-डॉ. मयंक चतुर्वेदी

नवदेहली, २३ जुलाईमासः (हि.स.)। देशस्य कोटिशः युवजनानां कृते प्रतियोगिता-परीक्षाः तेषां स्वप्नानां, वर्षाणां परिश्रमस्य तथा परिवारस्य आशानां आधारा: भवन्ति। यदा कस्याश्चित् परीक्षायाः प्रश्नपत्रं प्रस्रवति, तदा लक्षशः अभ्यर्थिनां विश्वासः भग्न: भवति। अतः प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य समस्या अद्य राष्ट्रिय-चिन्तायाः विषयः अभवत्। किन्तु दुर्भाग्यवशात् अस्मिन् गम्भीरे विषयेऽपि राजनैतिक-दलानि प्रायः सिद्धान्तात् अधिकं स्वसुविधामेव आश्रयन्ति।

काङ्ग्रेस-दलस्य नेता राहुल-गान्धी तथा विपक्षः निरन्तरं प्रश्नपत्र-प्रस्रवण-विषये केन्द्रसर्वकारम् आक्षिपति। तेषां मतम् अस्ति यत् युवजनानां भविष्येन सह क्रीडा क्रियते तथा सर्वकारः उत्तरदायित्वात् पलायते। लोकतन्त्रे विपक्षस्य अधिकारः अस्ति यत् सः सर्वकारं प्रति कठोर-प्रश्नान् पृच्छेत्। किन्तु एषैव वार्ता विपक्षस्यापि समानरूपेण भवितव्या। यदि प्रश्नपत्र-प्रस्रवणम् राष्ट्रिय-लज्जायाः विषयः अस्ति, तर्हि किं एषः प्रश्नः केवलं केन्द्रसर्वकारं प्रति भविष्यति, उत तेषामपि राज्यानां प्रति, यत्र काङ्ग्रेस-दलस्य अथवा तस्य सहयोगि-दलानां सर्वकाराः सन्ति, यत्र च एतादृशाः घटनाः अभवन्?

अस्मिन् सन्दर्भे भारतीय-जनता-पक्षस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य जे.पी.-नड्डा-महोदयस्य वक्तव्यं उद्धृत्य केन्द्रीयमन्त्री पीयूष-गोयलः काङ्ग्रेस-दलस्य चयनात्मक-आचरणम् अपृच्छत्। तेन झारखण्डे हिन्दी-विज्ञान-परीक्षा, तेलङ्गाणे इण्टरमीडियेट्-भाषा-परीक्षा, एस.एस.सी.-भाषा-परीक्षा, तमिलनाडु-राज्ये बी.एड्.-परीक्षा, पश्चिमबङ्गे आरक्षक-नियुक्तिः, पञ्जाबे ग्रुप-डी-नियुक्तिः, केरलस्य लोक-सेवा-आयोग-परीक्षाः, कर्नाटकस्य परीक्षा-सम्बद्ध-विवादाश्च उल्लिखिताः। तेन उक्तं यत् अभाजपा-शासित-राज्येष्वपि प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य परीक्षा-अनियमिततानां च दीर्घा सूची दृश्यते। तस्य प्रश्नः आसीत्—यदि प्रत्येकं प्रश्नपत्र-प्रस्रवणं निन्दनीयम् अस्ति, तर्हि राजनैतिक-प्रतिक्रियाऽपि सर्वत्र समाना किमर्थं न भवति?

वस्तुतः उपलब्ध-विवरणानि सूचयन्ति यत् प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य समस्या न कस्यचित् एकस्य दलस्य, न एकस्य सर्वकारस्य, न च एकस्य दशकस्य सीमायां स्थिताऽस्ति। २००४ तः २०१४ पर्यन्तं केन्द्रे विभिन्नेषु राज्येषु च अनेकासु प्रतियोगिता-परीक्षासु प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य अथवा गम्भीर-परीक्षा-अनियमिततानां घटनाः प्रकाशम् आगताः। उपलब्ध-सूच्यानुसारं राष्ट्रिय-स्तरे यू.पी.एस्.सी., एस्.एस्.सी., एन.डी.ए., संयुक्त-प्रवेश-परीक्षा, आर.बी.आई., आई.बी.पी.एस्., कैट्, गेट्, क्लैट्, रेल-नियुक्ति, डी.आर्.डी.ओ. इत्यादयः अपि विवादैः अस्पृष्टाः नासन्।

एवमेव उत्तरप्रदेशे, राजस्थाने, महाराष्ट्रे, गुजराते, मध्यप्रदेशे, कर्नाटके, बिहारे, हरियाणे, असमे, जम्मू-कश्मीरे, पञ्जाबे, तमिलनाडु-राज्ये, झारखण्डे, केरल-राज्ये, आन्ध्रप्रदेशे, ओडिशायां च विविध-नियुक्ति-परीक्षासु विवादाः समये समये समुत्थिताः। तथापि परिस्थिति: सम्पूर्णतया न परिवर्तिता। सर्वकारः नूतनान् नियमांश्च निर्माति, अपराधिनः तेषां परिहारस्य उपायमपि अन्विष्यन्ति।

उपलब्ध-विवरणानुसारं २००६ तः २०२४ पर्यन्तं एम्स्, ए.आई.ई.ई.ई., रेल-नियुक्ति:, टी.एन्.पी.एस.सी., मुम्बई-विश्वविद्यालयः, जम्मू-कश्मीर-चिकित्सा-प्रवेश-परीक्षा, उत्तरप्रदेश-लोक-सेवा-आयोगः, राजस्थान-रीट्, झारखण्ड-सी.जी.एल्., बिहार-नियुक्तिः, राजस्थान-आरक्षक-उपनिरीक्षक-नियुक्तिः इत्यादीनां परीक्षाणां विषये विवादाः अभवन्। एतेषां प्रकरणानां काले विभिन्न-समयेषु काङ्ग्रेस-दलस्य, भारतीय-जनता-पक्षस्य तथा अन्येषां क्षेत्रीय-दलानां सर्वकाराः सत्तायाम् आसन्। एतानि तथ्यानि सूचयन्ति यत् एषा समस्या न केवलम् एकस्य राजनैतिक-दलस्य, अपितु सम्पूर्णस्य परीक्षा-तन्त्रस्य गम्भीर-दोषः अस्ति।

अद्य आवश्यकता नास्ति यत् किं दलं कस्य प्राचीन-वृत्तान्तं पठित्वा राजनैतिक-लाभं प्राप्नुयात्। आवश्यकता अस्ति यत् सर्वाणि राजनैतिक-दलानि समानान् नैतिक-मापदण्डान् स्वीकुर्युः। यदि भारतीय-जनता-पक्ष-शासिते राज्ये प्रश्नपत्र-प्रस्रवणं भवति, तर्हि तत्र कठोर-कार्यवाही भवेत्। यदि काङ्ग्रेस-दलस्य अथवा अन्यस्य दलस्य शासनाधीने राज्ये एतादृशी घटना भवति, तर्हि तत्रापि समाना कठोरता तथा राजनैतिक-उत्तरदायित्वं दृश्येत। युवजनानां भविष्यं दलगत-सीमाभ्यः बहु महान् विषयः अस्ति।

लेखे प्रधानमन्त्रिण: नरेन्द्रमोदिनः द्रुत-न्यायालय-स्थापनस्य घोषणायाः उल्लेखः कृतः तथा प्रश्नपत्राणां डिजिटल-सुरक्षा, पारदर्शी-परीक्षा-प्रणाली, कृत्रिम-बुद्धिमत्ता-आधारित-निरीक्षणं तथा परीक्षा-दस्यूनां विरुद्धं कठोर-कार्यवाही इत्यादीनां आवश्यकतायाः उपरि बलं दत्तम्। अन्ते उक्तं यत् युवजनानां भविष्यस्य रक्षणार्थं सर्वैः राजनैतिक-दलैः समान-नैतिक-मानदण्डाः स्वीकरणीयाः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan