रायपुरम्, 02 जुलाईमासः (हि.स.)।

छत्तीसगढस्य उच्चशिक्षाविभागेन राजकीयमहाविद्यालयेषु सप्तशतसहायकप्राध्यापकपदानां प्रत्यक्षनियुक्तिप्रक्रियायै अनुमतिः प्रदत्ता। रायपुरे आयोजितायां उच्चशिक्षाविभागस्य समीक्षासभायाम् एषः महत्त्वपूर्णः निर्णयः स्वीकृतः। अस्य नियुक्तिप्रस्तावः छत्तीसगढलोकसेवाआयोगाय प्रेषितः अस्ति तथा शीघ्रमेव विस्तृतसूचना प्रकाशिता भविष्यति।

राज्यस्य उच्चशिक्षाविभागस्य पुनर्संरचनार्थं दीर्घकालात् प्रलम्बितानां प्रशासनिकविषयाणां समाधानार्थं च गतसायंकाले उच्चशिक्षामन्त्री टंकरामवर्मणः अध्यक्षतायां मन्त्रालये उच्चशिक्षाविभागस्य समीक्षासभा सम्पन्ना। अस्यां सभायां अनेकाः महत्त्वपूर्णाः दूरगामिनः च निर्णयाः स्वीकृताः।

सभायां सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णनिर्णयं स्वीकुर्वन् मन्त्री टंकरामवर्मा सहायकप्राध्यापकानां सप्तशतं रिक्तपदानि शीघ्रं पूरयितुं नियुक्तिप्रक्रियायै अनुमतिं प्रदत्तवान्। तेन अधिकारिणः निर्देशिताः यत् अस्याः प्रक्रियायाः कस्यामपि अवस्थायां कापि विलम्बः उपेक्षा वा न सह्यते। एतेन सह विभागस्य अन्यानि रिक्तपदानि पूरयितुं शासनाय नूतनप्रस्तावः शीघ्रं प्रेषयितुं मार्गः अपि प्रशस्तः कृतः।

महाविद्यालयेषु प्रशासनिकदृढतां स्थापयितुं उच्चशिक्षामन्त्री अधिकारिणः सम्यक् निर्देशितवान्। तेन आदेशः दत्तः यत् ३१ जुलै २०२६ पर्यन्तं स्नातकमहाविद्यालयानां प्राचार्याणां पदोन्नतिः सर्वथा सम्पन्ना भवेत्। नूतने शिक्षासत्रे छत्तीसगढस्य किमपि स्नातकमहाविद्यालयं नियमितप्राचार्यविहीनं न भविष्यति।

प्राध्यापकानां विभागीयकर्मचारिणां च मनोबलवर्धनार्थं सभायां अनेकाः संवेदनशीलनिर्णयाः स्वीकृताः। वर्ष २०१९ पूर्वस्य अवशिष्टसहायकप्राध्यापकाः १९९० वर्षस्य नियमानुसारमेव प्राध्यापकपदे पदोन्नतिं प्राप्स्यन्ति, येन तेषां वरिष्ठता सुरक्षितं भविष्यति। सहायकप्राध्यापकानां वरिष्ठप्रवरवेतनमानसूच्यः शीघ्रं प्रकाशिताः भविष्यन्ति इति निर्देशः अपि दत्तः।

अतिथिप्राध्यापकानां न्यायोचितमागधानां विचारं कृत्वा तेषां सेवाशर्तसुधारार्थं गठितसमितेः प्रतिवेदनस्य आधारेण शासनं शीघ्रमेव कार्यवाहीं करिष्यति। महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च सहायकश्रेणीतृतीयपदानां चतुर्थश्रेणीपदानां च नियुक्तयः अधुना राज्यकर्मचारीचयनआयोगस्य माध्यमेन पूर्णपारदर्शितया भविष्यन्ति।

राज्यशासनेन छत्तीसगढस्य सुदूरवनक्षेत्रेषु ग्रामीणप्रदेशेषु च स्थितानां प्रतिभाशालिनां विद्यार्थिनां कृते अभिनवा योजना आरब्धा। अधुना महाविद्यालयेषु नवतिघण्टाः नवतिदिनानि इति विशेषाङ्ग्लभाषासम्प्रेषणपाठ्यक्रमः सञ्चाल्यिष्यते। एतेन सह समग्रे प्रदेशे शासनस्य शैक्षणिकपञ्चाङ्गस्य कठोरतया पालनं सुनिश्चितं भविष्यति।

वित्तप्रबन्धनविषये मन्त्री वर्मा वित्तीयशुचितायाः महत्त्वं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् विभागे कस्यापि वित्तीयअनियमिततायाः प्रमादस्य वा स्थानं नास्ति। अधुना कस्यापि महाविद्यालयाय वित्तवितरणात् पूर्वम् प्रशासनिकानुमोदनं अनिवार्यं भविष्यति। नूतनमहाविद्यालयानां विकासार्थं वित्तीयविनियोजने विशेषप्रावधानानि अपि भविष्यन्ति।

प्रशासनिकपारदर्शितावर्धनार्थं विभागेन अपरसञ्चालकपदं प्राचार्यपदात् पूर्णतया पृथक्कर्तुं निर्णयः स्वीकृतः। एतदतिरिक्तं प्राचार्याणां कार्यकालस्य लेखापरीक्षणार्थं प्रदेशस्य लेखाउत्तीर्णकर्मचारिणां विशेषसेवाः स्वीकृताः भविष्यन्ति, येन प्रलम्बितानि परीक्षणकार्याणि लेखापरीक्षणप्रकरणानि च शीघ्रं निस्तारितुं शक्यन्ते।

अस्यां सभायां उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवः आयुक्तः मन्त्रालयस्य अन्ये वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani