मध्यप्रदेश-विधानसभायां समान-नागरिक-संहिताविधेयकस्य पारितत्वे हेमन्त-खण्डेलवालस्य प्रतिक्रिया

भोपालनगरम्, २१ जुलाईमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेश-विधानसभायां समान-नागरिक-संहितायाः विधेयके पारिते भारतीय-जनता-पक्षस्य प्रदेशाध्यक्षः हेमन्त-खण्डेलवालः मुख्यमन्त्रिणं डॉ. मोहन-यादवं अभिनन्दितवान्। सः अवदत् यत् राज्यसर्वकारस्य एषः निर्णयः सामाजिक-न्यायस्य, समतायाः तथा संवैधानिक-मूल्यानां सुदृढीकरणस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति।

हेमन्त-खण्डेलवालः मङ्गलवासरे प्रकाशिते वक्तव्ये अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणः डॉ. मोहन-यादवस्य नेतृत्वे मध्यप्रदेशः समान-नागरिक-संहितां प्रवर्त्य इतिहासे नूतनम् अध्यायम् अयोजयत्। तस्य मते अनेन विधिना सामाजिक-समरसता प्रवर्धिष्यते तथा महिलाभ्यः पुत्रीभ्यश्च समान-अधिकाराः वैधानिक-सुरक्षा च सुनिश्चिता भविष्यति। सः अवदत् यत् समान-नागरिक-संहिता सर्वेषां नागरिकाणां कृते समान-न्यायस्य समान-अधिकारस्य च भावनां साकारयितुं महत्त्वपूर्ण: प्रयत्न: अस्ति। एतत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र-मोदिनः समान-नागरिक-अधिकार-दृष्टिकोणस्य अनुरूपम् इति उक्त्वा सः अवदत् यत् विधानसभया विधेयकस्य पारिस्यान्तरं राज्ये समान-वैधानिक-व्यवस्थायाः प्रवर्तनस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्।

भाजपापक्षस्य प्रदेशाध्यक्षः अवदत् यत् प्रस्तावित-विधेः अधीनं लिव-इन-रिलेशनशिप इत्यस्य एकमासाभ्यन्तरे पञ्जीकरणम् अनिवार्यं भविष्यति तथा नियम-उल्लङ्घने दण्डस्य अपि व्यवस्था कृता अस्ति। सः एतदपि अवदत् यत् जनजातीय-समुदायः अस्य विधेः परिधेः बहिः स्थापितः अस्ति तथा तेषां परम्परासु सांस्कृतिक-परिचये च किमपि परिवर्तनं न कृतम्। खण्डेलवालस्य मते समान-नागरिक-संहिता संविधानस्य नीति-निर्देशक-तत्त्वेषु निहितां समान-नागरिक-विधेः अवधारणां अग्रे नयति। तेन उक्तं यत् अनेन विविध-व्यक्तिगत-विधीनां कारणेन उत्पद्यमानासु व्यावहारिक-कठिनतासु न्यूनता भविष्यति तथा विशेषतः महिलाभ्यः न्यायस्य अधिकाराणां च दृष्ट्या अधिकं सुदृढम् आधारं भविष्यति।

सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् समान-नागरिक-संहिता राज्ये न्यायिक-समता, सामाजिक-समरसता तथा सुशासनं सुदृढं करिष्यति तथा मध्यप्रदेशं अधिकं न्यायपूर्णं प्रगतिशीलं च राज्यं निर्मातुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan