फ्रांसदेशे 15 वर्षेभ्यो न्यूनायुर्वद्भ्यः बालेभ्यः सामाजिकमाध्यमस्य प्रतिबंधकं विधेयकं पारितम्
पेरिसम्, 22 जुलाईमासः (हि.स.)। फ्रान्सदेशस्य संसदा पञ्चदशवर्षात् न्यूनवयस्कानां बालकानां कृते सामाजिकमाध्यमानाम् उपयोगे प्रतिबन्धं विधास्यन्तं विधेयकं अनुमोदितवती। अनेन निर्णयेन फ्रान्सदेशः एतादृशं विधानं पारितवान् यूरोपीयसङ्घस्य प्रथमः देशः अभव
सांकेतिक


पेरिसम्, 22 जुलाईमासः (हि.स.)।

फ्रान्सदेशस्य संसदा पञ्चदशवर्षात् न्यूनवयस्कानां बालकानां कृते सामाजिकमाध्यमानाम् उपयोगे प्रतिबन्धं विधास्यन्तं विधेयकं अनुमोदितवती। अनेन निर्णयेन फ्रान्सदेशः एतादृशं विधानं पारितवान् यूरोपीयसङ्घस्य प्रथमः देशः अभवत्।

तुर्कियेदेशस्य राजकीयसमाचारसंस्था अनाडोलू तथा फ्रान्सदेशस्य दूरदर्शनजालं फ्रान्स ट्वेन्टी फोर इत्यनयोः प्रतिवेदनानुसारं फ्रान्सदेशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रों अस्य निर्णयस्य स्वागतं कृत्वा उक्तवान् यत् जनतायै दत्तं स्वप्रतिज्ञावचनं तेन पूर्णीकृतम्। तेन उक्तं यत् अधुना अन्तिमनिर्णयः संवैधानिकपरिषदया करणीयः। ततः परं सर्वकारः अस्य विधानस्य कार्यान्वयनप्रक्रियां प्रवर्तयिष्यति।

माध्यमप्रतिवेदने फ्रान्सदेशस्य शिक्षामन्त्री एडुआर्ड गेफ़्रे एतं निर्णयं अत्यावश्यकं पदक्षेपम् इति वर्णयन् उक्तवान् यत् सामाजिकमाध्यममञ्चाः युवानः वास्तविकजीवनात् दूरं नयन्ति। अद्यतनयुवानः सामाजिकमाध्यमेषु बहून् घण्टान् यापयन्ति येन तेषां एकाग्रता प्रभाविताभवति सामाजिकजीवनं दुर्बलं भवति अनेकासु परिस्थितिषु मानसिकस्वास्थ्ये अपि गम्भीरः प्रतिकूलप्रभावः जायते।

तेन उक्तं यत् अस्य प्रतिबन्धस्य उद्देश्यं केवलं सामाजिकमाध्यमप्रवेशस्य सीमांकनं नास्ति अपितु बालकान् किशोरान् च डिजिटलमाध्यमानां उत्तरदायित्वपूर्वकम् उपयोगं शिक्षयितुम् अपि अस्ति। तेन अस्मिन् विषये विशेषबलं दत्तं यत् युवभ्यः सांस्कृतिकक्रीडासामाजिकक्रियाकलापेषु सहभागीभवितुं अधिकाः अवसराः प्रदातव्याः।

शिक्षामन्त्री फ्रान्सदेशस्य उच्चमाध्यमिकविद्यालयेषु पूर्वमेव प्रवर्तमानस्य चलदूरभाषप्रतिबन्धस्य उल्लेखं कृत्वा उक्तवान् यत् सर्वात् बृहत् आव्हानं छात्रान् दृश्यपटलस्य सन्तुलितम् उत्तरदायित्वपूर्णं च उपयोगं शिक्षयितुम् अस्ति। तस्य मते अत्यधिकः दृश्यपटलसमयः युवानां सामाजिकसम्बन्धान् मानसिकस्वास्थ्यं चिन्तनबोधनक्षमतां च प्रतिकूलरूपेण प्रभावितं करोति।

एतत् विधेयकं राज्यसभासदृशे सदने द्विशतत्रिचत्वारिंशत् मतैः द्वयोः मतयोः विरुद्धं तथा राष्ट्रियसभायां द्विशतोनाशीत्यधिकद्विशतमतैः एकाशीतिमतानां विरुद्धं पारितम्। अनेन सह फ्रान्सदेशः पञ्चदशवर्षात् न्यूनवयस्कबालकानां कृते सामाजिकमाध्यमप्रतिबन्धं विधातुं यूरोपीयसङ्घस्य प्रथमः देशः अभवत्।

देशस्य डिजिटलमन्त्री ऐनी ले हेनैनफ़ अपि एतत् विधानं युवानाम् आनलाइनसुरक्षायाः दिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् इति उक्तवती।

पूर्वप्रधानमन्त्री आगामिराष्ट्रपतिनिर्वाचनस्य सम्भावितः अभ्यर्थी गेब्रियल अटल एतत् निर्णायकविजयः इति वर्णयन् उक्तवान् यत् एतत् विधानं बालकेभ्यः सामाजिकमाध्यमानां सम्भावितविपदेभ्यः श्रेष्ठतरां सुरक्षां प्रदास्यति।

नवीनविधानानुसारं सेप्टेम्बरमासात् आरभ्यमाणे नूतनशैक्षणिकसत्रे निर्मीयमाणेषु सर्वेषु नूतनसामाजिकमाध्यमलेखेषु एषः नियमः प्रवर्तिष्यते। पूर्वमेव विद्यमानेषु लेखेषु तु एषा व्यवस्था आगामिवर्षस्य जनवरीमासात् प्रभावी भविष्यति।

-------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani