नवदेहली, २४ जुलाईमासः (हि.स.)। केन्द्रीय-सर्वकारेण परीक्षाणां प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य निवारणार्थं महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। केन्द्रीय-मन्त्रिमण्डलेन शुक्रवासरे प्रश्नपत्र-प्रकटीकरण-निवारण-अधिनियमस्य संशोधनाय अनुमतिः प्रदत्ता। प्रस्तावितेन संशोधनेन प्रश्नपत्र-प्रकटीकरण-दोषिणां कृते दण्डविधानं पूर्वापेक्षया अत्यन्तं कठोरं कर्तुं व्यवस्था कृता अस्ति।

सूत्रानुसारं नूतनेषु प्रावधानेषु दोषिणां कृते अधिकतमः दशवर्षीयः कारावासः तथा दशकोटि-रूप्यक-पर्यन्तः अर्थदण्डः विधीयते। एतदतिरिक्तं प्रश्नपत्र-प्रस्रवण-प्रकरणेषु दोषिणां कृते न्यूनतमः कारावासः त्रिवर्षेभ्यः पञ्चवर्षपर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः अपि कृतः।

अस्मिन् विषये केन्द्रीय-संसदीय-कार्य-मन्त्री किरण-रिजिजू अवदत् यत् सर्वकारः एतत् संशोधन-विधेयकं शीघ्रमेव संसदि प्रस्तोष्यति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्पष्टतया निर्देशं दत्तवान् यत् छात्रैः सम्बद्धस्य अस्य महत्त्वपूर्णस्य विधेयकस्य प्रस्तुतीकरणे कश्चन विलम्बः न भवेत्।

रिजिजू अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयस्य औपचारिक-घोषणानन्तरं विधेयकस्य संसदि प्रस्तुतीकरणस्य सिद्धता क्रियते। सः अवदत् यत् यदि काङ्ग्रेस-दलम् अस्य विधेयकस्य चर्चायां विघ्नं जनयति तथा संसदीय-कार्यवाहीम् अवरुणद्धि, तर्हि तस्मै देशस्य यूनां जनसामान्यस्य च क्रोधस्य सम्मुखिनः कर्तव्यः भविष्यति।

सर्वकारस्य मतम् अस्ति यत् एतत् संशोधनं प्रतियोगिता-परीक्षाणां निष्पक्षतायाः संरक्षणे, प्रश्नपत्र-प्रस्रवण-घटनानां प्रभावी-निरोधे तथा छात्राणां भविष्यस्य सुरक्षायाः सुनिश्चितीकरणे महत्त्वपूर्णं पादक्षेपं भविष्यति।

/ अंशु गुप्ता