निकृष्ट-उर्वरक-कीटनाशक-वितरणं कुर्वतीनां शर्करा-निर्माणीशालानां धनागार-प्रत्याभूतिः अपि गृहीतुम् अर्हति
लखनऊनगरम्, १० जुलाईमासः (हि.स.)। योगी-सर्वकारेण इक्षु-कृषकाणां हित-संरक्षणाय कृषेः गुणवत्तावर्धनाय च महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। अधुना प्रदेशस्य सर्वाः शर्करा-निर्माणीशालाः कृषकेभ्यः केवलं प्रमाणितान् गुणवत्ता-परीक्षितान् उर्वरकान्, जैव-उर्वरकान्,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ


लखनऊनगरम्, १० जुलाईमासः (हि.स.)। योगी-सर्वकारेण इक्षु-कृषकाणां हित-संरक्षणाय कृषेः गुणवत्तावर्धनाय च महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। अधुना प्रदेशस्य सर्वाः शर्करा-निर्माणीशालाः कृषकेभ्यः केवलं प्रमाणितान् गुणवत्ता-परीक्षितान् उर्वरकान्, जैव-उर्वरकान्, सूक्ष्म-पोषकतत्त्वानि तथा कीटनाशकानि एव प्रदास्यन्ति। उत्तरप्रदेशस्य इक्षु-आयुक्तेन मिनिस्ती-एस एतद्विषये प्रदेशस्य सर्वाभ्यः शर्करा-निर्माणीशालाभ्यः विस्तृत-निर्देशाः प्रसारिताः।

प्रत्येकं सत्रस्य एनएबीएल-प्रयोगशालायां परीक्षणम्

नूतन-व्यवस्थानुसारं प्रत्येकं कृषि-निवेश-समूहस्य गुणवत्तायाः परीक्षणम् एनएबीएल-मान्यताप्राप्त-प्रयोगशालासु अनिवार्यतया कारयितव्यम्। केवलं ते एव उत्पादाः कृषकेभ्यः प्रदास्यन्ते, ये उर्वरक-नियन्त्रणादेशः, १९८५, कीटनाशक-अधिनियमः, १९६८ तथा अन्येषां वैधानिक-मानदण्डानां अनुरूपाः भविष्यन्ति। अनेन कृषकाः कूट-निकृष्ट-कृषि-उत्पादेभ्यः संरक्षणं प्राप्स्यन्ति।

प्रतिषिद्ध-कीटनाशकेषु पूर्णतया प्रतिबन्धः

निर्देशेषु स्पष्टतया उक्तं यत् भारत-सर्वकारेण प्रतिषिद्धानां कीटनाशकानां वितरणं कस्यामपि परिस्थितौ न भविष्यति। तथा च भारतीय-कृषि-अनुसन्धान-परिषदः, उत्तरप्रदेश-इक्षु-अनुसन्धान-परिषदः तथा कृषि-विश्वविद्यालयानां वैज्ञानिकैः अनुशंसितानाम् कृषि-निवेशानां कृषि-संरक्षण-उत्पादानां च प्राधान्यं भविष्यति।

शर्करा-निर्माणीशालानां उत्तरदायित्वं सुनिश्चितं भविष्यति

प्रदेश-सर्वकारेण कृषि-निवेशानां गुणवत्तायाः सम्पूर्णम् उत्तरदायित्वं सम्बद्ध-शर्करा-निर्माणीशालानाम् उपरि निर्धारितम्। वितरणं निर्माणशालया स्वयम् अथवा अन्यया संस्थया क्रियते चेत् अपि गुणवत्ता-वितरणयोः समस्तम् उत्तरदायित्वं निर्माणीशालायाः एव भविष्यति। एतदतिरिक्तं जनपद-इक्षु-अधिकारी उप-इक्षु-आयुक्तश्च नियमित-निरीक्षणं पर्यवेक्षणं च करिष्यतः।

शर्करा-निर्माणीशालायाः धनागार-प्रत्याभूतिरपि गृहीतुम् अर्हति

राज्य-सर्वकारस्य प्रवक्तुः अनुसारं यदि काचित् शर्करा-निर्माणीशाला कृषकाणां सम्मतिं विना अथवा निकृष्ट-कृषि-निवेशान् वितरन्ती दृश्यते, तर्हि तस्याः विरुद्धं कठोरा वैधानिकी कार्यवाही भविष्यति। एतादृशेषु प्रकरणेषु इक्षु-मूल्यात् कृषि-निवेश-धनराशेः ग्रहणम् अथवा समायोजनस्य व्यवस्था तत्क्षणमेव समाप्ता भविष्यति। आवश्यकता चेत् सम्बद्ध-शर्करा-निर्माणीशालायाः धनागार-प्रत्याभूतिः अपि गृहीतुं शक्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan