श्रीजगन्नाथ महाप्रभोः भूमि संपत्तीनां सुरक्षामाधृत्त ओडिशासर्वकारेण दत्तो निर्देशः
भुवनेश्वरम्, 14 जुलाईमासः (हि.स.)। ओडिशाराज्यसर्वकारेण भगवानः श्रीजगन्नाथमहाप्रभोः पुरीस्थितमन्दिरस्य भूमिसम्पत्तीनां संरक्षणं, प्रबन्धनं पुनःस्थापनं च सर्वोच्चप्राथमिकतया स्वीकृत्य श्रीजगन्नाथमन्दिरप्रशासनेन (एसजेटीए) प्रवर्तितानां ११,६७५ लम्बितरा
श्रीजगन्नाथ मंदिर पुरी


भुवनेश्वरम्, 14 जुलाईमासः (हि.स.)। ओडिशाराज्यसर्वकारेण भगवानः श्रीजगन्नाथमहाप्रभोः पुरीस्थितमन्दिरस्य भूमिसम्पत्तीनां संरक्षणं, प्रबन्धनं पुनःस्थापनं च सर्वोच्चप्राथमिकतया स्वीकृत्य श्रीजगन्नाथमन्दिरप्रशासनेन (एसजेटीए) प्रवर्तितानां ११,६७५ लम्बितराजस्वप्रकरणानां समयबद्धनिस्तारणस्य निर्देशाः प्रदत्ताः।

राजस्व-आपदाप्रबन्धनविभागस्य अतिरिक्तमुख्यसचिवः डॉ. अरविन्दकुमारपाढ़ी सोमवासरे निर्गते पत्रे राजस्वपरिषदः सचिवं, सर्वान् राजस्वमण्डलायुक्तान्, जिलासङ्ग्राहकान्, भूम्यभिलेख-सर्वेक्षणनिदेशकं च एतेषां प्रकरणानां व्यक्तिगतरीत्या पर्यवेक्षणं कृत्वा विधिनियमैः, शासकीयनिर्देशैः, न्यायालयादेशैश्च अनुरूपं शीघ्रकार्यवाहीं सुनिश्चितीकर्तुं निर्देशितवान्।

सर्वकारेण भगवानः श्रीजगन्नाथस्य भूमिसम्पत्तीनाम् अभिलेखीकरणे, संरक्षणे, प्रबन्धने च गम्भीरा चिन्ता व्यक्तीकृता। अतः जिलाप्रशासनाय मन्दिरसम्पत्तीनां सुरक्षार्थं त्वरितपदानि स्वीकर्तुं निर्देशः प्रदत्तः। खोरधा, पुरी, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, गञ्जाम, कटक तथा केन्द्रापडाजनपदेषु स्थितासु विविधतहसीलेषु लम्बितानां ११,६७५ राजस्वप्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणम् अपि सुनिश्चितीकरणीयम् इति निर्दिष्टम्। ओडिशा-एस्टेट्स-एबोलिशन-अधिनियमस्य धारा ७(ए) अन्तर्गतं एसजेटीए-द्वारा प्रवर्तितानां २५७ प्रकरणानां विषये राजस्वपरिषदः सदस्येन पारितादेशानां तत्कालं क्रियान्वयनम् अपि आदेशितम्।

पत्रे तहसीलदारान् प्रति निर्देशः प्रदत्तः यत् ते १९२७–२८ वर्षस्य रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स इत्यस्य परीक्षणं कृत्वा आवश्यकतानुसारं खेवट अभिलेखे संशोधनं कुर्वन्तु। तत्र एतदपि उल्लिखितं यत् सर्वोच्चन्यायालयेन १८ मार्च १९७४ दिनाङ्कस्य सा अधिसूचना निरस्ता, यस्याः आधारेण भगवानः श्रीजगन्नाथस्य बन्दोबस्तीभूमेः अधिग्रहणं कृतम् आसीत्।

राजस्वाधिकारिभ्यः १८८८–८९, १९२५–२६, १९२७–२८, १९२९–३० तथा १९७७–७८ वर्षाणां पूर्वसाबिक-साबिक रिकॉर्ड-ऑफ-राइट्स सहितानां ऐतिहासिकभूम्यभिलेखानां सत्यापनं कृत्वा मन्दिरसम्पत्तीनां स्वामित्वस्य यथार्थनिर्णयं सुनिश्चितीकर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। तथैव एसजेटीए-संस्थायै प्रमाणितभूम्यभिलेखाः तथा साबिक-हल-सहसम्बन्धप्रतिवेदनं प्रदातुम् अपि निर्दिष्टम्, येन राजस्वपरिषदः पुरतः प्रकरणानां प्रभावी प्रतिपादनं सम्भवेत्।

मन्दिरभूमेः अतिक्रमणात्, अवैधाधिपत्यात्, मिथ्यादावाभ्यः, निजीस्वार्थेभ्यश्च रक्षणार्थं जिलासङ्ग्राहकान् अनुभवीनां राजस्वनिरीक्षकाणां, अमीनानां तथा अन्येषां क्षेत्रीयकर्मचारिणां नियुक्तिं कर्तुं नियमितनिरीक्षणं च सुनिश्चितीकर्तुं निर्देशितम्।

अतिरिक्तमुख्यसचिवेन मन्दिरभूमिसम्बद्धानां सर्वेषां प्रकरणानां प्रगतिः प्रतिमासं जिला-, उपखण्ड- तथा तहसीलस्तरीयराजस्वोपवेशनेषु समीक्षितव्या इति निर्देशितम्। मासिकप्रगतिविवरणं राजस्व-आपदाप्रबन्धनविभागाय प्रेषणीयम् इति अपि आदेशः प्रदत्तः।

सर्वकारेण उक्तं यत् अस्याः पहलस्य मुख्योद्देश्यः भगवानः श्रीजगन्नाथमहाप्रभोः भूमिसम्पत्तीनां प्रभावी संरक्षणम्, देवतायाः हितसंरक्षणम् तथा मन्दिरभूमिसम्बद्धानां अनावश्यकविवादानां न्यायप्रकरणानां च न्यूनीकरणम् अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani