कोलकाता, 24 जुलाईमासः (हि. स.)। नीट् सहित विविधासु स्पर्धात्मकपरीक्षासु प्रश्नपत्रप्रस्रवणप्रकरणेषु दोषिणां शीघ्रं कठोरदण्डविधानार्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदिना द्रुतन्यायालयानां स्थापनस्य घोषणां पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्द्वधिकारी स्वागतवान्। तेन उक्तं यत् युवजनानां भविष्येन क्रीडां कुर्वन्तः अपराधिनः कदापि न क्षन्तव्याः, एतेषां अपराधानां प्रति शासनस्य शून्यसहिष्णुतानीतिः निरन्तरं प्रवर्तिष्यते।

शुभेन्द्वधिकारी सामाजिकमाध्यममञ्चे ‘एक्स’ इति प्रधानमन्त्रीणः सन्देशं पुनः प्रकाशित्य अलिखत् यत् प्रधानमन्त्रीणः एषः निर्णयः प्रश्नपत्रप्रस्रवणमाफियायाः समूलोन्मूलने निर्णायकः उपायः भविष्यति। अनेन दोषिणां प्रति शीघ्रं कठोरदण्डविधानं सुनिश्चितं भविष्यति तथा च देशस्य कोटिशः मेधाविनां छात्राणां परिश्रमः भविष्यच्च संरक्षितं भविष्यति।

पूर्वं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि स्वसामाजिकमाध्यमसन्देशे उक्तवान् यत् देशस्य युवजनानां भविष्यं तेषां च कल्याणं सर्वोच्चप्राथमिकता अस्ति। तेन घोषिता यत् प्रश्नपत्रप्रस्रवणादिप्रकरणानां शीघ्रन्यायनिर्णयार्थं द्रुतन्यायालयाः स्थाप्यन्ते, येन दोषिणः शीघ्रमेव कठोरदण्डं प्राप्नुयुः।

पत्रकारैः सह वार्तालापे शुभेन्द्वधिकारी अवदत्— “प्रधानमन्त्रिणा अद्य यद् उक्तं तदेव अस्माकं सर्वेषां मतम्। अस्मिन् विषये पृथक् कस्यचित् राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। एषः समग्रदेशस्य विषयः अस्ति। प्रधानमन्त्री यद् उक्तवान् तदेव अस्माकमपि सन्देशः अस्ति।”

तेन पुनरुक्तं यत् मेधाविनां छात्राणां भविष्येन कस्यापि प्रकारस्य क्रीडा कदापि न स्वीकार्याऽस्ति, अतः एतादृशेषु अपराधिषु कठोरकार्यवाही अनिवार्या।

अस्मिन् प्रसङ्गे शुभेन्द्वधिकारी दिल्लीनगरे प्रचलितस्य सीजेपी-आन्दोलनस्य जादवपुरविश्वविद्यालये छात्रान्दोलनस्य च उल्लेखमकरोत्। तेन उक्तं यत् लोकतन्त्रे शान्तिपूर्णप्रदर्शनस्य स्वमतप्रकाशनस्य च अधिकारः सर्वेभ्यः अस्ति, किन्तु यदि कस्यचित् आन्दोलनस्य पृष्ठभूमौ राजनैतिकोद्देश्यः भवेत् अथवा छात्राः तेषामिच्छाविरुद्धं प्रदर्शने सम्मिलितुं बाध्येरन्, तर्हि तत् न ग्राह्यम्।

तेन आरोपितं यत् जादवपुरविश्वविद्यालयस्य केषुचित् छात्रावासेषु छात्राः स्वेच्छाविरुद्धं आन्दोलनभागित्वाय बाधिताः। तेन उक्तं यत् केचन छात्राः एतस्मिन् विषये तस्मै सूचना प्रदत्तवन्तः, अनेन विषये च विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना सह अपि तस्य वार्ता जाता।

उल्लेखनीयमस्ति यत् नीट् प्रश्नपत्रप्रस्रवणप्रकरणमधिकृत्य सम्पूर्णे देशे राजनैतिकसामाजिकविमर्शः तीव्रतां गतः। केन्द्रीयशासनेन द्रुतन्यायालयानां माध्यमेन प्रकरणानां शीघ्रनिर्णयस्य दोषिणां च कठोरदण्डविधानस्य आश्वासनं दत्तम्। अपरपक्षे विपक्षदलानि एतस्मिन् विषये शासनं निरन्तरं लक्ष्यीकुर्वन्ति। पश्चिमबङ्गेऽपि छात्रान्दोलनैः राजनैतिकवक्तव्यैश्च अयं विषयः चर्चायाः केन्द्रबिन्दुः अभवत्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani