नवदेहली, २३ जुलाईमासः (हि.स.)। भारतीयजनतापक्षस्य राष्ट्रीयमहामन्त्री राज्यसभासांसदश्च तरुणचुगः प्रश्नपत्र-प्रस्रवणदोषिणां शीघ्रं कठोरदण्डप्रदानार्थं द्रुतन्यायालयानां गठनसम्बद्धं प्रधान-मन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः निर्णयं स्वागतवान्। तेन सह सः राहुलगान्धिनं प्रति तीव्रं प्रहारं कृत्वा उक्तवान् यत् कांग्रेस-पक्षः संसदि चर्चातः पलायितुं विघटनकारीशक्तिभिः सह मिलीभगतमिति करोति।

प्रधानमन्त्रिणः अस्य स्पष्टसंकल्पस्य - “देशस्य युवजनानां हितं तेषां भविष्यञ्च अस्माकं सर्वोच्चप्राथमिकता अस्ति।” - स्वागतं कुर्वन् चुगः अवदत् यत् प्रश्नपत्र-प्रस्रवणप्रकरणानां कृते द्रुतन्यायालय-गठनस्य निर्णयः दर्शयति यत् परिश्रमीणां छात्राणां भविष्यं हरन्ति ये, तान् प्रति सर्वकारस्य शून्यसहिष्णुता-नीतिः अस्ति। सः पत्रकारैः सह संवादे उक्तवान् - प्रधानमन्त्री स्पष्टं निरदिशत् यत् युवजनानां भविष्येन सह क्रीडन्तः जनाः शीघ्रं न्यायं कठोरतमं दण्डं च प्राप्स्यन्ति। प्रश्नपत्र-प्रस्रवणदस्यवः, शिक्षाव्यापारिणः, तेषां रक्षकाः च नूतनभारते स्थानं न प्राप्स्यन्ति।

चुगः स्मारितवान् यत् २०१४ वर्षात् पूर्वं देशे न राष्ट्रियपरीक्षणसंस्था आसीत्, न च प्रश्नपत्र-प्रस्रवणविरोधी कश्चन विधिः। मोदी-सर्वकारेण २०१७ तमे वर्षे एनटीएसंस्थापिता, २०२४ तमे वर्षे सार्वजनिकपरीक्षा-अनुचित-साधन-निवारण-अधिनियमः प्रवर्तितः, तथा डा. के. राधाकृष्णन-समित्याः अनुशंसाया: अनुसारं जैवमितीय-प्रमाणीकरणं, मुख-परिचयप्रमाणीकरणं, कठोरकार्यप्रक्रियाः च प्रवर्तिताः। सः अवदत् यत् कांग्रेस-पक्षेण दशकेभ्यः यावत् पर्याप्तसुरक्षाव्यवस्थां विना परीक्षापद्धतिः सञ्चालिता, येन प्रश्नपत्र-प्रस्रवणदस्यवः वर्धिताः।

विवरणानाम् उल्लेखं कुर्वन् चुगः अवदत् यत् कांग्रेसपक्षः तथा तस्य इण्डी-गठबन्धनस्य सर्वकारेषु समष्ट्या ६९ प्रश्नपत्र-प्रस्रवणप्रकरणानि अभवन्। तेषु ५३ केवलं कांग्रेस-शासने, यत्र १५ राष्ट्रियस्तरीयपरीक्षाणां तथा ३८ कांग्रेसशासितराज्यानां प्रकरणानि आसन्।सः अवदत् यत् यूपीए-शासनकाले एआईईई, एम्स-प्रवेशपरीक्षा, एसएससी-सीजीएल, सीबीएसई-द्वादशकक्षापरीक्षा, रेलविभाग-नियुक्तिः, एलआईसी-नियुक्ति इत्यादीनां प्रमुखपरीक्षाणां प्रश्नपत्राणि अपि प्रस्रुतानि आसन्। सः उक्तवान् यत् नीट-प्रकरणे यस्य रवि-अत्रेः नाम प्रकाशमागतं, सः २०११ तमे वर्षे कांग्रेस-शासने एम्स-प्रश्नपत्र-प्रस्रवणप्रकरणे अपि सम्मिलितः आसीत्। राजस्थाने रीट-परीक्षाभिः सह ९ प्रश्नपत्र-प्रस्रवण-प्रकरणानि, पश्चिमबङ्गे तृणमूल-कांग्रेस-सर्वकारे ७, पंजाबे कांग्रेस-शासने २००६ तमे वर्षे चिकित्साप्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नपत्र-प्रस्रवणम्, झारखण्डे जेएमएम-सर्वकारे २०२१ तः अद्यपर्यन्तं ५ प्रकरणानि अभवन् इति सः अवदत्।

चुगः उक्तवान् — “यैः यूनां भविष्यस्य एषा लुण्ठना अनुमता, ते एव अद्य छात्राणां विषये कपटाश्रूणि स्रावयन्ति।” राहुलगान्धेः पुनः पुनः गोपनीयविदेशयात्राः विषयीकृत्य सः अवदत् यत् देशः जानाति - कांग्रेसपक्षः सामाजिक-अशान्तिं जनयितुं प्रयतते। तेन आरोपितं यत् राहुलगान्धी संसदि चर्चातः पलायते, यतः नीट तथा छात्र-युवविषयेषु मुक्तचर्चया कांग्रेसस्य षड्दशकपर्यन्तं विश्वासघातः, पाखण्डं, राजनीतिकशोषणं च प्रकाशं गमिष्यति।

सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे एनडीए-सर्वकारस्य गोपनीयतया स्थापनीयम् किमपि नास्ति, सा च छात्रयुवसम्बद्धेषु सर्वेषु विषयेषु संसदि चर्चायै पूर्णतया सज्जा अस्ति। दशकेभ्यः यावत् कांग्रेस युवभ्यः अवसरान् अपाहरत्, भ्रष्टाचारं संस्थागतं कृतवती, यूनाम् आकाङ्क्षाः केवलं राजनैतिक-घोषणारूपेण स्थापिताः इति सः अवदत्।

अधुना यदा संसद् तान् स्वकीयवृत्तान्तस्य प्रस्तुतीकरणस्य अवसरं ददाति, तदा ते चर्चायाः स्थाने कोलाहलमेव वर्तते, यतः सत्यं तेषां राजनैतिकदृष्ट्या विनाशकारी भविष्यति।

अन्ते चुगः अवदत् यत् मोदी-सर्वकारेण युवहिताय नीतिः प्रत्यक्षफलरूपेण परिणता। रोजगारमेलापकानां माध्यमेन १२ लक्षाधिकानि नियुक्तिपत्राणि, पीएम-विकसितभारत-रोजगारयोजनायाम् एकलक्षकोटिरूप्यकाणां प्रावधानं कृत्वा ३.५ कोटिः रोजगारलक्ष्यम्, पीएमकेवीवाई योजनया १.६ कोटिः यूनां कौशलप्रशिक्षणम्, पीएम-सेतु-योजनायै ६०,००० कोटि रूप्यकाणां विनियोगः, स्टार्टअप-सङ्ख्या ३५० तः वर्धित्वा २.२ लक्षम्, मुद्रा-योजनया १२ कोटिः नूतन-उद्यमिनः, विश्वविद्यालयानां संख्या ७२३ तः १३३८, आईआईटी संस्थानानि १६ तः २३, एम्स संस्थानानि ८ तः २३ अभवन्। बेरोजगारीदरः २०१७–१८ तमे वर्षे ६ प्रतिशतम् आसीत्, सः २०२५ तमे वर्षे ३.१ प्रतिशतं यावत् अवरुद्धः। २०१४–२०२४ दशककाले १७ कोटिः रोजगाराः सृजिताः, यदा २००४–२०१४ दशककाले केवलं २.९ कोटिः रोजगाराः सृजिताः।

सः समापनवाक्ये अवदत्— “एषः एव भेदः युवजनहिताय कार्यं कुर्वतः सर्वकारस्य तथा केवलं तान् वञ्चयतः राजनैतिक-दलस्य च।”

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan