Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १४ जुलाईमासः (हि.स.)। भारतीय-रेलविभागेन महत्त्वाकाङ्क्षिणी-परियोजनानां समयबद्ध-समापनस्य दिशि केन्द्रसर्वकारेण महत्त्वपूर्णं पदक्षेपं कृत्वा ‘रेल-भूमिः’ इति पटलस्य प्रारम्भस्य घोषणा कृता। रेलमन्त्री अश्विनी-वैष्णवः मङ्गलवासरे उक्तवान् यत् अस्य डिजिटल-मञ्चस्य कार्यान्वयनेन राज्याधारित-भूम्यधिग्रहण-प्रक्रियायाः समयावधिः ३०–४० प्रतिशतपर्यन्तं न्यूना भविष्यति, येन रेल-परियोजनाभ्यः नूतना गतिः प्राप्स्यते।
अत्र आयोजिते रेल-सुधार-विषयके पत्रकार-सम्मेलने वैष्णवः अवदत् यत् अद्यावधि भूम्यधिग्रहण-प्रक्रिया मुख्यतया कागदपत्र-कार्यवाह्याधारिता आसीत्, यस्य कारणेन अनेकासु परियोजनासु अनावश्यक-विलम्बः जायमानः आसीत्। ‘रेल-भूमिः’ पटलं सम्पूर्णां प्रक्रियां डिजिटलीकृत्य भूम्यधिग्रहणस्य प्रत्येकं चरणस्य अन्तर्जाल-माध्यमेन निरीक्षणं करिष्यति।
सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदिनः नेतृत्वे भारतीय-रेलवेमध्ये व्यापकाः संरचनात्मक-सुधाराः क्रियमाणाः सन्ति। ‘रेल-भूमिः’ पटलं तेषु प्रमुख-प्रयत्नेषु अन्यतमः अस्ति, यः रेल-परियोजनानां समयबद्ध-समापनाय तथा देशे आधारभूत-संरचनायाः तीव्र-विकासाय महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति।
वैष्णवः अवदत् यत् रेलवे-प्रशासनेन भूमेः हस्तान्तरणार्थं स्पष्टा चरणबद्धा च व्यवस्था प्रवर्तिता, येन विवादानां सम्भावना न्यूना भविष्यति तथा परियोजनानां कार्याणि समये आरब्धुं शक्यन्ते। सः उक्तवान् यत् ‘रेल-भूमिः’ पोर्टलं रेलवे-इन्फॉर्मेशन-सिस्टम-केन्द्रेण विकसितम्। एषः जालाधारितः मञ्चः आईआरपीएसएम, आईपीएएस, एचआरएमएस इत्यादीनि रेलवेसम्बद्धानि डिजिटल-तन्त्राणि एकीकुर्यात्। अनेन भूम्यधिग्रहणस्य प्रमुख-चरणानाम् अन्तर्जाल-माध्यमेन निष्पादनम्, विभागानां मध्ये सूचनानां शीघ्रम् आदान-प्रदानम्, कार्यप्रवाहस्य प्रभावी-प्रबन्धनम् तथा डैशबोर्ड-एमआईएस-माध्यमेन वास्तविक-समयस्य निरीक्षणं सम्भवं भविष्यति। अनुमानः अस्ति यत् अनेन भूम्यधिग्रहण-प्रक्रिया ३०–४० प्रतिशतं शीघ्रतरा भविष्यति, परियोजनानां उत्तमा योजना भविष्यति तथा रेल-अवसंरचना-कार्याणां समयबद्ध-समापनाय साहाय्यं भविष्यति।
रेलवे-अधिकारिणां मते भूम्यधिग्रहणं कस्यापि रेल-परियोजनायाः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णः समयापेक्षी च चरणः अस्ति। अस्याः नूतनायाः डिजिटल-व्यवस्थायाः कारणेन नूतन-रेलमार्गाणां निर्माणे, द्वितीय-रेलपङ्क्ति-निर्माणे, बहु-पङ्क्ति-निर्माणे, मालवाहन-परिसर-परियोजनासु तथा उच्च-वेग-रेल-परियोजनासु शीघ्रता भविष्यति, समयस्य व्ययस्य च न्यूनता भविष्यति।
रेल-मन्त्रालयस्य अयं पदक्षेपः तस्मिन् समये कृतः, यदा अनेका: आधारभूत-संरचना-परियोजनाः भूम्यधिग्रहण-विलम्बेन प्रभाविताः आसन्। मन्त्रालयस्य मतम् अस्ति यत् डिजिटल-निरीक्षणेन, अन्तर्जाल-कार्यप्रवाहेन तथा समयबद्ध-अनुवर्तनेन राज्यसर्वकारैः जनपद-प्रशासनैश्च सह समन्वयः अधिकः प्रभावी भविष्यति तथा लम्बित-प्रकरणानां शीघ्र-निस्तारणम् अपि सम्भवं भविष्यति। तथापि भूम्यधिग्रहणस्य वैधानिकी प्रक्रिया सम्बन्धित-राज्यसर्वकारैः सक्षम-प्राधिकारिभिश्च यथाविधि सम्पादिता भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan