नवदिल्ली, १४ जुलाईमासः (हि.स.)। उपराष्ट्रपतिः सी.पी.राधाकृष्णनः मङ्गलवासरे उक्तवान् यत् संविधानं लोकतान्त्रिक-स्थैर्यस्य राष्ट्रियैकतायाश्च आधारशिला अस्ति। दृढानां संस्थानानां न्याय-व्यवस्थायाश्च आधारः संस्थागत-निष्ठा, संवैधानिक-अनुशासनं जन-विश्वासश्च इति।

उपराष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपति-भवने आयोजिते समारोहे पूर्व-प्रधान-न्यायाधीशस्य न्यायमूर्तेः बी.आर.गवई इत्यस्य भाषणानां व्याख्यानानां विचाराणां च सङ्कलनरूपां ‘द वॉयस ऑफ जस्टिस: जस्टिस गवई स्पीक्स’ इति पुस्तकस्य विमोचनं कृतम्। प्रोफेसर (डा.) एस. शिवकुमारेण सम्पादितस्य अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं थॉमसन-रॉयटर्स-संस्थया कॉमनवेल्थ-लीगल-एजुकेशन-एसोसिएशन इत्यस्य सहयोगेन कृतम्।

अस्मिन्नवसरे उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् एषः ग्रन्थः न्यायिक-चिन्तनस्य, संवैधानिक-अनुशासनस्य सार्वजनिक-उत्तरदायित्वस्य च महत्त्वपूर्णं तथ्यम् अस्ति। अस्मिन् संविधानवादस्य, विधि-शासनस्य, सामाजिक-न्यायस्य तथा लोकतान्त्रिक-शासन-व्यवस्थायाः सम्बन्धिनां विचाराणां समृद्धः सङ्ग्रहः विद्यते, यः भारते संवैधानिक-विमर्शाय विधि-अध्ययनाय च नूतनां दिशं प्रदास्यति।

तेन उक्तं यत् अस्मिन् ग्रन्थे भारतीय-संविधानं जीवन्तं निरन्तर-विकासशीलं च दस्तावेजरूपेण निरूपितम् अस्ति, यत् गत-पञ्चसप्तति-वर्षेषु निरन्तरतां परिवर्तनं च, अधिकारान् उत्तरदायित्वं च, अधिकाराणां कर्तव्यानां च मध्ये सम्यक् सन्तुलनं धारयति। संसदः संविधान-संशोधनस्य अधिकारं धारयति, अतः देशः कालस्य परिवर्तमान-आवश्यकतानुसारं स्वयम् अनुकूलितुं समर्थः अभवत्।

राधाकृष्णनः उक्तवान् यत् न्यायपालिका संवैधानिक-शासनस्य रक्षणे तथा विधि-शासने नागरिकाणां विश्वासस्य संरक्षणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। संवैधानिक-लोकतन्त्रे अधिकारेण सह संयमः अपि समानरूपेण आवश्यकः अस्ति। दृढाः संस्थाः न्यायश्च संस्थागत-निष्ठया, संवैधानिक-अनुशासनेन, जनविश्वासेन लोकतान्त्रिक-मूल्येषु प्रतिबद्धतया च एव सुदृढाः भवन्ति।

उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् संवैधानिक-शासनं सामान्य-नागरिकानाम् आकाङ्क्षाणां परिवर्तमान-सामाजिक-परिस्थितीनां च प्रति संवेदनशीलं भवेत्। समाजस्य वञ्चित-वर्गाणां सशक्तीकरणं प्रत्येकं जनाय गौरवं, अवसरं, आशां च सुनिश्चितं कर्तुं आवश्यकं पदम् इति तेन प्रतिपादितम्।

न्यायमूर्तेः बी.आर.गवई इत्यस्य प्रशंसां कुर्वन् उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् तस्य न्यायिक-जीवनयात्रा संवैधानिक-मूल्येषु, संस्थागत-सन्तुलने, न्यायस्य सम-सुलभतायां च तस्य अचल-प्रतिबद्धतायाः परिचायिका अस्ति।

अन्ते उपराष्ट्रपतिः विधि-समुदायम् आहूतवान् यत् ते समये समये निर्धनेभ्यः अत्यावश्यक-सहायता-अपेक्षिभ्यश्च जनेभ्यः निःशुल्क-विधिक-सहायतां प्रदद्युः, येन न्यायः वस्तुतः सर्वेषां कृते सुलभः भवेत्।

अस्मिन् समारोहे देशस्य प्रधान-न्यायाधीशः न्यायमूर्ति सूर्यकान्तः, उच्चतम-न्यायालयस्य न्यायाधीशः न्यायमूर्ति: विक्रमनाथः, पूर्व-प्रधान-न्यायाधीशः न्यायमूर्ति: बी.आर.गवई, कॉमनवेल्थ-लीगल-एजुकेशन-एसोसिएशन-इत्यस्य अध्यक्षः तथा सम्पादकः प्रोफेसर (डा.) एस. शिवकुमारः, थॉमसन-रॉयटर्स-संस्थायाः प्रकाशकः गौरीशङ्कर-नटेशनः तथा विधिक्षेत्रस्य अनेकाः प्रमुख-व्यक्तयः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan