– खाद्यमन्त्रिणा गोविन्दसिंहराजपूतेन ‘राष्ट्रीयः खाद्यसुरक्षाऽधिनियमः २०१३’ इति विषये आयोजितायाः राष्ट्रियकार्यशालायाः सम्बोधनम्

भोपालनगरम्, २१ जुलाईमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य खाद्य-नागरिकापूर्तेः उपभोक्तृसंरक्षणस्य च मन्त्री गोविन्दसिंह-राजपूतः उक्तवान् यत् राष्ट्रीयः खाद्यसुरक्षाऽधिनियमः केवलं खाद्यान्न-वितरणस्य योजना नास्ति, अपितु निर्धनानां, वञ्चितानां, आवश्यकता-युक्तपरिवाराणां च सम्मानपूर्वकं जीवनयापनाय संवैधानिकाधारं प्रददाति। इतत् सामाजिकन्यायस्य सशक्तं साधनम् अस्ति।

मन्त्री मङ्गलवासरे भोपालनगरे स्थिते कुशाभाऊ-अन्ताराष्ट्रिय-सम्मेलनकेन्द्रे राज्यखाद्यायोगस्य नीति-आयोगस्य च संयुक्तप्रयत्नेन आयोजितायां “राष्ट्रीयः खाद्यसुरक्षाऽधिनियमः २०१३ : प्रगतिः, आव्हानानि, भविष्यस्य दिशा च” इति विषयिण्यां द्विदिवसीयराष्ट्रीयकार्यशालायां सम्बोधनम् अकरोत्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः “दरिद्र-कल्याण” संकल्पस्य तथा मुख्यमन्त्रिणः डॉ. मोहनयादवस्य नेतृत्वे प्रदेशसर्वकारः एतत् सुनिश्चितं करोति यत् राज्यस्य किमपि पात्रं कुटुम्बं खाद्यान्न-प्राप्त्यधिकारात् वञ्चितं न भवेत्, कश्चन च क्षुधितः न शयीत।

उचितमूल्यविक्रयकेन्द्रे खाद्यान्नप्राप्तिमात्रे उपभोक्त्रे सन्देशः प्रेष्यते

मन्त्री राजपूतः अवदत् यत् अधुना वितरणकेन्द्रात् उचितमूल्यविक्रय-केन्द्रपर्यन्तं तथा विक्रयकेन्द्रात् उपभोक्तृ-पर्यन्तं राशनसम्बद्धा सर्वाः सूचनाः पञ्जीकृतदूरभाषसङ्ख्यायां सन्देशरूपेण प्रेष्यन्ते। सर्वकारस्य उद्देश्यं केवलं खाद्यान्नवितरणं न, अपितु प्रत्येकं पात्रहितग्राहिणं प्रति तस्य अधिकारस्य समये, पूर्णपारदर्शितया उत्तरदायित्वेन च सुनिश्चितप्राप्तिः अस्ति। एतस्यैव ध्येयस्य अनुरूपं मध्यप्रदेशे सार्वजनिकवितरण-व्यवस्थायां व्यापकसुधाराः कृताः, येन व्यवस्था अधिका आधुनिकी, पारदर्शिनी जनकेन्द्रिता च अभवत्।

सः अवदत् यत् प्रदेशस्य उचितमूल्य-विक्रयकेन्द्राणि अत्याधुनिकतन्त्रज्ञानस्य साहाय्येन सम्बद्धानि सन्ति। पीओएस-यन्त्रैः प्रमाणीकरणम्, ई-केवाईसी, डिजिटलखाद्यान्नवितरणम्, अन्तर्जाल-पर्यवेक्षणम्, सम्पूर्णापूर्तिशृङ्खलायाः वास्तविकसमयनिरीक्षणं च खाद्यान्न-वितरणव्यवस्थायाः पारदर्शितां विश्वसनीयतां च वर्धितवती। अनेन अनियमिततासु प्रभावात्मकं नियन्त्रणम् अभवत् तथा हितग्राहिणां विश्वासोऽपि दृढतरः जातः।

सः पुनः अवदत् यत् “विकसितमध्यप्रदेशः” इति स्वप्नस्य साकारता तदैव सम्भवति यदा प्रत्येकं नागरिकस्य भोजनस्य, पोषणस्य, सामाजिकसुरक्षायाश्च अधिकारः पूर्णतया सुनिश्चितः भवति। प्रदेशसर्वकारः एतदेव लक्ष्यं पुरस्कृत्य निरन्तरं कार्यं करोति तथा प्रत्येकं पात्रं परिवारं स्वाधिकारात् कदापि न वञ्चितं भवेत् इति सुनिश्चितं करोति।

मध्यप्रदेशस्य नवनिर्माणे समाजस्य सर्वकारस्य च संयुक्तः सहभागः भवतु

खाद्यमन्त्री राजपूतः सर्वान् जनप्रतिनिधीन्, अधिकारिणः, जनसेवासम्बद्धसंस्थानि, नागरिकांश्च आहूतवान् यत् ते प्रत्येकं पात्रहितग्राहिणं प्रति तस्य अधिकारस्य प्राप्तौ स्वसक्रियभूमिकां निर्वहन्तु। सः अवदत् यत् सर्वकारस्य समाजस्य च संयुक्तप्रयत्नैरेव क्षुधामुक्तस्य, कुपोषण-मुक्तस्य, आत्मनिर्भरस्य विकसितस्य च मध्यप्रदेशस्य निर्माणसंकल्पः साकारः भविष्यति।

प्रदेशे वृद्धाः दिव्याङ्गाश्च उपभोक्तारः खाद्यान्नग्रहणार्थं अन्यं कञ्चन व्यक्तिं नामनिर्देशयितुं शक्नुवन्ति। नवाचाररूपेण “भवतः खाद्यान्नम् भवतः द्वारम्” इति योजना प्रवर्तिता अस्ति। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं खाद्यान्नवाहनानि ग्रामेष्वेव गत्वा उपभोक्तृभ्यः खाद्यान्नं वितरन्ति।

अधिकारीणां दलम् अन्यराज्यानां योजनानाम् अध्ययनं करिष्यति

मन्त्री अवदत् यत् अधिकारीणां दलम् अन्येषु राज्येषु प्रेष्यते। तत् दलं तेषु राज्येषु सञ्चालितानां श्रेष्ठयोजनानाम् अध्ययनं कृत्वा प्रतिवेदनं समर्पयिष्यति। कार्यशालायां प्राप्तान् महत्त्वपूर्णान् विचारान् विचार्य तेषां कार्यान्वयनं करिष्यते इति सः अवदत्।

मध्यप्रदेशराज्यखाद्यायोगस्य सचिवः श्रीमन् शुक्लः कार्यशालायाः उद्देश्यानि निरूपितवान्।

अस्मिन् अवसरे प्रसिद्धः अर्थशास्त्री नीति-आयोगस्य पूर्वसदस्यः प्रो.रमेशचन्द्रः, मध्यप्रदेशराज्यखाद्यायोगस्य अध्यक्षः प्रो. वीरेन्द्रकुमारमल्होत्रा, खाद्यायुक्तः भास्करलक्षकारः, डॉ. योगेशसूरी, नीति-आयोगस्य प्रतिनिधयः, देशस्य विविध-राज्येभ्यः आगताः खाद्यायोगाध्यक्षाः, सदस्यसचिवाः, खाद्यविभागस्य अधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani