लखनऊनगरम्, १५ जुलाईमासः (हि.स.)। ‘एकं राष्ट्रम्–एकं निर्वाचनम्’ इति व्यवस्थायै उत्तरप्रदेशे विभिन्न-राजनीतिक-दलानां सङ्गठनानां च प्रतिनिधिभिः सह विचार-विमर्शं कुर्वत्यै संयुक्त-संसदीय-समित्यै अनेके महत्त्वपूर्णा: विचारा: प्राप्ता:। प्राप्त-सूचनानां विषये बुधवासरे लखनऊ-नगरे आयोजितायां पत्रकार-वार्तायां समितेः अध्यक्षः पीपी-चौधरी अवदत् यत् एकस्मिन् समये निर्वाचन-सम्पादनस्य व्यवस्था लोकतन्त्रं सुदृढं करिष्यति तथा देशस्य अर्थव्यवस्थायै महदुपकारं करिष्यति। तेन उक्तं यत् अस्मिन् विषये पूर्वमेव अनेकाभिः समितिभिः अपि अनुशंसाः कृताः। संसदया विधेयकस्य पारिते सति २०२९ तमवर्षात् आरभ्य चरणबद्ध-रीत्या अनेक-राज्यानां विधानसभानिर्वाचनानि लोकसभा-निर्वाचनैः सह आयोजयितुं शक्यन्ते।

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ सम्बन्धिनौ संविधानस्य विधेयकः, २०२४ तथा संघ-राज्यक्षेत्र-विधि: विधेयकः, २०२४ इत्येतयोः परीक्षणार्थं गठितायाः संयुक्त-संसदीय-समितेः अध्यक्षः पीपी-चौधरी पत्रकार-वार्तायाम् अवदत् यत् ‘एकं राष्ट्रम्–एकं निर्वाचनम्’ प्रधानमन्त्रीण: नरेन्द्रमोदिनः दूरदर्शीनः चिन्तनस्य परिणामः अस्ति। अस्य उद्देश्यं लोकतन्त्रं अधिकं सुदृढं, प्रभावी, राष्ट्रहितानुकूलं च कर्तुम् अस्ति। तेन उक्तं यत् १९५२ तमवर्षात् १९६७ तमवर्षपर्यन्तं लोकसभा-विधानसभा-निर्वाचनानि एकत्रैव अभवन्। अतः एषा व्यवस्था भारतीय-सङ्घीय-संरचनायाः विरुद्धा नास्ति, अपितु तां अधिकं सुदृढां करिष्यति।

उच्चस्तरीया समितिरपि अनुशंसां कृतवती

समित्याः अध्यक्षः पीपी-चौधरी अवदत् यत् १९६८ तमे वर्षे काङ्ग्रेस-शासनकाले राष्ट्रपतिशासनस्य तथा केषाञ्चित् राज्यानां पुनर्गठनस्य कारणेन निर्वाचन-पञ्चाङ्गे परिवर्तनम् अभवत्। अनन्तरम् आपत्काले लोकसभायाः कार्यकालस्य विस्तारात् एषा व्यवस्था पूर्णतया परिवर्तिता। १९८३ तमे वर्षे निर्वाचन-आयोगः, २००२ तमवर्षस्य समिति:, २०१५ तमवर्षस्य नीतिगत-समिति:, २०१८ तमे वर्षे नीति-आयोगः, २०२३ तमे वर्षे पूर्वराष्ट्रपतिना रामनाथ-कोविन्देन अध्यक्षतां वहन्त्या उच्चस्तरीय-समितिश्च लोकसभा-विधानसभा-निर्वाचनयोः एककालीन-आयोजनस्य अनुशंसां कृतवन्तः।

एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददन् पीपी-चौधरी अवदत् यत् ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ केवलं निर्वाचनानां समान-समय-निर्धारणम् अस्ति। अनेन संविधानस्य मूल-संरचनायाः उपरि कश्चिदपि प्रभावः न भविष्यति। तेन दृढतया उक्तं यत् अस्य व्यवस्थायाः कारणेन देशस्य अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सप्त-लक्ष-कोटि-रूप्यकाणां लाभः भविष्यति। पुनः पुनः निर्वाचनानां कारणात् बहवः श्रमिकाः स्वगृह-राज्येषु प्रत्यागच्छन्ति, येन उद्योगः, शिक्षा, विकास-कार्याणि च प्रभावितानि भवन्ति।

अद्यावधि सकारात्मकाः अनुभवाः प्राप्ताः

समित्याः अध्यक्षः चौधरी स्वसमित्याः विभिन्न-राज्य-भ्रमणानां उल्लेखं कुर्वन् अवदत् यत् समिति: देशस्य विभिन्न-राज्यानि भ्रमित्वा सर्वेषां पक्षाणां मतानि संगृह्णाति। उत्तरप्रदेशेऽपि अत्यन्तं सकारात्मकाः विचारा: प्राप्ताः। सत्तापक्षस्य, विपक्षस्य तथा अन्येषां राजनीतिक-दलानां नेतारः स्वस्वमतानि निवेदितवन्तः। विभिन्न-सङ्घटनैरपि स्वविचारा: प्रदत्ताः। समग्रतया अद्यावधि सकारात्मकाः अनुभवाः एव प्राप्ताः।

तेन उक्तं यत् यदि संसदा विधेयकं पारितं भविष्यति, तर्हि २०२९ तमवर्षात् आरभ्य चरणबद्ध-रीत्या अनेक-राज्यानां विधान-सभानिर्वाचनानि लोकसभा-निर्वाचनैः सह आयोजयितुं शक्यन्ते। प्रस्तावित-व्यवस्थायाः चरणबद्ध-कार्यान्वयनं तथा राजनीतिक-स्थिरतायाः वर्धनम् इति विषये विचारः क्रियते। समितिः सर्वकाराणां स्थिरतां सुनिश्चितां कर्तुं अविश्वास-प्रस्तावेन सह रचनात्मक-विश्वास-प्रस्तावस्य व्यवस्थायाः विषयेऽपि विचारं करोति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan