रायपुरम्, 17 जुलाईमासः (हि.स.)।

छत्तीसगढविधानसभायाः वर्षाकालीनसत्रस्य अन्तिमदिने शुक्रवासरे सदसि निःशुल्कधान्यवितरणयोजनां प्रति शासनपक्षविपक्षयोः मध्ये तीव्रा चर्चा अभवत्।

विपक्षेन अतिरिक्तानाम् अन्त्योदयराशनपत्राणां कारणेन राज्ये सहस्रकोटिरूप्यकाधिकः आर्थिकभारः पतति इति विषयः उत्थापितः, यदा तु शासनपक्षेन पात्रहितग्राहिभ्यः खाद्यसुरक्षाप्रदाने स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता।

खाद्यमन्त्री दयालदास बघेल सदनम् अवदत् यत् सम्प्रति राज्ये केन्द्रशासनस्य सप्तपञ्चाशल्लक्षपञ्चविंशतिसहस्राणि राशनपत्राणि तथा राज्यशासनस्य पञ्चविंशल्लक्षपञ्चसप्ततिसहस्राणि राशनपत्राणि प्रचलन्ति। तेन उक्तं यत् उभयोः शासनयोः योजनयोः पृथक् पृथक् मापदण्डाः सन्ति तथा पात्रहितग्राहिभ्यः नियमानुसारं तण्डुलाः प्रदीयन्ते। मन्त्रिणा अपि सूचितं यत् राज्यशासनं निराश्रितेभ्यः निशक्तजनेभ्यश्च दश दश किलोग्रामपरिमितान् तण्डुलान् प्रददाति। अपरतः बीपीएल परिवारेभ्यः केन्द्रशासनस्य राज्यशासनस्य च योजनयोः अन्तर्गतं दश दश किलोग्रामपरिमितानां तण्डुलानां लाभः प्रदीयते।

चर्चाकाले विधायकः शेषराज हरबंस अतिरिक्तान्त्योदयराशनपत्राणां विषयम् उत्थापयन् उक्तवान् यत् एतेषां कारणेन राज्यशासनस्य उपरि त्रयोदशशतकोटिरूप्यकाधिकः आर्थिकभारः पतति। तेन अस्मिन् विषये शासनस्य स्पष्टं मतं ज्ञातुम् इच्छितम्। अस्य उत्तररूपेण खाद्यमन्त्री उक्तवान् यत् अन्त्योदयराशनपत्रधारिभ्यः केन्द्रशासनस्य राज्यशासनस्य च योजनयोः लाभः प्रदीयते, येन पात्रपरिवाराणां खाद्यसुरक्षा सुनिश्चिता भवेत्। सदसि विधायकः हरबंस अन्त्योदयपत्रधारिभ्यः अतिरिक्तान् सप्त किलोग्रामपरिमितान् तण्डुलान् प्रदातुमपि आग्रहं कृतवान्। तथापि शासनपक्षतः अस्मिन् विषये काचिदपि नूतना घोषणा न कृता। मन्त्री उक्तवान् यत् शासनं पात्रहितग्राहिभ्यः योजनानां लाभप्रदाने दृढप्रतिबद्धम् अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani