Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
राञ्चीनगरम्, १३ जुलाईमासः (हि.स.)। भारतीयजनतापक्षस्य प्रदेशस्य मुख्यप्रवक्ता प्रतुलः शाहदेवः झारखण्डे निवेशविषये हेमन्त-सोरेन-सर्वकारम् तीव्ररूपेण प्राहारयत्। सः अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणा हेमन्त-सोरेणेन अद्यतनकाले ९९,६३९ कोटि-रूप्यकाणां निवेशसम्बद्धाः याः महतीः घोषणाः कृताः, तासां बहवः निवेशाः न नूतनाः, अपितु दावोस-यूके-यात्रयोः अनन्तरं प्रायः षण्मासपूर्वं घोषितानां निवेशप्रस्तावानां पुनः-पैकेजीकरणमेव अस्ति। सर्वकारः पुरातन-घोषणासु नूतनावरणं निवेश्य जनानां नेत्रेषु रजः क्षेप्तुं प्रयतते।
प्रतुलः सोमवासरे भाजपा-प्रदेशकार्यालये आयोजिते पत्रकार-सम्मेलने अवदत् यत् सर्वकारः स्वयमेव २०२६ तमस्य वर्षस्य फरवरी-मासे दावोस-यूके-यात्रयोः अनन्तरं १.२७ लक्ष-कोटि-रूप्यकाधिकानां निवेशप्रस्तावानां घोषणां कृतवती आसीत्। तस्मिन् समये यासां संस्थानां सह सन्धि: निवेशप्रस्तावाश्च प्रचारिताः, तेषामेव अधिकांशः अधुना देहल्यां पुनः नूतननिवेशरूपेण प्रस्तूयते।
सः अवदत् यत् देहल्यां सर्वकारेण अधुना घोषितेषु प्रमुखनिवेशप्रस्तावेषु जिंदल-स्टील-लिमिटेड् (४०,००० कोटि:), जिंदल-न्यूक्लियर-पावर (३०,००० कोटि:), रुंगटा-सन्स (१०,००० कोटि:), रुंगटा-माइन्स (३,००० कोटि:), टाटा-स्टील-हिसारना (७,००० कोटि:), अमलगम्-स्टील-एण्ड्-पावर (४,९८० कोटि:), टाटा-स्टील-टिन-प्लेट-विस्तारः (२,६०० कोटि:), अम्बुजा-सीमेण्ट् (१,००० कोटि:) तथा जिंदल-रिन्यूएबल्स् (६५० कोटि:) समाविष्टाः आसन्। आश्चर्यस्य विषयः यत् एतान्येव नामानि प्रायः एतावत्य एव निवेशराशयः पुनः ९९,६३९ कोटि-रूप्यकाणां निवेशपुटकेऽपि दृश्यन्ते।
प्रतुलः अवदत् यत् यदि एते वस्तुतः नूतनाः एमओयू-सन्धयः सन्ति, तर्हि सर्वकारः स्पष्टं कुर्यात् यत् पूर्वघोषितानां एमओयू-सन्धीनां किं जातम्। यदि एते पुरातनाः निवेशप्रस्तावाः एव, तर्हि जनान् पुनः नूतनत्वेन कथं भ्रामयति? सर्वकारः वदतु यत् गत-षण्मासेषु एतासु परियोजनासु कियत् वास्तविकं निवेशः जातः, कियती भूमिः आवण्टिता, कतिषु उद्योगेषु निर्माणकार्यं प्रारब्धम्, तथा कतिभ्यः स्थानीय-युवभ्यः रोजगारः प्रदत्तः।
भाजपायाः मुख्यप्रवक्ता विशेषतया ३०,००० कोटि-रूप्यकाणां जिंदल-न्यूक्लियर-पावर-परियोजनां प्रति प्रश्नम् उत्थापयन् अवदत् यत् परमाणु-ऊर्जा पूर्णतया केन्द्रसर्वकारस्य अधिकारक्षेत्रस्य विषयः अस्ति। कस्यापि परमाणु-ऊर्जाकेन्द्रस्य स्थापना केवलं राज्यसर्वकारस्य निजी-निर्माण्या: च मध्ये कृतस्य एमओयू-द्वारा सम्भवो नास्ति। केन्द्रसर्वकारेण २०२५ तमे वर्षे आनितेन शान्ति-अधिनियमेन परमाणु-ऊर्जा-क्षेत्रे निजी-निवेशस्य सम्भावना प्रदत्ता, किन्तु तदर्थं बहवः दिशानिर्देशाः अपि निर्धारिताः सन्ति। अस्य कृते केन्द्रसर्वकारस्य नीतिगत-अनुमोदनम्, परमाणु-ऊर्जा-विभागस्य, परमाणु-ऊर्जा-नियामक-संस्थानां तथा अन्येषां वैधानिकानाम् अनुमतीनां आवश्यकता भवति।
सः अवदत् यत् सर्वकारेण एषः निवेशः सुनिश्चितरूपेण आगच्छतीति प्रदर्शितः, तथा ३०,००० कोटि-रूप्यकाणि निवेशाङ्केषु अपि योजितानि। सः अपृच्छत्— किं राज्यसर्वकारेण अस्य एमओयू-सन्धे: हस्ताक्षरात् पूर्वं केन्द्रसर्वकारात्, परमाणु-ऊर्जा-विभागात् अथवा सम्बद्ध-नियामक-संस्थानात् आवश्यक-अनुमतिः अथवा सम्मतिः प्राप्ता? यदि न, तर्हि ३०,००० कोटि-रूप्यकाणां निवेशस्य प्रचारः केवलं कागदपत्रमात्रम् अस्ति, जनान् भ्रमयितुं कृतः राजनैतिक-प्रचारश्च।
प्रतुलः अवदत् यत् झारखण्ड-प्रदेशस्य हिताय भवन्तः सर्वे औद्योगिक-निवेशाः भाजपया स्वागतार्हाः मन्यन्ते। किन्तु राज्यसर्वकारः आकाशकुसुम-सदृशीभ्यः घोषणाभ्यः विरमतु, जनानां नेत्रेषु रजः क्षेप्तुं च मा प्रयतताम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan