नवदेहली, २४ जुलाईमासः (हि.स.)। कांग्रेस-संसदीय-दलस्य अध्यक्षा सोनिया-गान्धी केन्द्रसर्वकारम् आरोपितवती यत् तेन देशस्य शिक्षाव्यवस्था योजनाबद्धरीत्या दुर्बला कृता, सार्वजनिक-शिक्षा उपेक्षिता, परीक्षापद्धतिः भ्रष्टाचारस्य अव्यवस्थायाश्च ग्रासा कृता तथा छात्राणां शान्तिपूर्णम् आन्दोलनं बलपूर्वकं निरुद्धम्। तया उक्तं यत् गतद्वादशवर्षेषु १५२ प्रश्नपत्र-प्रस्रवण-घटनाः, शिक्षायाः वर्धमानं निजीकरणम्, युवसु वर्धमाना बेरोजगारी तथा उत्तरदायित्वात् सर्वकारस्य निरन्तरं पलायनम् इत्येतै: कारणैः देशस्य छात्राः मार्गेषु अवतर्तुं विवशाः अभवन्। छात्राणां न्यायोचित-माङ्गल्यानां समाधानं संवादेन न कृतम्, अपितु दंड-प्रहारैः, अश्रु-गैस-प्रयोगेन दमनात्मक-कार्यवाहिभिश्च कृतम्, यत् लोकतन्त्रस्य कृते गम्भीरचिन्तायाः विषयः अस्ति।

शुक्रवासरे आङ्ग्ल-दैनिके प्रकाशिते ‘शिक्षाव्यवस्थायाः पतनं युवा-भारतस्य च त्रासदी’ इति स्वलेखे सोनिया-गान्धी अवदत् यत् गतेषु सप्ताहेषु देशस्य छात्राः प्रश्नपत्र-प्रस्रवणस्य शिक्षाव्यवस्थायाः पतनस्य च विरुद्धं शान्तिपूर्णं प्रदर्शनं कुर्वन्ति। तेषां माङ्गल्यं केवलं उत्तरदायित्वनिर्धारणं शिक्षासुधाराणां कार्यान्वयनं च सन्ति, किन्तु केन्द्रसर्वकारेण तेषां वाणीं श्रवणं विहाय तान् प्रति क्रूरव्यवहारः कृतः।

तया आरोपः कृतः यत् जुलाईमासस्य २० दिनाङ्के देहली-आरक्षकविभागेन केन्द्रीय-सशस्त्र-आरक्ष-बलेन च छात्राणां शान्तिपूर्ण-प्रदर्शनं बलपूर्वकं निरोद्धुं दंड-प्रहारः अश्रु-वाते: प्रयोगश्च कृतः। अस्याः कार्यवाह्याः परिणामस्वरूपं बहवः छात्राः आहताः अभवन्। गृहं प्रत्यागच्छन्तः छात्राः अपि न मोचिताः, तेषां शिरसि पृष्ठभागे च दंड-प्रहाराः कृताः। तया आरोपितं यत् पेलेट्-प्रयोगस्य अनुमतिरपि केन्द्रीय-गृहमन्त्रिणः स्तरेण एव प्रदत्ता स्यात्। तद्दिनस्य दृश्यानि समग्रदेशस्य सामूहिक-चेतनां कम्पितवन्ति।

सोनिया-गान्धी अवदत् यत् मोदी-सर्वकारः संवादस्य स्थाने हिंसामेव प्राधान्येन गृह्णाति। कृषक-आन्दोलनात् आरभ्य सामाजिक-कार्यकर्तृभ्यः यावत्, अधुना छात्राणामपि विषये तदेव आचरणम् अवलम्बितम्। भाविनः चिकित्सकाः, अभियन्तारः, शिक्षकाः, प्रशासनिक-अधिकारीणः उद्यमिन: इत्येतै: च सह संवादं विहाय सर्वकारेण तेषां विरुद्धं राज्यस्य दमनात्मक-शक्तिः प्रयुक्ता, यत् न विस्मर्तुं शक्यते न च क्षन्तुम्।

तया उक्तं यत् सर्वकारेण प्रत्येकं विरोधः राष्ट्रविरोधी इति निरूपयितुं प्रयत्नः छात्र-आन्दोलनेऽपि कृतः। छात्राणां वास्तविक-समस्यानां विषये आत्ममन्थनं कर्तुं विहाय तेषु षड्यन्त्रस्य राजनैतिक-प्रेरणायाश्च आरोपाः कृताः।

स्वलेखे सोनिया-गान्धी सार्वजनिक-शिक्षायाः दुर्बलतां अस्य सङ्कटस्य प्रमुखं कारणम् उक्तवती। तया उक्तं यत् मोदी-सर्वकारेण विद्यालय-शिक्षायाः वित्त-विवरणांशः ५० प्रतिशतं तथा उच्चशिक्षायाः २३ प्रतिशतं न्यूनीकृतः। गतद्वादशवर्षेषु प्रायः एकलक्षं राजकीय-विद्यालयाः पिहिताः, यदा तु ४३ सहस्रं निजी-विद्यालया: उद्घाटिता:, येषु बहव: राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सङ्घेन तदनुबद्ध-संस्थाभिश्च सञ्चालिता: सन्ति। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगेन अनुदानराशिः न्यूनीकृता, येन सार्वजनिक-विश्वविद्यालयाः शुल्कवृद्धिं कर्तुं विवशाः अभवन्।

राष्ट्रीय-शिक्षा-नीति-२०२० विषयेऽपि प्रश्नान् उत्थापयन्ती सोनिया-गान्धी अवदत् यत् सा संसदि व्यापक-चर्चां सर्वसम्मतिं च विना प्रवर्तिता। तया आरोपितं यत् एनटीए संसदः प्रति उत्तरदायित्वयुक्तं कर्तुं काचिद् व्यवस्था न कृता। शिक्षामन्त्रिण: धर्मेन्द्र-प्रधानस्य संसदीय-स्थायी-समितेः अनुशंसानां सार्वजनिकम् अवहेलनां कृतवान् इति आरोपं कृत्वा तया उक्तं यत् एतादृशेषु गम्भीर-विफलेष्वपि तस्य पदे स्थितिः जनाक्रोशं वर्धयति।

अन्ते तया उक्तं यत् अद्यतनं छात्र-आन्दोलनं देशस्य दुर्वस्थायाः शिक्षाव्यवस्थायाः, वर्धमान-भ्रष्टाचारस्य, बेरोजगारस्य तथा सर्वकारस्य उत्तरदायित्वात् पलायनस्य स्वाभाविकः परिणामः अस्ति। सर्वकारेण न केवलं शिक्षाव्यवस्था दुर्बला कृता, अपितु सत्तायाः अहङ्कारः असंवेदनशीलता च स्वकार्य-शैलीरूपेण स्वीकृते। देशस्य छात्राः सर्वकारस्य कथनानां वास्तविकतां प्रकाशयन्ति, तेषां समर्थनं च देशस्य नैतिकं, राजनैतिकं, संवैधानिकं च कर्तव्यं भवति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan