नवदिल्ली, 11 जुलाईमासः (हि.स)।नीति-आयोगेन नवीनदिल्लीनगरे शान्ति-अधिनियमस्य २०२५ कार्यान्वयनविषये हितधारकैः सह विचारविमर्शः आयोजितः। अस्य मुख्यलक्ष्यं वैधानिकनियामकव्यवस्थायाः निर्माणम्, वित्तव्यवस्था, बीमाव्यवस्था, जनमानसस्य सकारात्मकदृष्टेः विकासः, विनिर्माणसामर्थ्यस्य, परिचालनसज्जतायाः तथा क्षमताविकासस्य संवर्धनं च अस्ति।

नीति-आयोगेन शनिवासरे प्रकाशिते निवेदने उक्तं यत् नीतिआयोगेन जुलैमासस्य दशमे दिने नवीनदिल्लीस्थिते डा अम्बेडकरअन्ताराष्ट्रियकेन्द्रस्य समरसतासभागारे शान्तिअधिनियम २०२५ इत्यस्य कार्यान्वयनविषये हितधारकैः सह परामर्शबैठकः आयोजितः। अस्मिन् उपवेशने सर्वकारस्य, अनुसंधानसंस्थानानाम्, उद्योगजगतः विशेषज्ञानां प्रमुखानां, नीतिनिर्मातॄणां च सहभागिता अभवत्। सर्वैः एतस्य महत्त्वपूर्णस्य अधिनियमस्य परिचालनतन्त्रविषये विचारविमर्शः कृतः।

आयोगस्य अनुसारेण तांत्रिकचर्चाः अधिनियमस्य सफलकार्यान्वयनाय महत्त्वपूर्णेषु त्रिषु प्रमुखविषयेषु केन्द्रिताः आसन्। एते विषयाः सन्ति वैधानिकनियामकव्यवस्था, वित्तव्यवस्था बीमाव्यवस्था जनधारणा च, तथा विनिर्माणम्, परिचालनम्, क्षमताविकासः च।

विचारविमर्शः शान्तिअधिनियमस्य प्रारूपनियमानाम्, विनियमानाम् तथा सम्बद्धप्रत्यक्षविदेशीनिवेशननीतेः प्रावधानेषु केन्द्रितः आसीत्। उद्घाटनतांत्रिकसत्रे शान्तिअधिनियम २०२५ इत्यस्य अन्तर्गतं संवैधानिकानुपालनतन्त्राणि अपि प्रस्तुतानि। तत्र घरेलूहितानां संरक्षणं कुर्वन् विदेशपूञ्जीनिवेशस्य आकर्षणं कथं साधनीयम् इति विषये अपि चर्चा अभवत्।

हितधारकैः अधिनियमस्य कार्यान्वयने आवश्यकानां वित्तीयतन्त्राणां जोखिमनिवारणव्यवस्थानां च समीक्षा कृता। चर्चायां दीर्घकालिकपरियोजनानां कृते उपयुक्तबीमाव्यवस्थानां, परमाणुऊर्जापरियोजनानां प्रति जनजागरूकतायाः, सामुदायिकविश्वासस्य तथा व्यापकस्वीकृतेः सुदृढीकरणार्थं रणनीतीनां विषये अपि विचारविमर्शः अभवत्।

मुख्यध्यानं परिचालनचरणे आसीत्, यस्मिन् घरेलुविनिर्माणसामर्थ्यस्य सुदृढीकरणं, परिचालनसज्जतायाः सुनिश्चितीकरणम् तथा व्यवस्थायाः सुचारुसञ्चालनाय कुशलकार्यबलस्य निर्माणम् इत्येषु विशेषबलं दत्तम्। हितधारकैः आपूर्तिशृङ्खलायाः सुदृढतावर्धनम्, औद्योगिकविस्तारस्य प्रोत्साहनं तथा उच्चकोटिसम्पन्नमानवसंसाधनाधारस्य विकासार्थं समर्पितक्षमताविकासकार्यक्रमाणां रूपरेखायाः विषये अपि चर्चा कृता।

नीतिआयोगेन उक्तं यत् हितधारकैः एतेषु त्रिषु महत्त्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु विविधाः विचाराः प्रस्तुताः, ये शान्तिअधिनियमस्य २०२५ कार्यान्वयनतन्त्रस्य सुदृढीकरणे उपयुक्ताः भविष्यन्ति।

हितधारकैः सह आयोजितस्य अस्य परामर्शोपवेशनस्य अध्यक्षता प्रो अभयकरंदीकरः नीतिआयोगस्य सदस्यः अकरोत्। अन्येषु प्रमुखेषु गणमान्येषु पङ्कजअग्रवालः एमओपी सचिवः, घनश्यामप्रसादः सीईए अध्यक्षः, गुरदीपसिंहः एनटीपीसी लिमिटेडस्य अध्यक्षः तथा प्रबन्धनिर्देशकः, डा अंशुभारद्वाजः नीतिआयोगस्य कार्यक्रमनिदेशकः, राजनाथरामः नीतिआयोगस्य परामर्शदाता, डा गरिमाशर्मा एसएसएसडी डीएई प्रमुखा तथा हरिकुमारः एईआरबी संस्थायाः विशिष्टवैज्ञानिकः निदेशकः च समाविष्टाः आसन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani