कोलकातानगरम्, ०२ जुलाईमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गाले अवैध-प्रवेशस्य जनसाङ्ख्यिक-परिवर्तनस्य च विषये राज्यसर्वकारेण दृढं पदक्षेपम् अवलम्ब्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि पदानि गृहीतानि इति उक्तम्। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी उक्तवान् यत् जुलाईमासे नवदेहल्यां केन्द्रीय-गृहमन्त्रालयेन सह महत्त्वपूर्णा सभा भविष्यति। अस्यां सभायां राज्यस्य मुख्यसचिवः, गृहसचिवः, अन्ये वरिष्ठ-अधिकारिणश्च सहभागिनः भविष्यन्ति, मुख्यमन्त्री स्वयमपि उपस्थितः भविष्यति। सः अवदत् यत् केन्द्रीय-गृहमन्त्रिणः दिशानिर्देशानुसारं केन्द्र-राज्यसर्वकारौ संयुक्तरूपेण अस्मिन् विषये कार्यं करिष्यतः।

मुख्यमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रथमचरणस्य कार्यं पूर्वमेव सम्पन्नम्। तस्य कथनानुसारं गतपञ्चचत्वारिंशद्दिनेषु सीमा-सुरक्षा-बलाय आवश्यकभूमिः हस्तान्तरिता, द्वादशस्थानेषु च होल्डिङ्ग-संस्थात्रम् इति केन्द्राणि स्थापितानि। एतेषां केन्द्राणां माध्यमेन अधुना यावत् निर्धारित-प्रक्रियानुसारं प्रायः दशसहस्रं अवैधप्रवेशकस्य पुनः प्रेषिताः, अधुना च प्रायः सार्धसहस्रं जनाः एतेषु होल्डिङ्ग-संस्थात्रेषु सन्ति।

सः अवदत् यत् सीमावर्ती-प्रदेशेषु स्थितानि आरक्षि-स्थानानि सीमा-सुरक्षा-बलस्य सहयोगेन कथित-अवैधप्रवेशकानां परिचयं कृत्वा तान् कारागारं न प्रेषयन्ति, अपितु प्रत्यक्षं होल्डिङ्ग-स्टेशनेषु प्रेषयन्ति, यतः निर्धारित-नियमानुसारं तेषां पुनः प्रेषणस्य प्रक्रिया क्रियते। मतदाता-सूच्याः अपसारितानां नाम्नाम् अपि पुनः समीक्षा क्रियते।

मुख्यमन्त्री एतदपि अवदत् यत् अग्रिम-अगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् अङ्कीय-माध्यमेन जाति-जनगणना प्रारभ्यते, यस्याः अन्तिमः परिणामः २०२७ तमस्य वर्षस्य फेब्रुवरीमासस्य २८ दिनाङ्कस्य मध्यरात्रौ प्रकाशितः भविष्यति। तेन उक्तं यत् अस्यां जनगणनायां स्व-घोषणायाः व्यवस्थाऽपि भविष्यति। तस्य दावानुसारं यथार्थाङ्कानां प्रकाशनानन्तरं कथित-अवैध-घुसपैठ-विषये अधिक-प्रभावी कार्यवाहीं कर्तुं शक्यते तथा सम्पूर्णा स्थितिः स्पष्टा भविष्यति।

एतस्मिन्नन्तरे जनसाङ्ख्यिक-परिवर्तनस्य अध्ययनाय केन्द्रीय-सर्वकारेण गठिता उच्चस्तरीया समितिरपि शीघ्रमेव पश्चिमबङ्गालेन सह अनेक-राज्यानां भ्रमणं करिष्यति। भ्रमणात् पूर्वं बुधवासरे समितेः सदस्याः केन्द्रीय-गृहमन्त्री अमित-शाहम् तस्य निवासे अमिलन्। सूत्राणां अनुसारं राज्य-सर्वकारात्, प्रशासनात्, सम्बद्ध-अधिकारिभ्यश्च सूचनासङ्ग्रहणार्थं विस्तृता प्रश्नावली पूर्वमेव सज्जीकृता अस्ति। समिति विभिन्न-राज्येषु जनसाङ्ख्यिक-परिवर्तनस्य, कथित-अवैध-प्रवेशस्य, तस्य सामाजिक-आर्थिक-प्रभावानां च मूल्याङ्कनं करिष्यति।

उल्लेखनीयम् अस्ति यत् पश्चिमबङ्गाले अवैध-प्रवेशस्य जनसाङ्ख्यिक-परिवर्तनस्य च विषयः दीर्घकालात् राजनैतिक-विमर्शस्य केन्द्रम् अस्ति। अधुनातन-विधानसभा-निर्वाचनेऽपि अयं प्रमुखेषु निर्वाचन-विषयेषु अन्तर्भूतः आसीत्। अतः नूतन-सर्वकारस्य कार्यकाले उच्चस्तरीय-समितेः प्रस्तावितं भ्रमणं केन्द्र-राज्ययोः संयुक्ता सभा च राजनैतिक-दृष्ट्या अपि महत्त्वपूर्णे मन्येते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan