Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, २३ जुलाईमासः (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण निर्यातार्थम् ई-वाणिज्यस्य भण्डाराधारित-प्रतिमाने प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेशस्य अनुमतिः प्रदत्ता। अनेन विदेशी-निवेशयुक्ताः ई-वाणिज्य-निर्माण्यः अधुना भारते स्वस्य वस्तुभण्डारं स्थापयित्वा विदेशेषु वस्तूनि विक्रेतुं शक्नुवन्ति।
उद्योग-आन्तरिक-व्यापार-संवर्धन-विभागेन गुरुवासरे प्रकाशितायाम् अधिसूचनायां उक्तं यत् केन्द्रसर्वकारेण केवलं निर्यात-प्रयोजनार्थं भण्डाराधारित-ई-वाणिज्य-प्रतिमाने प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेशस्य अनुमतिः प्रदत्ता। सर्वकारस्य अस्य निर्णयस्य फलस्वरूपं लघु-व्यापारिणां व्यापारम् अप्रभावितं स्थापयित्वा भारतस्य निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यतीति अपेक्ष्यते।
डी.पी.आई.आई.टी. इत्यनेन प्रकाशितायाम् अधिसूचनायाम् उक्तम्— “भारतीय-विक्रेतृभ्यः वैश्विक-विपणान् प्रति सुकरां व्यापकां च प्राप्तिं प्रदाय निर्यात-वृद्ध्यर्थं विद्यमानायाः प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेश-नीतेः समीक्षा कृता। तदनुसारं देशे निर्मितानां अथवा उत्पादितानां वस्तूनां उत्पादानां च निर्यात-विषये भण्डाराधारित-ई-वाणिज्य-प्रतिमाने प्रवर्तमानाः प्रतिबन्धाः न प्रवर्तिष्यन्ते।”
अधिसूचनानुसारं समेकित-प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेश-नीतेः अनुसारेण व्यापारात्-व्यापारं ई-वाणिज्ये तथा मार्केटप्लेस-प्रतिमाने एव प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेशस्य अनुमतिः अस्ति। किन्तु निर्माणीतः-उपभोक्तारम् प्रतिमाने तथा भण्डाराधारित-ई-वाणिज्य-प्रतिमाने प्रत्यक्ष-विदेशी-निवेशस्य अनुमतिः नास्ति। अस्मिन् प्रतिमाने वस्तूनां सेवासु च भण्डारः ई-वाणिज्य-निर्माण्याः स्वामित्वे भवति, सा च ताः प्रत्यक्षतया उपभोक्तृभ्यः विक्रयति।
डी.पी.आई.आई.टी. स्वनीतौ नूतनं प्रावधानं योजितवान्, यस्यानुसारम्— “ई-वाणिज्य-निर्माण्यै विदेश-व्यापार-नीतिः २०२३ तथा विदेशी-मुद्रा-प्रबन्धनस्य विनियमाः २०१५ इत्येतयोः प्रवर्तमान-प्रावधानानुसारं भारते निर्मितानां अथवा उत्पादितानां वस्तूनां उत्पादानां च केवलं निर्यातार्थं भण्डार-आधारित-ई-वाणिज्य-प्रतिमानस्य अवलम्बनस्य अनुमतिः भविष्यति।”
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan