रायपुरम्, 13 जुलाईमासः (हि.स.)। छत्तीसगढविधानसभायाः वर्षासत्रस्य प्रथमदिवसे सोमवासरे प्रश्नकालस्य अवधौ छत्तीसगढभूराजस्वसंहितायाः प्रावधानानां अन्तर्गतं ग्रामाणां बन्दोबस्तस्य विषयः समुत्थापितः। राजस्वमन्त्री टंकरामवर्मा काङ्ग्रेसविधायकस्य जनकध्रुवस्य प्रश्नस्य उत्तरे अवदत् यत् प्रदेशे ७४६ ग्रामाः असर्वेक्षिताः सन्ति। तेषु ३७१ ग्रामेषु सर्वेक्षणप्रक्रिया प्रवर्तमाना अस्ति, अपरं ३७५ ग्रामेषु सर्वेक्षणकार्यं अद्यापि आरब्धं नास्ति।

सदने प्रश्नकालस्य अवधौ काङ्ग्रेसविधायकः जनकध्रुवः राजस्वमन्त्रिणम् अपृच्छत् यत् छत्तीसगढभूराजस्वसंहितायाः प्रावधानानुसारं कस्यचित् ग्रामस्य बन्दोबस्तः कियत्कालेन कर्तव्यः भवति। राज्ये एतादृशाः कतिपयाः ग्रामाः सन्ति येषां बन्दोबस्तः राज्यगठनात् सन् २००० वर्षात् आरभ्य अद्यावधि न जातः। तेषां जिलानुसारं विवरणं प्रदीयताम्। एतेषां ग्रामाणां बन्दोबस्तः न जातः इति विषये कः उत्तरदायी अस्ति, एतेषां ग्रामाणां बन्दोबस्तः कदापर्यन्तं सम्पन्नः भविष्यति इति।

राजस्वमन्त्री टंकरामवर्मा अवदत् यत् छत्तीसगढभूराजस्वसंहितायाः प्रावधानानुसारं कस्यापि ग्रामस्य सर्वेक्षणं भूराजस्वनिर्धारणं च सामान्यतया त्रिंशद्वर्षेषु एकवारं भवति। राज्ये समग्रतया २०,५५१ राजस्वग्रामाः सन्ति, तेषु १९,८०५ ग्रामाः सर्वेक्षिताः सन्ति। ७४६ ग्रामाः असर्वेक्षिताः सन्ति, तेषु ३७१ ग्रामेषु सर्वेक्षणप्रक्रिया प्रवर्तमाना अस्ति तथा ३७५ ग्रामेषु सर्वेक्षणकार्यं अद्यापि आरब्धं नास्ति।

सः अवदत् यत् सर्वेक्षणकार्यं चरणबद्धरूपेण स्वीकृतयोजनानुसारं, वित्तीयप्रावधानानुसारं, तकनीकीसंसाधनानाम् उपलब्धतायाः आधारेण च सम्पाद्यते। अतः एतेषां ग्रामाणां सर्वेक्षणं न जातम् इति विषये कञ्चन उत्तरदायिनं निर्देष्टुं न शक्यते। अवशिष्टग्रामाणां सर्वेक्षणस्य समयसीमा निर्देष्टुं सम्प्रति सम्भवं नास्ति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani