जयपुरनगरम्, २४ जुलाईमासः (हि.स.)। राजस्थानस्य मुख्यमन्त्री भजनलाल-शर्मा अवदत् यत् प्रदेशे सर्वकारस्य गठनानन्तरम् एव वयं जल-आत्मनिर्भरतां प्राप्त्यर्थं महत्त्वपूर्णान् प्रयत्नान् आरब्धवन्तः, येषां परिणामाः अधुना प्रत्यक्षतया दृश्यन्ते। सः अवदत् यत् रामजल-सेतु-संयोजन-परियोजनातः आरभ्य यमुना-जल-सन्धि-पर्यन्तं अभूतपूर्वकार्याणि साकारयित्वा जलापूर्तिक्षेत्रे नवीनस्य राजस्थानस्य आधारशिला स्थाप्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे द्वि-इञ्जिन-सर्वकारस्य एतेषां प्रयत्नानां फलस्वरूपं राजस्थानम् अग्रिमकाले जल-व्यवस्थापनस्य जलसञ्चयनस्य च राष्ट्रीय-आदर्शः भविष्यति।

मुख्यमन्त्री शुक्रवासरे जयपुरे आयोजिते ‘राजस्थान-जल-सम्मेलने’ सम्बोधनम् अकरोत्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री जलसंरक्षणं राष्ट्रीयकर्तव्यरूपेण मन्यते, अग्रिमवंशाः च अस्माकं जलसंरक्षण-प्रयत्नानाम् आधारेण अस्मान् मूल्याङ्कयिष्यन्ति। ‘कैच द रेन’, ‘नमामि गङ्गे’, ‘जलसञ्चय-जनसहभागिता’, ‘जलजीवन-अभियानम्’, ‘अटल-भूजल-योजना’, ‘अमृत-सरोवर-योजना’, ‘प्रत्येकं क्षेत्राय जलम्’ तथा ‘प्रतिबिन्दौ अधिका सस्योत्पत्तिः’ इत्यादयः दूरदर्शिनः कार्यक्रमाः देशे जलसुरक्षायै नवीनां दिशां प्रदत्तवन्तः।

मुख्यमन्त्री जलसंरक्षणक्षेत्रे कार्यरताभिः विभिन्नसंस्थाभिः विषयविशेषज्ञैश्च सह संवादं कृत्वा तेषाम् अनुभवेषु, नवप्रयोगेषु, विचारेषु च अवगतिं प्राप्तवान्। सः अवदत् यत् जलसंरक्षणं वर्तमान-भाविवंशयोः सुरक्षितभविष्येन सम्बद्धः अत्यन्त-महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। सर्वकारस्य प्रयत्नैः, संस्थानां सहयोगेन, विशेषज्ञानाम् अनुभवैः, जनसहभागितया च राजस्थानं जल-आत्मनिर्भरतातः प्रति शीघ्रं प्रगच्छति। सः संस्थाः विशेषज्ञांश्च आहूतवान् यत् ते स्थानीय-जलसमस्याः सम्यक् अवगत्य आधुनिकप्रौद्योगिकी-आधारित-निरीक्षणेन, अभिनवसमाधानैः, वैज्ञानिक-दृष्ट्या च जलसञ्चय-जलसंरक्षण-जलव्यवस्थापन-क्षेत्रेषु स्वयोगदानम् अयच्छन्।

सः अवदत् यत् रामजल-सेतु-संयोजन-परियोजना राजस्थानस्य जल-इतिहासे नूतनम् अध्यायम् उद्घाटयति। अस्याः परियोजनायाः माध्यमेन प्रदेशस्य १७ जनपदेषु पेयजलसुरक्षा सुनिश्चिता भविष्यति तथा प्रायः ४,८४,००० हेक्टेयर-क्षेत्रे सिंचनसुविधा उपलब्धा भविष्यति। तथैव यमुना-जल-सन्धेः अन्तर्गतं प्रायः २९५ किलोमीटर-दीर्घया नलिकया १,९१७ क्यूसेक यमुना-जलम् शेखावाटीप्रदेशं प्राप्स्यति, येन सीकर-झुंझुनूं-चूरू-जनपदेषु निवसतां प्रायः ७५ लक्षजनानाम् स्थायी-पेयजलसुविधा भविष्यति।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् उदयपुरनगरस्य पेयजल-आवश्यकतापूर्त्यर्थं १,६९१ कोटिरूप्यकाणां व्ययेन देवास-तृतीय-देवास-चतुर्थ-परियोजनयोः कार्यं तीव्रगत्या प्रवर्तते। तथैव पश्चिमराजस्थाने इन्दिरा-गान्धी-नहर-परियोजनायाः कूल्याक्षेत्राणां सुदृढीकरणं क्रियते। नर्मदा-नद्याः जलं रानीवाडा-भीनमाल-नगरयोः पर्यन्तं नेतुं तथा ब्राह्मणी-नद्याः जलं बीसलपुरम् आनेतुं कार्ययोजना अन्तिमचरणे वर्तते। अपरं परवन-बहूद्देश्यीय-सिंचन-परियोजना कोटा-बारां-झालावाड-जनपदानां जीवनरेखा भविष्यति। अस्यां परियोजनायां राज्यसर्वकारेण अद्यावधि १,१६४ कोटिरूप्यकाणि व्ययीकृतानि। एतेषां सर्वेषां प्रयत्नानां फलस्वरूपं पेयजल-कृषिक्षेत्र-उद्योगेषु च राजस्थानं जल-आत्मनिर्भरं भविष्यति।

सः अवदत् यत् जलसंरक्षणं जनान्दोलनरूपेण स्थापयितुं ‘कर्मभूमेः मातृभूमेः अभियानम्’ सञ्चाल्यते। अस्य माध्यमेन भामाशाहैः, प्रवासी-राजस्थानिवासिभिः, सीएसआर-सहयोगेन च जलसंरचनानिर्माणं क्रियते, येन प्रदेशस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु भूजलस्तरस्य सुधारः अभवत्। तथैव ‘वन्दे गङ्गा-जलसंरक्षण-जन-अभियानस्य’ माध्यमेन जलस्रोतसां शुद्धीकरणम्, वृक्षारोपणम्, जनजागरूकता, जलसंरक्षणगतिविधयश्च व्यापक-जनसहभागितया सञ्चालिताः।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् अमृत-२.०-योजनायाः अन्तर्गतं १७८ नगरीयनिकायेषु पेयजलव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं ५,१०० कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतिः प्रदत्ता, तेषु १०९ निकायानाम् कृते कार्यादेशाः अपि निर्गताः। जलजीवन-अभियानस्य अन्तर्गतं १५ लक्षाधिकेभ्यः ग्रामीणपरिवारेभ्यः नलिकया शुद्धपेयजलम् उपलभ्यते। तथैव अटल-भूजल-योजनायाः अन्तर्गतं ४८५ कोटिरूप्यकाणां जलसंरक्षणसंवर्धनकार्याणि सम्पन्नानि। सिंचनपरियोजनानां नियमित-पर्यवेक्षणाय समयबद्धक्रियान्वयनाय च मुख्यमन्त्री-सिंचन-कार्यदलम् स्थापितम्। किसान-साथी-प्रयोगमाध्यमेन कृषकेभ्यः गृह एव सिंचनजलस्य उपलब्धताविषये सूचना प्रदीयते।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्रदेशस्य २६ जनपदेषु कृषकेभ्यः दिवासमये विद्युत्सेवाः प्रदीयन्ते, २०२७ तमवर्षपर्यन्तं सर्वेषु जनपदेषु एषा व्यवस्था भविष्यति। सामान्योपभोक्तृभ्यः उद्योगेभ्यश्च अविच्छिन्ना विद्युत्पूर्तिः सुनिश्चितीक्रियते। सर्वकारस्य सकारात्मकप्रयत्नानां फलस्वरूपम् अद्य राजस्थानम् अन्यराज्येभ्यः अपि विद्युत्प्रदाने समर्थम् अस्ति। सः अवदत् यत् शून्य-सहनशीलता-नीतेः प्रभावेन गत-द्विवार्षिकार्धे एकमपि प्रश्नपत्र-प्रस्रवणम् नाभवत्, येन यूनां विश्वासः पुनः स्थापितः। सर्वकारेण १,७८,००० युवभ्यः सर्वकारीयनियुक्तयः प्रदत्ताः तथा प्रायः ४.५ लक्षं युवभ्यः निजीक्षेत्रे रोजगारः उपलब्धः।

सः ‘राइजिङ्ग राजस्थान’ इत्यस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् ३५ लक्षकोटिरूप्यकाणां एमओयू-मध्ये ९ लक्षकोटिरूप्यकाणां सन्धि-कार्यरूपे परिणतः। पर्यटनस्य खननक्षेत्रस्य च अपारसंभावनाः सन्तीति उक्त्वा तयोः विकासाय संवर्धनाय च सर्वकारः निरन्तरं प्रयतते इति सः अवदत्।अन्ते मुख्यमन्त्री प्रदेशवासिनः आहूतवान् यत् जलस्य विकल्पः नास्ति, अतः जलसञ्चयनं जनान्दोलनरूपेण स्वीकृत्य अग्रिमवंशानां भविष्यं सुरक्षितं कुर्वन्तु। कृषकान् प्रति अपि सः अल्पजलेन अधिकोत्पादनाय सूक्ष्म-सिंचन-पद्धतिम् अवलम्बितुम् आहूतवान्। विकसित-राजस्थानस्य संकल्पसिद्ध्यर्थं जल-संसाधनसंरक्षणम् अत्यन्तावश्यकम् इति सः अवदत्। सामूहिकप्रयत्नैः, जनसहभागितया, विशेषज्ञानां मार्गदर्शनेन च प्रदेशे सुदृढा जलसुरक्षा स्थापयितुं शक्यते। सर्वकारस्य नीतयः समाजस्य सहभागिता च मिलित्वा जलसमृद्ध्या प्रसिद्धं राजस्थानं निर्मास्यन्ति।

जलसंसाधनमन्त्री सुरेशसिंह-रावतः अवदत् यत् राजस्थानस्य संस्कृतौ जलं केवलं प्राकृतिकसंसाधनं न, अपितु सभ्यतायाः, समृद्धेः, सुरक्षितभविष्यस्य च आधारः अस्ति। मुख्यमन्त्रिणः भजनलाल-शर्मणः नेतृत्वे राज्यसर्वकारेण जलसुरक्षा सर्वोच्च-विकासप्राथमिकतासु समावेशिता तथा दीर्घकालात् विलम्बिताः जलपरियोजनाः गतिं प्राप्ताः।

सः अपि अवदत् यत् जलवायुपरिवर्तनादि-समस्यासु जलसंरक्षणं केवलं सर्वकारस्य न, अपितु प्रत्येकं नागरिकस्य सहभाग-दायित्वम् अस्ति। कार्यक्रमे मुख्यसचिवः वी. श्रीनिवासः, पद्मश्री लक्ष्मणसिंहः तथा अन्ये बहवः जलसंरक्षणविशेषज्ञाः उपस्थिताः आसन्।

/ अंशु गुप्ता