर्शः प्रचलति यत् भारतीयसंस्कृतिः तस्याः ज्ञानपरम्परा च विद्यालयीयशिक्षायाः अङ्गरूपेण स्वीकरणीया वा न वा। वस्तुतः शासकीयविद्यालयेषु सरस्वतीवन्दनायाः गायत्रीमन्त्रस्य गुरुमन्त्रस्य शान्तिमन्त्रस्य च वाचनसम्बन्धिनः राज्यशासनस्य निर्देशस्य विरोधे प्रस्तुतां याचिकां निरस्य उच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् संविधानं केनापि साम्प्रदायिकसिद्धान्तेन असम्बद्धां नैतिकशिक्षां न निषेधति। इयं टिप्पणी भारतीयशिक्षाव्यवस्थायाः संविधानस्य सांस्कृतिकविरासतस्य च मध्ये सन्तुलनं स्थापयन्ती महत्त्वपूर्णा न्यायिकी व्याख्या इति द्रष्टव्या।

वक्तव्यं यत् भारतीयशिक्षायाः अवधारणा सदैव सा विद्या या विमुक्तये इति सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवर्तिता। अत्र शिक्षायाः उद्देश्यं केवलं रोजगारप्राप्तिः नास्ति अपितु तादृशानां नागरिकाणां निर्माणमपि अस्ति येषु ज्ञानेन सह चरित्रम् अनुशासनं संवेदनशीलता सामाजिकोत्तरदायित्वं च भवेत्। अनेनैव कारणेन गुरुकुलपरम्परातः आधुनिकविद्यालयपर्यन्तं प्रार्थनायाः शान्तिपाठस्य गुरुवन्दनायाः नैतिकमूल्यानां च विशिष्टं स्थानं वर्तते। एतासां परम्पराणां मूलोद्देश्यं मनुष्यस्य अन्तः श्रेष्ठसंस्काराणां विकासः एव अस्ति। छत्तीसगढशासनेनापि स्वकीयविद्यालयेषु या व्यवस्था प्रवर्तिता तस्याः घोषितोद्देश्यं विद्यार्थिनः भारतीयज्ञानपरम्परया सांस्कृतिकचेतनया नैतिकमूल्यैश्च सह संयोजनम् आसीत्। राष्ट्रियशिक्षानीतिः २०२० अपि स्पष्टतया भारतीयज्ञानप्रणालीः स्थानीयपरम्पराः मूल्याधारितशिक्षां च विद्यालयीयपाठ्यक्रमस्य महत्त्वपूर्णमङ्गं मन्यते। अतः राज्यशासनस्य अयं प्रयासः तस्याः एव व्यापकनीतेः विस्ताररूपेण मन्तुं शक्यते।

याचिकाकर्तृभिः एषा व्यवस्था संविधानस्य अनुच्छेदानां १४ २१ २५ २८ २९ ३० च उल्लङ्घनम् इति प्रतिपाद्य तस्यै धार्मिकशिक्षायाः स्वरूपं दातुं प्रयासः कृतः। तेषां तर्कः आसीत् यत् शासकीयविद्यालयेषु एतादृशानां मन्त्राणां वाचनम् अल्पसङ्ख्यकसमुदायस्य विद्यार्थिनः असहजान् कर्तुं शक्नोति। एषः संवैधानिकः प्रश्नः आसीत् यस्य उत्तरं केवलं भावनानामाधारेण दातुं न शक्यते स्म अपितु संविधानस्य भाषया तस्य उद्देश्येन च एव दातुं शक्यते स्म। अत्रैव उच्चन्यायालयस्य निर्णयः महत्त्वपूर्णः भवति। न्यायालयेन स्पष्टं कृतं यत् अनुच्छेदस्य २८ १ इत्यस्य आशयः राज्यपोषितसंस्थासु कस्यचित् विशिष्टधर्मस्य कर्मकाण्डस्य पूजापद्धतेः अथवा धार्मिकसिद्धान्तानां शिक्षायाः निषेधः अस्ति किन्तु अस्य अर्थः अयं नास्ति यत् नैतिकशिक्षया नागरिककर्तव्यैः सामाजिकसमरसतया चरित्रनिर्माणेन च सम्बद्धानि सांस्कृतिकमूल्यान्यपि प्रतिबन्धितानि मन्येरन्।

न्यायालयेन इदमपि ज्ञातं यत् शासकीयादेशे तादृशः कोऽपि बाध्यकारी प्रावधानः नास्ति येन कश्चित् विद्यार्थी स्वकीयधार्मिकमान्यतायाः विरुद्धं कार्यं कर्तुं विवशः क्रियेत। महत्त्वपूर्णमिदमपि यत् आदेशे कस्यचित् विद्यार्थिनः विरुद्धं दण्डात्मककार्यवाहीविषयकः कोऽपि प्रावधानः नासीत्। अतः अयं निर्णयः भारतीयसंस्कृतेः भारतीयसंविधानस्य च मध्ये कृत्रिमं सङ्घर्षं जनयन्त्याः चिन्तनपद्धतेरपि अप्रत्यक्षरूपेण प्रश्नचिह्नं स्थापयति।

भारतीयपरम्परायां गायत्रीमन्त्रः सद्बुद्धेः प्रार्थनारूपेण शान्तिमन्त्रः समस्तविश्वस्य कल्याणकामनारूपेण सरस्वतीवन्दना च ज्ञानं प्रति समर्पणस्य प्रतीकरूपेण मन्यते। एतेषां मूलभावः नैतिकः मानवीयश्च अस्ति। एतान् केवलं सङ्कीर्णधार्मिकदृष्ट्या द्रष्टुं भारतीयज्ञानपरम्परायाः व्यापकत्वं सीमितं कर्तुं भवेत्। अस्य निर्णयस्य अपरः महत्त्वपूर्णः पक्षः राष्ट्रियशिक्षानीत्या २०२० सह सम्बद्धः अस्ति। नवीना शिक्षानीतिः तान्त्रिकदक्षतायाः अग्रे समग्रव्यक्तित्वनिर्माणे बलं ददाति। तस्यां भारतीयज्ञानपरम्परा सांस्कृतिकविरासतं नैतिकमूल्यानि संवैधानिककर्तव्यानि च शिक्षायाः अभिन्नाङ्गरूपेण प्रतिपादितानि। यदि विद्यालयाः बालकान् केवलं परीक्षोत्तीर्णतायन्त्ररूपेण निर्माय तेषामन्तः अनुशासनस्य करुणायाः कृतज्ञतायाः राष्ट्रबोधस्य सामाजिकोत्तरदायित्वस्य च विकासं न कुर्युः तर्हि शिक्षा अपूर्णा एव भविष्यति।

अद्य यदा समाजः अनेकाभिः सामाजिकसमस्याभिः वर्धमानया हिंसया मादकद्रव्यसेवनप्रवृत्त्या अङ्कीयव्यसनेन नैतिकसङ्कटेन च संघर्षं करोति तदा विद्यालयेषु मूल्याधारितशिक्षायाः आवश्यकता पूर्वापेक्षया अधिका अनुभूयते। एतानि मूल्यानि कस्यचित् एकस्य धर्मस्य हिन्दुधर्मस्य वा सीमायां स्थापयित्वा सङ्कीर्णानि मन्तुं न युक्तं यतः कस्यापि धर्मस्य श्रेष्ठसिद्धान्ताः सभ्यसमाजस्य समानावश्यकता भवन्ति। यदि भारतीयसंस्कृतेः सकारात्मकपरम्पराः विद्यार्थिषु आत्मानुशासनम् एकाग्रतां कर्तव्यबोधं श्रेष्ठनागरिकत्वभावनां च विकसितुं सहायकाः भवन्ति तर्हि ताः पूर्वाग्रहेण न अपितु विवेकपूर्णदृष्ट्या द्रष्टव्याः।

छत्तीसगढोच्चन्यायालयस्य अयं निर्णयः अस्याः एव सन्तुलितचिन्तनपद्धतेः प्रतिनिधित्वं करोति। न्यायालयेन न संविधानस्य धर्मनिरपेक्षभावनया सह समझौता कृता न च भारतीयसांस्कृतिकविरासतं सन्देहदृष्ट्या दृष्टम्। तेन स्पष्टं कृतं यत् नैतिकशिक्षायाः साम्प्रदायिकशिक्षायाश्च मध्ये मूलभूतः भेदः अस्ति तथा च उभे परस्परस्य पर्यायरूपेण न मन्तव्ये। वस्तुतः अयं निर्णयः अग्रे केवलं छत्तीसगढपर्यन्तं सीमितः न स्थास्यति। अयं भविष्यति शिक्षासंस्कृतिसंविधानसम्बद्धानां बहूनां विमर्शानां कृते सन्दर्भबिन्दुः भविष्यति। अनेन अयं सन्देशोऽपि प्राप्यते यत् भारतीयलोकतन्त्रे संविधानं संस्कृतिश्च परस्परविरोधिनौ न स्तः अपितु परस्परपूरकौ स्तः। तयोः उद्देश्यं व्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः सम्मानं कुर्वता समाजे सद्भावस्य नैतिकतायाः उत्तरदायित्वभावनायाश्च विकासः अस्ति।

अनेन सह अत्र इदमपि स्पष्टं जातं यत् ये जनाः भारतीयहिन्दुधर्मं संस्कृतिं च सङ्कीर्णदृष्ट्या पश्यन्ति ते स्वकीयदृष्टिकोणे विस्तारं कुर्युः। हिन्दुधर्मस्य नैतिकमूल्यानि सर्वकल्याणकारकाणि सन्ति अर्थात् तानि प्रत्येकस्य मनुष्यस्य जीवनं क्रमशः श्रेष्ठदिशि अग्रे नेतुं समर्थानि सन्ति। एतानि कस्यचित् सम्प्रदायस्य मतस्य पन्थस्य रिलीजनस्य वा सीमितपरिधेः परे सन्ति। अतः हिन्दुधर्मस्य सर्वे सिद्धान्ताः मनुष्यमात्रस्य हिताय सन्ति तथा च ते सर्वेषां कृते समानरूपेण हितकारकाः सन्ति।

(लेखको, हिन्दुस्थान समाचारेण संबद्धः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani