Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, १५ जुलाईमासः (हि.स.)। दिल्लीनिवासिनः अधुना निर्धारित-समयसीमायां शासकीय-सेवानां प्राप्तेः अधिकारं प्राप्तवन्तः। मुख्यमन्त्रिणः रेखा-गुप्तायाः नेतृत्वे दिल्ली-मन्त्रिमण्डलेन ‘दिल्ली (नागरिकाणां निर्धारित-समयसीमायां सुगमतया च सेवाप्राप्त्यधिकारः) विधेयकः, २०२६’ अनुमोदितः।
एतत् विधेयकं वर्षे २०११ तमे प्रवृत्तस्य अधिनियमस्य स्थानं गृह्णीयात् तथा नागरिक-केन्द्रित-प्रशासनाय आधुनिकं प्रौद्योगिकी-आधारितं वैधानिक-नमूनां निर्मास्यति। एषा सूचना दिल्ली-मुख्यमन्त्रिकार्यालयेन सामाजिक-माध्यम-लेखे प्रसारिता।
दिल्ली-सर्वकारस्य अनुसारेण नागरिकेभ्यः अधुना निर्धारित-समयसीमायां सेवाप्राप्तेः वैधानिक-अधिकारः प्रदत्तः अस्ति। नागरिकाः आरम्भात् अन्तपर्यन्तं डिजिटल-सेवां प्राप्स्यन्ति। विलम्बित-प्रकरणानां स्वयमेव अग्रसारणस्य व्यवस्था भविष्यति। नागरिकाणां सूचनानानां निवारणार्थं स्वतन्त्रा व्यवस्था अपि भविष्यति। दिल्ली-सेवाधिकार-आयोगः स्थापितः भविष्यति तथा दण्ड-व्यवस्थया उत्तरदायित्वं सुनिश्चितं भविष्यति। एतेन सह पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारितं, नागरिक-केन्द्रितं च प्रशासनं प्रवर्तिष्यते।
मुख्यमन्त्रिकार्यालयेन उक्तम्— “दिल्ली-सर्वकारेण ‘सेवा एव संकल्पः’ इति भावनया प्रेरितः अयं महत्त्वपूर्णः सुधारः कृतः। एषः सेवासु शीघ्रता, पारदर्शीता तथा सेवामूलकस्य ‘विकसित-दिल्ली’ निर्माणस्य दिशि अन्यत् निर्णायकं पदक्षेपम् अस्ति।”
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan