रायपुरम्, १६ जुलाईमासः (हि.स.)। छत्तीसगढराज्यस्य बिलासपुर-उच्चन्यायालयस्य कठोरनिर्देशानन्तरं राज्यस्य एकोनविंशतिनदीनां संरक्षणसंवर्धनार्थं तासाम् उद्गमस्थानानाम् अतिक्रमणात् रक्षणाय राज्यसर्वकारेण उच्चस्तरीया समितिः गठिता। एतेन सह येषाम् उद्गमस्थानानां राजस्व-अभिलेखेषु प्रमादवशात् ‘नालिकाः’ अथवा अन्यभूमिरूपेण अभिलेखनम् अभवत्, ताः अधुना आधिकारिकरूपेण ‘नदी’ इति नाम्ना एव अभिलेखेषु निर्दिश्यन्ते। बुधवासरे राज्यस्य मुख्यसचिवः उच्चन्यायालये निवेदितवान् यत् सर्वासां चयनितमुख्यनदीनाम् उद्गमस्थानानि चिह्नीकृत्य सुरक्षितानि भविष्यन्ति।

मुख्यसचिवः अवदत् यत् विषयविशेषज्ञानां दलं निर्माय राष्ट्रीयस्वच्छगङ्गा-अभियानस्य अन्तर्गतं नद्यः संरक्षिताः भविष्यन्ति। श्रवणसमये उच्चन्यायालयेन सर्वासां नदीनां तासां च उद्गमस्थानानां राजस्व-अभिलेखेषु समुचितं अभिलेखनम् आदेशितम्। राज्यसर्वकारेण समर्पिते प्रत्युत्तरे उक्तं यत् षण्णां नदीनां—महानदी, हसदेवः, तांदूला, पैरी, केलो, माण्ड—संरक्षणार्थं समितेः गठनं सम्पन्नम् अस्ति।याचिकाकर्त्रा श्रवणसमये निवेदितं यत् राज्यसर्वकारः केवलम् उद्गमस्थानानां संरक्षणस्य विषये प्रयत्नं करोति, किन्तु ततः परं द्विकिलोमीटरपरिमितप्रदेशे नदीनां स्वाभाविकप्रवाहस्य संरक्षणे पर्याप्तं ध्यानं न दत्तम्। एतेषु प्रदेशेषु अतिक्रम्य कृषिकर्म क्रियते। एतानि क्षेत्राण्यपि संरक्षितव्यानि। यदि कुत्रचित् निजीभूमिः अस्ति तर्हि तस्याः अधिग्रहणं, अतिक्रमणानां निष्कासनं च राज्य-सर्वकारेण करणीयम्। तदैव नदीनां प्रवाहः सम्यग्भविष्यति।

एतस्मिन् विषये उच्चन्यायालयः सहमतिं व्यक्त्वा राज्यसर्वकारं अस्यां दिशि विशेषध्यानं दातुम् आदिष्टवान्। न्यायालयेन उक्तं यत् राज्यात् निर्गच्छन्तीनां नदीनां उद्गमस्थानानि कुतः शुष्यन्ति इति ज्ञातुं तेषां स्थालीनां अन्वेषणं च सर्वाधिकम् आवश्यकम्।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् मुख्य-न्यायाधीशस्य रमेशसिन्हा-महाभागस्य द्विसदस्यपीठेन नदीनां वर्धमानप्रदूषणम्, उद्योगानां विषमलत्यागः, अरपा, शिवनाथ, खारून इत्यादीनां नदीनां विषाक्त-जलसम्बद्धाः माध्यमप्रतिवेदनानि च अत्यन्तगम्भीरतया गृहीतानि। ततः न्यायालयेन स्वतः संज्ञानं गृहीत्वा जनहितयाचिका पञ्जीकृता, तस्याः श्रवणं च आरब्धम्। अनन्तरं पर्यावरणसंरक्षणे संलग्नाः पर्यावरणविदः, अधिवक्तारौ अरविन्दशुक्लः तथा रामनिवासतिवारी, सामाजिकसंस्थाश्च सहायकयाचिकाः आवश्यकतथ्यानि च न्यायालये समर्पितवन्तः। तैः दर्शितं यत् राजस्व-अभिलेखेषु प्रमादात् नदीनाम् उद्गमस्थानानि ‘नालिका’ इति निर्दिष्टानि सन्ति, येन तानि प्रशासनिकोपेक्षायाः विषयाः अभवन्।

छत्तीसगढस्य एकोनविंशतिनदीनाम् उद्गमस्थानसंरक्षणस्य राजस्व-अभिलेखसंशोधनस्य च विषये मुख्यन्यायाधीशस्य रमेशसिन्हा-महाभागस्य द्विसदस्यपीठस्य कठोरं दृष्टिकोणं जुलाई २०२५ मासात् आरभ्य अद्यापि प्रवर्तमानम् अस्ति। तस्मिन् काले अधिवक्तृभ्यां अरविन्दशुक्लेन तथा रामनिवासतिवारिणा प्रस्तुतायाः जनहितयाचिकायाः श्रवणसमये न्यायालयेन प्रथमवारं गम्भीरनाराज्ञता व्यक्तीकृता यत् राज्यस्य प्रमुखनदीनाम् उद्गमस्थानानि राजस्व-अभिलेखेषु ‘नालिका’ इति अभिलिखितानि सन्ति। तदा न्यायालयेन राज्यसर्वकाराय उच्चस्तरीय-समितेः गठनस्य प्रथमः आदेशः दत्तः। यदा राज्यसर्वकारेण केवलं प्रशासनिक-अधिकारिणः समितौ नियुक्ताः, तदा न्यायालयेन पुनः तस्मिन् विषये कठोरापत्तिः प्रकटिता।

न्यायालयस्य निर्देशानन्तरं ११ मार्चमासे २०२६ तमे मुख्यसचिवस्य अध्यक्षतायां समीक्षासभा आयोजिता। ततः न्यायालयेन आदेशः प्रदत्तः यत् ७ मईमासः २०२६ पर्यन्तं नूतनं शपथपत्रं समर्प्य समितौ पर्यावरणविदः, भूवैज्ञानिकाः, जल-विशेषज्ञाश्च अनिवार्यतया समावेश्याः। मे २०२६ मासस्य प्रथमसप्ताहे श्रवणसमये न्यायालयेन अरपा, खारून, शिवनाथ इत्यादीनां नदीनां विषाक्तजलसमस्यायां अत्यन्तकठोरं दृष्टिकोणं स्वीकृतम्, एतत् च प्रशासनतन्त्रस्य “व्यवस्थितविफलता” इति निरूपितम्।

न्यायालयस्य आपत्तेः अनन्तरम् अधुना मुख्यसचिवस्य अध्यक्षतायां गठितायां राज्यस्तरीयसमितौ केवलं शासकीय-अधिकारिणः एव न भविष्यन्ति। समितौ अनिवार्यरूपेण पारिस्थितिकीविज्ञः, भूवैज्ञानिकः, जलविज्ञः तथा पर्यावरण-प्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य प्रतिनिधयः अपि समावेशिताः सन्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan