कृष्णमोहनझा

भारतीयसंविधानं केवलं शासन-सञ्चालनस्य तथ्यं नास्ति, अपितु सामाजिकपरिवर्तनस्य घोषणापत्रमपि अस्ति। संविधाननिर्मातारः तादृशस्य राष्ट्रस्य परिकल्पनाम् अकुर्वन्, यत्र नागरिकाणां अधिकाराः तेषां धर्मेण, जात्या सम्प्रदायेन वा न, अपितु नागरिकत्वेन निर्धारिताः स्युः। अस्याः चिन्तनधारायाः प्रतिबिम्बः संविधानस्य नीतिनिर्देशक-तत्त्वेषु अन्तर्भूते अनुच्छेदे ४४ दृश्यते, यत्र राज्यात् अपेक्षा कृता यत् सः नागरिकाणां कृते समानां नागरिकसंहितां प्रवर्तयितुं प्रयतेत।

स्वातन्त्र्यप्राप्तेः प्रायः अष्टदशकानन्तरं मध्यप्रदेशः अस्यां दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अग्रे न्यधात्। राज्यमन्त्रिमण्डलेन समाननागरिकसंहिताविधेयकस्य अनुमोदनं कृत्वा विधानसभायां प्रस्तुतीकरणेन अयं विषयः पुनः राष्ट्रियविमर्शस्य केन्द्रे स्थितः।

समाननागरिकसंहितायाः विचारः नूतनः नास्ति। संविधानसभायाम् अस्मिन् विषये विस्तृता चर्चा जाता। डा. भीमराव-आम्बेडकरः अभिप्रेतवान् यत् आधुनिके लोकतान्त्रिकराष्ट्रे नागरिकाधिकाराणां मूलम् समानता भवेत्। के. एम. मुंशी तथा अल्लादी-कृष्णस्वामी-अय्यरः इत्यादयः सदस्याः अपि नागरिकजीवनसम्बद्धेषु विषयेषु समानविधिव्यवस्थायाः समर्थनम् अकुर्वन्। तथापि तत्कालीनसामाजिक-परिस्थितीनां देशस्य विविधतायाश्च दृष्ट्या एषा व्यवस्था मौलिकाधिकाररूपेण न स्थापिता, किन्तु नीतिनिर्देशकतत्त्वेषु निवेशिता, यत् कालान्तरे सामाजिकसहमतेः उत्पत्तौ अस्याः कार्यान्वयनं सम्भवेत्।

गतसप्तदशकेषु अयं विषयः न्यायपालिकायाः, विधिआयोगस्य, सामाजिकसङ्घटनानां, राजनैतिकदलानां च मध्ये समये समये चर्चाविषयः अभवत्। शाहबानो-प्रकरणे, सरलामुद्गल-प्रकरणे च सर्वोच्चन्यायालयेन अपि समाननागरिक-संहिताविषये गम्भीर-विचारस्य आवश्यकता प्रतिपादिता। एताः टिप्पण्यः कस्मिंश्चित् धर्मे प्रश्नोद्धापनार्थं नासन्, अपितु संविधाने निहितस्य समानतासिद्धान्तस्य स्मारणार्थम् आसन्।

राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घः अपि स्वातन्त्र्योत्तरकालात् समाननागरिक-संहितायाः निरन्तरं समर्थनं करोति। सङ्घस्य मते व्यक्तिगतविधिषु समानता राष्ट्रियैकात्म्यं समान-नागरिकाधिकारांश्च दृढीकुर्यात्। अपरतः अनेकानि धार्मिकसङ्घटनानि, विधिविशेषज्ञाः, सामाजिककार्यकर्तारश्च मन्यन्ते यत् किमपि परिवर्तनं व्यापकसंवादेन, विश्वासेन, संवेदन-शीलतया च सह कार्यान्वितव्यम्। लोकतन्त्रस्य एषा एव विशेषता यत् महान् सुधारः केवलं विधिनिर्माणेन न, अपितु संवादेन स्थायिरूपेण प्रतिष्ठाप्यते।

उत्तराखण्डेन समाननागरिकसंहिता प्रवर्तिता। अधुना मध्यप्रदेशः अपि तस्यां दिशि अग्रे गच्छति। राज्यसर्वकारेण पूर्वन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां समितिः गठिता, व्यापकजनविचाराः आमन्त्रिताः, तेषाम् आधारेण विधेयकस्य प्रारूपं निर्मितम्। सर्वकारस्य कथनानुसारं लक्षाधिकाः विचाराः प्राप्ताः, व्यापक-परामर्शानन्तरं च एतत् विवरणं सिद्धम्।

प्रस्तावितप्रावधानेषु बहुविवाहनिषेधः, विवाहस्य अनिवार्यपञ्जीकरणम्, विधिसम्मता-विवाहविच्छेदप्रक्रिया, स्त्री-पुरुषयोः समानोत्तराधिकारः, केषुचित् परिस्थितिषु सहजीवनसम्बन्धानां पञ्जीकरणं च समाविष्टानि सन्ति। अनुसूचितजनजातयः तावत् अस्य क्षेत्रात् बहिः स्थापिताः। सर्वकारस्य तर्कः अस्ति यत् अस्य उद्देश्यं नागरिकाधिकारेषु समानतायाः स्थापना, आलोचकानां मतं तु यत् अस्य सामाजिक-सांस्कृतिक-प्रभावेषु गम्भीरा चर्चा अपेक्षिता। अत्रैव मूलप्रश्नः उदेति—किं केवलं विधिनिर्माणेन समानता स्थापयितुं शक्यते?

इतिहासः दर्शयति यत् सामाजिकपरिवर्तनं केवलं विधायिकनिर्णयैः न भवति। बालविवाहनिषेधः, दहेजनिषेधः, शिक्षाधिकारः, गृहहिंसानिषेधः इत्यादयः विधयः महत्त्वपूर्णाः आसन्, किन्तु तेषां सफलकार्यान्वयनाय सामाजिक-मानसिकतायाः परिवर्तनम् अपि अत्यावश्यकम् आसीत्। समाननागरिक-संहितायाः विषये अपि एषः एव सिद्धान्तः प्रवर्तते।

यदि एषा संहिता महिलाभ्यः अधिकसुरक्षां दास्यति, विवाहे उत्तराधिकारे च समानाधिकारान् सुनिश्चितान् करिष्यति, विधिप्रक्रियाः सरलाः करिष्यति, नागरिकेभ्यः समानन्यायं च प्रदास्यति, तर्हि नूनम् एषा भारतीयलोकतन्त्रस्य महत्त्वपूर्णा उपलब्धिः भविष्यति। किन्तु यदि कार्यान्वयने संवादस्य, संवेदनशीलतायाः, विश्वासस्य च अभावः भविष्यति, तर्हि अनावश्यकविवादाः अपि उत्पत्स्यन्ते। अतः अस्याः संहितायाः सफलता केवलं धारासु न, अपितु तस्याः कार्यान्वयने सामाजिकस्वीकारे च अधिकं निर्भरं करिष्यति।

मध्यप्रदेशस्य अस्य प्रयत्नस्य अपरः अपि महत्त्वपूर्णः पक्षः अस्ति यत् अयं विमर्शः केवलं राज्यसीमासु सीमितः न भविष्यति। अन्यानि राज्यानि अपि अस्य अनुभवं अध्ययनं करिष्यन्ति। यदि अयं आदर्शः न्यायपूर्णः, पारदर्शी, प्रभावी च सिद्धः भविष्यति, तर्हि देशव्यापिविमर्शाय नूतनां दिशं प्रदास्यति। यदि व्यवहारे कठिनताः समुत्पद्यन्ते, तर्हि ताभ्यः शिक्षां गृहीत्वा भाविनीतिः अधिकं परिष्कर्तुं शक्यते। लोकतन्त्रस्य शक्तिः एषैव यत् सः प्रयोगेभ्यः शिक्षां गृह्णाति।

भारतीयसमाजस्य महत्तमा विशेषता तस्य विविधता अस्ति। भाषायाः, संस्कृतेः, परम्परायाः, श्रद्धायाश्च अस्य विविधतायाः संरक्षणं कुर्वन् समाननागरिकाधिकारान् सुनिश्चितान् कर्तुं न सुकरम्। अतः समाननागरिकसंहितायाः विषये चर्चा केवलं राजनैतिकदृष्ट्या न, अपितु संवैधानिक-सामाजिक-मानवीयदृष्ट्यापि भवितव्या। अस्मिन् विषये मतभेदाः स्वाभाविकाः सन्ति, किन्तु मतभेदेष्वपि संवादस्य निरन्तरता लोकतन्त्रस्य परमावश्यकता अस्ति।

अन्ततः समाननागरिकसंहितायाः मूल्याङ्कनम् अस्मिन् आधारे भवेत्—किमेषा संविधानस्य मूलभावनां, यथा न्यायम्, स्वतन्त्रताम्, समानताम्, बन्धुत्वञ्च, अधिकं सुदृढां करोति? यदि एषा संहिता नागरिकेभ्यः समानाधिकारान् प्रदाय सामाजिकविश्वासम् अपि सम्पादयति, तर्हि मध्यप्रदेशस्य एषः प्रयत्नः केवलं राज्यस्य विधायिकनिर्णयः न भविष्यति, अपितु भारतीयलोकतन्त्रस्य विकासक्रमे महत्त्वपूर्णाध्यायरूपेण स्मरिष्यते।

संविधानम् अस्मभ्यं केवलम् अधिकारान् न ददाति, अपितु मार्गमपि प्रदर्शयति। समाना नागरिकसंहिता तस्मिन् मार्गे कृतम् एकं पदम् अस्ति। अधुना कालः एव दर्शयिष्यति यत् एतत् पदं भारतीयसमाजं अधिकन्यायपूर्णं, अधिकसमतामूलकं, अधिकसमरसञ्च कर्तुं कियत् सफलं भविष्यति।

(लेखकः राजनैतिकविश्लेषकः अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan