राञ्चीनगरम्, १० जुलाईमासः (हि.स.)। नवदेहल्यां ताज-पैलेस-नाम्नि आतिथ्यगृहे आयोजितस्य द्विदिवसीय-राष्ट्रीय-हितधारक-परामर्श-२०२६ इत्यस्य द्वितीये दिने औद्योगिक-विकास-निवेशयोः विषये विस्तृत-विमर्शः अभवत्। औद्योगिक-संवर्धन-निवेश-विषये आयोजिते अस्मिन् उच्चस्तरीय-सत्रे नीति-निर्मातारः, उद्योग-जगतः प्रतिनिधयः, निवेशकाः तथा विकास-सहभागिनः सहभागित्वं कृत्वा झारखण्डं देशस्य अग्रणी-औद्योगिक-निवेश-गन्तव्यरूपेण प्रतिष्ठापयितुं महत्त्वपूर्णान् विचारान् प्रस्तुतवन्तः।

अस्य सत्रस्य अध्यक्षतां उद्योग-श्रम-नियोजन-प्रशिक्षण-कौशल-विकास-विभागस्य मन्त्री संजय-प्रसाद-यादवः अकरोत्। सः निवेशक-अनुकूल-परिवेशस्य विकासे राज्यसर्वकारस्य दृढप्रतिबद्धतां प्रकाशयन् अवदत् यत् झारखण्डः प्रगतिशील-नीतिभिः, कुशल-मानव-संसाधनैः तथा विश्वस्तरीय-आधारभूत-संरचनया औद्योगिक-विकासाय नूतनां गतिं दातुं प्रतिबद्धः अस्ति।

मुख्यमन्त्री-सचिवालयस्य पक्षतः शुक्रवासरे प्रकाशितायां विज्ञप्तौ उक्तं यत् परिचर्चायां झारखण्डस्य औद्योगिक-पारिस्थितिकी-तन्त्रस्य सुदृढीकरणार्थम् ईज्-ऑफ्-डूइङ्-बिजनेस-व्यवस्थायाः अधिक-सुधारः, निजी-निवेशस्य आकर्षणम्, औद्योगिक-अवसंरचनायाः विस्तारः, क्षेत्र-विशिष्ट-निवेश-अवसराणां प्रोत्साहनम् तथा भविष्यस्य आवश्यकतानुरूपं कुशल-कार्यबलस्य निर्माणम् इत्यादिषु विशेषं बलं दत्तम्। तदतिरिक्तं सार्वजनिक-निजी-सहभागिता-सुदृढीकरणम्, सतत-औद्योगिकीकरणस्य संवर्धनम्, राज्यस्य प्राकृतिक-संसाधनानां रणनैतिक-भौगोलिक-स्थितेश्च समुचित-उपयोगेन दीर्घकालिक-आर्थिक-विकासस्य सुनिश्चितीकरणम् इत्यपि चर्चायाः विषयः आसीत्।

विशेषज्ञैः खनन-विनिर्माण-इस्पात-खाद्य-प्रसंस्करण-लॉजिस्टिक्स-तथा उद्भवमान-औद्योगिक-क्षेत्रेषु झारखण्डस्य अपार-सम्भावनाः प्रतिपादिताः। ते नीति-स्थैर्यस्य, नवाचारस्य, प्रौद्योगिक्याः प्रभावी-प्रयोगस्य तथा परियोजनानां शीघ्र-क्रियान्वयनस्य आवश्यकतायां बलम् अददुः, येन झारखण्डः देशस्य अत्यन्तं प्रियेषु निवेश-स्थलेषु समाविष्टः भवेत्।

विचार-विमर्शस्य समापनं सर्वकारस्य उद्योग-जगतश्च प्रतिनिधीनां संयुक्त-प्रतिबद्धतया अभवत् यत् सर्वे हितधारकाः मिलित्वा झारखण्डं वैश्विक-स्तरे प्रतिस्पर्धि-औद्योगिक-केन्द्ररूपेण विकसितुं कार्यं करिष्यन्ति। अस्मात् सत्रात् प्राप्ताः विचारा: राज्यस्य दीर्घकालिक-औद्योगिक-विकास-रणनीतिं सुदृढां करिष्यन्ति तथा भारतस्य विकास-यात्रायां झारखण्डस्य भूमिकामपि अधिकं सशक्तां करिष्यन्ति।

अस्मिन्नवसरे मन्त्री संजय-प्रसाद-यादवः अवदत् यत् उद्योग-पर्यटन-क्षेत्रयोः माध्यमेन राज्ये एव एतादृशाः अवसराः सृज्येरन्, येन राज्यस्य जनाः रोजगार-आजीविकायै अन्य-राज्यानि प्रति गन्तुं न विवशाः भवेयुः। पर्यटन-क्षेत्रे देशस्य अनेकेषां राज्याणां उल्लेखनीयः विकासः अभवत्, किन्तु अस्माकं राज्यं अस्मिन् क्षेत्रे किञ्चित् पश्चादेव स्थितम्। मुख्यमन्त्रिणः नेतृत्वे राज्यसर्वकारः झारखण्डस्य अपार-सम्भावनानां साकारार्थं तथा पर्यटन-औद्योगिक-विकासयोः माध्यमेन नूतन-अवसर-सृजनाय निरन्तरं प्रयतते। उद्योगः राज्यस्य आवश्यकता अस्ति, राज्यं च उद्योगस्य। सर्वकारस्य उद्योग-जगतश्च दृढ-सहभागितया एव निवेशः वर्धिष्यते, रोजगार-अवसराः सृज्यन्ते तथा समावेशी-सतत-आर्थिक-विकासस्य मार्गः प्रशस्तो भविष्यति। अस्याः परिचर्चायाः सञ्चालनं उद्योग-खनि-भूतत्त्व-विभागस्य सचिवः अरवा-राजकमलः अकरोत्।

पैनले वी. के. शर्मा (जिन्दल-समूहस्य उपाध्यक्षः), सिद्धार्थ-रूंगटा (रूंगटा-समूहस्य अध्यक्षः), निवृति-राय: (इन्वेस्ट्-इण्डिया-संस्थायाः प्रबन्ध-निर्देशिका), सुन्दर-रमणः (टाटा-स्टील-संस्थायाः उपाध्यक्षः) तथा देवयानी-खंखोजे (वरुण-बेवरेजेज्-लिमिटेड्-संस्थायाः कॉर्पोरेट-अफेयर्स-विभागस्य अध्यक्षा) स्वविचारान् प्रस्तुतवन्तः। अस्मिन्नवसरे मन्त्री दीपिका-पाण्डेय-सिंह:, मन्त्री संजय-प्रसाद-यादवः, मन्त्री सुदिव्य-कुमारः, मन्त्री इरफान-अन्सारी तथा मन्त्री शिल्पी-नेहा-तिर्की अपि उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan