चेन्नईनगरम्, 22 जुलाईमासः (हि.स.)। तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्री तमिलगवेत्रिकडगम् इति दलस्य प्रमुखः विजयः नीट परीक्षायां कथितानियमिततानां विरोधे देहल्यां प्रदर्शनं कुर्वन्तं लोकसभायाः विपक्षनेतारं राहुल गांधी इत्यस्य गिरफ्तारीं तीव्रतया निन्दितवान्। तेन एषा घटना लोकतान्त्रिकमूल्यानां विरुद्धा इति उक्त्वा केन्द्रशासनं छात्राणां युवानां च स्वरं न दमनं कुर्यात् अपितु तेषां चिन्तानां समाधानं कुर्यात् इति उक्तम्।

वस्तुतः देहल्यां जन्तरमन्तरस्थले जुलैमासस्य विंशतितमदिनात् आरभ्य नीट परीक्षायां कथितगडबडीनां विरोधे कॉकरोच जनता पार्टी इति दलस्य कार्यकर्तारः निरन्तरं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। प्रदर्शनस्य समये पुलिसबलैः अर्धसैनिकबलैः च अश्रुगैसगोलेषु प्रक्षिप्तेषु लाठीप्रहारेषु च कृतेषु स्थितिः तनावपूर्णा अभवत्। ततः छात्राणां समर्थनार्थं केन्द्रशासनस्य विरोधे च मङ्गलवासरे प्रधानमन्त्रिनिवासस्य पुरतः प्रदर्शनं कुर्वन्तौ राहुल गांधी प्रियंका गांधी अन्ये काङ्ग्रेसदलस्य बहवः नेतारः च गिरफ्ताराः अभवन्। अस्याः कार्यवाह्याः अनन्तरं विभिन्नविपक्षदलैः केन्द्रशासनस्य आलोचना कृता।

अस्यैव क्रमस्य अन्तर्गतं मुख्यमन्त्री विजयः स्वदलस्य तमिलगवेत्रिकडगम् इत्यस्य आधिकारिक एक्स माध्यमे प्रकाशिते वक्तव्ये अवदत् यत् नीट परीक्षायां कथितानियमिततानां विरोधेन आन्दोलनं कुर्वतां युवानां समर्थनार्थम् आगतानां राहुल गांधी सहितानाम् अन्येषां विपक्षनेतॄणां गिरफ्तारी लोकतन्त्रस्य विरुद्धा अस्ति। तेन उक्तं यत् केन्द्रशासनस्य एषा कार्यवाही निन्दनीया अस्ति तथा च देहल्यां जातायाः घटनायाः निन्दां कुर्वन् टीवीके दलं संसद्परिसरे विपक्षदलैः आयोजितस्य विरोधप्रदर्शनस्य पूर्णं समर्थनं करोति।

विजयः अवदत् यत् नीट परीक्षायाः विषये तस्य दलस्य मतं प्रारम्भात् एव स्पष्टम् अचलम् च अस्ति। तस्य मते एषा परीक्षाव्यवस्था छात्रेषु तेषां परिवारेषु च अनावश्यकं मानसिकं सामाजिकं च दबावं जनयति अतः एषा व्यवस्था सम्पूर्णतया समाप्ता भवेत्। तेन उक्तं यत् अस्य विषयस्य राजनैतिकलाभार्थम् उपयोगं कर्तुं मिथ्याश्वासनानि दातुं वा न युक्तम् अपितु अस्य स्थिरसंवैधानिकसमाधानस्य अन्वेषणम् आवश्यकम्।

वक्तव्ये उक्तम् यत् यदि नीट इव केन्द्रीयपरीक्षाव्यवस्था समाप्तव्या तर्हि शिक्षाविषयः पुनः राज्यसूच्यां समावेशनीयः। विजयस्य मते एतदेव अस्य समस्यायाः स्थायी समाधानम् अस्ति। यदि तत्क्षणं तथाकर्तुं न शक्यते तथा च काचित् संवैधानिकी कानूनी वा बाधा भवेत् तर्हि अन्तरिमव्यवस्थारूपेण विशेषसमवर्तीसूची निर्मातव्या। तस्याः माध्यमेन राज्येभ्यः शिक्षा चिकित्साशिक्षा सम्बन्धिषु विषयेषु अधिकाधिकाराः प्रदातुं शक्यन्ते।

तेन उक्तं यत् शिक्षा चिकित्साशिक्षा च इत्यादिषु विषयेषु राज्येभ्यः पूर्णाधिकारप्रदानेन स्थानीयावश्यकतानुरूपाः नीतयः निर्मातुं शक्यन्ते तथा च छात्रहितानां श्रेष्ठरक्षणम् अपि भविष्यति। विजयः अवदत् यत् स्वदलस्य स्थापनासमये आयोजिते शिक्षापुरस्कारवितरणसमारोहे अपि अस्मिन् विषये विस्तरेण स्वनीतिः स्वदृष्टिकोणः च प्रस्तुतः आसीत्।

मुख्यमन्त्री विजयः केन्द्रशासनं प्रति छात्राणां सामान्यजनानां च भावनानां सम्मानं कर्तुम् अपीलं कृतवान्। तेन उक्तं यत् देशव्यापिन्याः एतस्याः मागण्याः गम्भीरतया विचारः करणीयः।--------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani