Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, १५ जुलाईमासः (हि.स.)। भारतं वैश्विक-नौनिर्माण-नौका-पुनर्निर्माण-केन्द्ररूपेण विकसितुं केन्द्र-सर्वकारेण गुर्जरराज्यस्य पोरबन्दर-जनपदे ग्रीनफील्ड-नौनिर्माण-समूहस्य तथा कच्छ-उपसागरस्य वाडिनार-प्रदेशे १५७०-कोटि-रूप्यक-मूल्यायाः अत्याधुनिक-नौका-पुनर्निर्माण-सुविधायाः सैद्धान्तिकी अनुमतिः प्रदत्ता। उभे परियोजने शिपबिल्डिंग-डेवलपमेण्ट-स्कीम इत्यस्य अन्तर्गतं अनुमोदिते स्तः।
केन्द्रीय-बन्दरगाह-पोत-परिवहन-जलमार्ग-मन्त्रालयेन बुधवासरे उक्तं यत् एते परियोजने ‘मैरीटाइम-अमृतकाल-विजन-२०४७’ तथा आत्मनिर्भर-भारत-लक्ष्यस्य सिद्धौ महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यतः। केन्द्रीयमन्त्री सर्वानन्द-सोनोवालः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे गत-द्वादश-वर्षेषु भारतस्य सामुद्रिक-क्षेत्रे व्यापकं परिवर्तनम् अभवत्। अधुना अग्रिमः चरणः देशस्य नौनिर्माण-नौका-पुनर्निर्माण-क्षमतां वैश्विक-स्तरे स्पर्धाक्षमां कर्तुमस्ति।
पोरबन्दर-जनपदस्य कुचडी-प्रदेशे प्रायः द्विसहस्र-एकड-भूमौ विकसितव्यः ग्रीनफील्ड-नौका-निर्माण-समूहः राष्ट्रीय-नौनिर्माण-भारी-उद्योग-उद्यान-गुजरातराज्यम् इत्यस्य माध्यमेन स्थाप्यते। एषः विशेष-प्रयोजन-उपक्रमः बन्दरगाह-मन्त्रालयस्य गुजरात-सामुद्रिक-मण्डलस्य च संयुक्त-प्रयत्नः अस्ति। अस्यां परियोजनायां आधुनिक-नौका-निर्माण-केन्द्राणि, सहायक-विनिर्माण-एककानि, साझी-अवसंरचना, कौशल-विकास-केन्द्राणि च विकसितानि भविष्यन्ति। अस्य वार्षिक-उत्पादन-क्षमता द्वादशतः पञ्चदश-लक्ष-ग्रॉस-टनेज-पर्यन्तं भविष्यति, येन बृहद्-वाणिज्यिक-नौकानां निर्माणे भारतस्य क्षमता उल्लेखनीयरूपेण वर्धिष्यते।
द्वितीय-परियोजनायाः अन्तर्गतं वाडिनारे कोचीन-शिपयार्ड-लिमिटेड् तथा दीनदयाल-बन्दरगाह-प्राधिकरणम् संयुक्तरूपेण देशस्य बृहत्तमासु नौका-पुनर्निर्माण-सुविधासु एका विकसिता भविष्यति। १५७०-कोटि-रूप्यक-युक्ताया: अस्याः परियोजनायाः पात्र-पूञ्जी-अवसंरचनायै पञ्चविंशतिशतांश-वित्तीय-साहाय्यमपि प्रदास्यते। अस्यां परियोजनायां ६५०-मीटर-दीर्घा जेटी, द्वौ बृहन्तौ फ्लोटिङ्-ड्राई-डॉकौ, कार्यशालाः, अन्यानि सामुद्रिक-अवसंरचनानि च विकसितानि भविष्यन्ति।
मन्त्रालयस्य अनुसारं वाडिनारस्य प्राकृतिक-गाम्भीर्यम्, अन्ताराष्ट्रिय-सामुद्रिक-मार्गाणां समीपस्थितिः, मुन्द्रा-दीनदयाल-बन्दरगाहयोः निकटता च एतत् नौका-पुनर्निर्माण-केन्द्ररूपेण आदर्शं स्थलम् करोति। परियोजनायाः पूर्णतायाः अनन्तरं त्रिशत-मीटर-दीर्घाणां बृहद्-वाणिज्यिक-नौकानां पुनर्निर्माणं देशे एव कर्तुं शक्यते, येन विदेशीय-नौका-निर्माण-केन्द्रेषु निर्भरता न्यूना भविष्यति।
सोनोवालः अवदत् यत् उभे परियोजने सामुद्रिक-विनिर्माण-पारिस्थितिकी-तन्त्रं सुदृढं करिष्यतः, स्वदेशीय-आपूर्ति-शृङ्खलां प्रोत्साहयिष्यतः तथा विशाल-प्रमाणे रोजगार-अवसरान् स्रक्ष्यतः। तेन उक्तं यत् सर्वकारस्य शिपबिल्डिंग-डेवलपमेण्ट-स्कीम इत्यस्य उद्देश्यं निवेशम् आकर्षयितुम्, स्वदेशीय-विनिर्माणं प्रोत्साहयितुम्, निजी-क्षेत्रस्य सहभागितां च वर्धयित्वा भारतं वैश्विक-सामुद्रिक-उद्योगे अग्रणी-राष्ट्ररूपेण स्थापयितुम् अस्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan