प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयकस्य -2026 सांसदैर्बहुभिः कृतो विरोधः
नव दिल्ली, 21 जुलाईमासः (हि.स.)। प्रस्तावितविदेशीयअंशदानविनियमनसंशोधनविधेयकस्य २०२६ इत्यस्य विरोधे विपक्षदलानां सांसदाः अनेकानि सामाजिकसङ्गठनानि च एकत्र भवन्ति। मङ्गलवासरे ज्वाइण्ट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी इत्यस्य आयोजने इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टरे
ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी के अध्यक्ष पी विल्सन सहित कई नेता


नव दिल्ली, 21 जुलाईमासः (हि.स.)।

प्रस्तावितविदेशीयअंशदानविनियमनसंशोधनविधेयकस्य २०२६ इत्यस्य विरोधे विपक्षदलानां सांसदाः अनेकानि सामाजिकसङ्गठनानि च एकत्र भवन्ति। मङ्गलवासरे ज्वाइण्ट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी इत्यस्य आयोजने इण्डिया इण्टरनेशनल सेण्टरे सम्पन्नायां राष्ट्रियपरामर्शोपवेशने शताधिकाः सांसदाः, चर्चनेतारः, स्वास्थ्यविशेषज्ञाः, शिक्षाविदः, नागरिकसमाजस्य प्रतिनिधयः, ईसाईसङ्गठनानां नेतारः च प्रस्तावितविदेशीयअंशदानविनियमनसंशोधनविधेयकस्य विरोधम् अकुर्वन्।

उपवेशनस्य अध्यक्षता ज्वाइण्ट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी इत्यस्य अध्यक्षः सांसदः पी विल्सनः अकरोत्। सः उक्तवान् यत् प्रस्तावितविधेयकं लोकतान्त्रिकसंस्थानानाम्, नागरिकसमाजस्य, संविधानेन प्रदत्तानाम् अधिकाराणां च कृते गम्भीरचुनौती अस्ति तथा संसदेन एतत् अस्वीकरणीयम्।

उपवेशनं सांसदा कनिमोझी करुणानिधिः, जॉन ब्रिटासः, सञ्जयसिंहः, सिवदासनः, पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री डा. फारूक अब्दुल्ला, सांसदः कॉन्स्टेण्टाइन रविन्द्रः, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम इत्यस्य टोको टेकी, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया इत्यस्य कर्नल एण्ड्रयू क्रिश्चियनः, चर्चस्वास्थ्यक्षेत्रयोः अनेकाः प्रतिनिधयः च सम्बोधितवन्तः। सहभागिभिः सर्वसम्मत्या उक्तं यत् एतत् विधेयकं केवलं नियामकविधिः नास्ति, अपितु संवैधानिकस्वातन्त्र्यस्य, धार्मिकस्वातन्त्र्यस्य, संस्थागतस्वायत्ततायाः, भारतस्य धर्मनिरपेक्षलोकतान्त्रिकसंरचनायाः च प्रत्यक्षः प्रहारः अस्ति।

उपवेशने स्वसम्बोधने ज्वाइण्ट एक्शन फोरम ऑन माइनोरटी इत्यस्य अध्यक्षः पी विल्सनः उक्तवान् यत् विदेशीयअंशदानं प्राप्नुवन्ति ये शैक्षणिकस्वास्थ्यधर्मार्थसंस्थाः तेषां विरुद्धं धार्मिकपरिवर्तनस्य आरोपाः निराधाराः सन्ति। वक्तारः उक्तवन्तः यत् शासनं कस्यचित् व्यक्तेः धार्मिकविश्वासं तस्य अभिव्यक्तिं वा मनमानेन प्रकारेण नियन्त्रयितुं न शक्नोति तथा च दशकेभ्यः समाजसेवां कुर्वन्ति संस्थाः सन्देहदृष्ट्या न द्रष्टव्याः।

परामर्शोपवेशने देशव्यापिनं जनजागरूकताभियानं तीव्रं कर्तुम्, विभिन्नराजनैतिकदलानां सांसदैः सह सम्पर्कं वर्धयितुम्, चर्चनागरिकसमाजसङ्गठनयोः मध्ये समन्वयं सुदृढीकर्तुम् तथा विधेयकस्य प्रत्याहारस्य आग्रहाय हस्ताक्षराभियानस्य विस्तारं कर्तुं निर्णयः कृतः।

उपवेशनस्य अन्ते सर्वे सहभागिनः केन्द्रसरकारं प्रति प्रस्तावितविदेशीयअंशदानविनियमनसंशोधनविधेयकं २०२६ प्रत्याहर्तुम् तथा सर्वैः सम्बद्धपक्षैः सह व्यापकविमर्शस्य अनन्तरमेव अग्रे गन्तुम् इति विनयपूर्वकम् आह्वानम् अकुर्वन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani