Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकाता, 20 जुलाईमासः (हि. स.)। पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी घोषणां कृतवान् यत् राज्ये आगामि एकसितम्बरतः सर्वेषु शासकीयकार्येषु बाङ्ग्लाभाषायाः प्रयोगः अनिवार्यः भविष्यति। सः सोमवासरे विधानसभायां उक्तवान् यत् एषः निर्णयः केन्द्रीयगृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य परामर्शस्य सम्मानं कुर्वन् स्वीकृतः अस्ति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एकसितम्बरतः आरभ्य राज्यसर्वकारस्य सर्वेषु विभागेषु आधिकारिकपत्रव्यवहारः प्रशासनिककार्याणि च बाङ्ग्लाभाषायामेव सम्पादितानि भविष्यन्ति। राज्यसर्वकारस्य सर्वेषु कार्यालयेषु शासकीयदस्तावेजाः पत्राणि च बाङ्ग्लाभाषायामेव निर्मास्यन्ते।
सः स्पष्टतया अवदत् यत् केन्द्रीयसर्वकारेण सह पत्रव्यवहारे बाङ्ग्लाभाषया सह हिन्दीभाषायाः अपि उपयोगः भविष्यति, येन उभयसर्वकारयोः मध्ये संवादे कापि बाधा न भवेत्।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् समीपे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः तस्मै एकं पत्रं प्रेषितवान् आसीत्, यस्मिन् बाङ्ग्लाभाषायाः समृद्धपरम्परायाः सांस्कृतिकविरासतायाश्च सम्मानस्य विषयः उल्लिखितः आसीत्। तस्मिन्नेव पत्रे प्रदत्तं सुझावं स्वीकृत्य राज्यसर्वकारेण अयं निर्णयः कृतः।
विधानसभाध्यक्षः रथीन्द्र बसुः अपि अस्मिन् अवसरे अवदत् यत् पदभारग्रहणानन्तरं विधानसभायाः कार्यवाहीं सम्पूर्णतया बाङ्ग्लाभाषया सञ्चालयितुम् इच्छां प्रकटितवान् आसीत्। सः अवदत् यत् तस्मिन् समये मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी तस्य अस्य प्रस्तावस्य समर्थनं कृतवान् आसीत्।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् राज्ये बाङ्ग्लाभाषायै प्रशासनिकस्तरे अधिकमहत्त्वं प्रदातुमेव एतत् पदम् उपात्तम् अस्ति। सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् अनेन शासनव्यवस्थायां मातृभाषायाः उपयोगः वर्धिष्यते तथा च सामान्यजनानां कृते शासकीयकार्याणि अधिकानि सुकराणि भविष्यन्ति।
राज्यसर्वकारस्य पक्षतः अस्य निर्णयस्य कार्यान्वयनार्थं शीघ्रमेव विस्तृताः दिशानिर्देशाः प्रकाशिताः भविष्यन्ति इति सम्भावना वर्तते। आगामि एकसितम्बरतः एषा व्यवस्था समग्रे पश्चिमबङ्गराज्ये प्रभाविनी भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani