डॉ. मयङ्क-चतुर्वेदी

संवादः लोकतन्त्रस्य शक्तिः अस्ति। किन्तु यदि हिंसायाः विषयेऽपि सन्धय: क्रियन्ते, तर्हि संविधानस्य विधिशासनस्य च उपरि महान् प्रश्नः उदेति। वस्तुतः लोकतन्त्रस्य वास्तविकशक्तिः अस्मिन् एव निहिता यत् तत्र विधेः सर्वोच्चता कियती अस्ति। जनतायै स्वमतप्रकाशनस्य अधिकारः अस्ति, सर्वकारस्य जनवचनश्रवणस्य च दायित्वम् अस्ति। उभयोः मध्ये संवादः लोकतन्त्रस्य परस्पराधारः स्वचेतना च अस्ति। किन्तु यदि कस्यचित् आन्दोलनस्य समाप्तिः एवं भवति यत् तेन सह विधेः सम्मानोऽपि सन्धे: पीठिकायां स्थापितः भवति, तर्हि प्रश्नोत्थानं स्वाभाविकमेव भवति।

कॉकरोच-जनता-पक्षेण स्वस्य आन्दोलनस्य समाप्तिः घोषिता। आन्दोलनकारिणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखयाचना: स्वीकृताः। एतत् साधु; लोकतन्त्रे संवादेन समाधानस्य निष्पत्तिः सर्वथा स्वागतार्हा। यदि कस्यचित् गम्भीर-प्रशासनिक-विफलतायां राजनैतिक-उत्तरदायित्वं निश्चितं भवति, पीडितेभ्यश्च सौविध्यं, प्रदीयते, तर्हि तत् लोकतन्त्रस्य स्वाभाविकी प्रक्रिया सफलता च मन्यते। परन्तु यदा आन्दोलनकारिणः अनुचिताः याचना: सर्वकारात् याचन्ते, सर्वकारश्च ताः स्वीकरोति, तदा चिन्ता अवश्यमेव जायते।

सर्वे जानन्ति यत् कतिपयदिनपूर्वं देहल्यां किम् अभवत्। प्रदर्शनकाले हिंसा जाता, आरक्षीबले आक्रमणम् अभवत्, सार्वजनिक-सम्पत्तेश्च हानिः कृता। अतः प्रश्नः एषः यत् किं एतादृशेष्वपि प्रकरणेषु विधेः चक्रं स्थगितं भवेत्?

भारतीयसंविधानस्य अनुच्छेदः १९(१) (ख) नागरिकेभ्यः शान्तिपूर्णेन निरस्त्ररूपेण सभां कर्तुम् अधिकारं ददाति। किन्तु तदेव संविधानं सार्वजनिकव्यवस्थायाः, विधेः, राज्यसुरक्षायाश्च रक्षणं सर्वकारस्य दायित्वम् इति स्वीकरोति। अर्थात् विरोधस्य अधिकारः अस्ति, हिंसायाः तु नास्ति। एतदेव कारणं यत् सर्वोच्चन्यायालयः अपि अनेकेषु प्रसङ्गेषु स्पष्टतया उक्तवान् यत् विरोधप्रदर्शनं लोकतान्त्रिकः अधिकारः अस्ति, किन्तु सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिः अथवा विधिव्यवस्थायाः समस्या कदापि वैधत्वेन न स्वीक्रियते।

देहली-आरक्षीबलेन पूर्वमेव उक्तं यत् जन्तर-मन्तरस्थाने स्थापितस्य मुखपरिचय-प्रणाल्याः साहाय्येन २५०० अधिकानां तादृशानां जनानां परिचयः कृतः, येषां पूर्वमेव आपराधिक-अभिलेखाः आसन्। अद्यावधि १५ प्राथमिकी-प्रकरणानि अपि पञ्जीकृतानि। एतेषां कथनानां सत्यता, तेषां सम्बद्धानां आरोपाणां च अन्तिमनिर्णयः न्यायालयेन एव भविष्यति। किन्तु यदि आरक्षिबलेन विधिसम्मता अन्वेषण-प्रक्रिया आरब्धा, तर्हि तस्याः निष्कर्षोऽपि न्यायिक-प्रक्रिययैव न निष्पद्येत? किं राजनैतिक-सम्झौतस्य आधारेण अपराधिनां विमोचनं युक्तम्?

वस्तुतः अद्यावधि अनुभवः एषः एव यत् आन्दोलनकाले जातां हिंसां प्रति सर्वकाराः न्यायालयाश्च समये समये कठोरं दृष्टिकोणम् स्वीकुर्वन्। २००७–०९ वर्षेषु सार्वजनिक-निजी-सम्पत्तेः हानिसम्बद्धेषु प्रकरणेषु सर्वोच्चन्यायालयेन स्वतः संज्ञानं गृहीत्वा ‘इन रे: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश’ (२००९) इति प्रकरणे स्पष्टतया उक्तं यत् हिंसक-प्रदर्शनेषु सम्पत्तेः हाने: उत्तरदायित्वनिर्धारणार्थम् प्रभावी व्यवस्था अपेक्षिता। न्यायालयेन एतदपि स्वीकृतं यत् सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिः वस्तुतः जनधनस्यैव हानिः अस्ति।

तस्य उत्तरदायिनां परिचयः दायित्वनिर्धारणं च आवश्यकम्।

विगतवर्षेष्वपि अनेकेषु राज्येषु दङ्गानां हिंसकप्रदर्शनानां च अनन्तरं सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिपूर्त्यर्थं विशेषव्यवस्थाः प्रवर्तिताः। उत्तरप्रदेशस्य योगी-प्रतिमानम् अस्य प्रमुखम् उदाहरणम् अस्ति। तत्र हिंसक-घटनानन्तरं आरोपितेभ्यः क्षतिपूर्तिवसूलिः व्यापकचर्चायाः विषयः अभवत्। मध्यप्रदेशे, हरियाणायां, अन्येषु राज्येषु च एतादृशेषु प्रकरणेषु सम्पत्तेः माध्यमेन हानिपूर्तिः क्रियते। एतेषां उपायानां समर्थनं विरोधो वा भवतु, किन्तु प्रायः सर्वैः सर्वकारैः एषः सिद्धान्तः स्वीकृतः यत् हिंसकः केवलम् आन्दोलनस्य सदस्यः अस्ति इति कारणेन विधेः उपरि न भवितुमर्हति।

अतः यदि अद्य कस्यचित् आन्दोलनस्य विषये एषा धारणा जायते यत् हिंसा-त्रोटन-सम्बद्धानि प्रकरणानि अपि राजनैतिक-सन्धे: आधारेण समाप्तुं शक्यन्ते, तर्हि तत् गम्भीर-संवैधानिक-विमर्शस्य विषयः भवति। यतः अद्य या शिथिलता एकस्मै समूहाय दीयते, श्वः तामेव अपरः समूहः अपि याचिष्यति। तदा विधेः समान-प्रयोगः कथं सुनिश्चितः भविष्यति?

एतदपि सममहत्त्वपूर्णम् यत् आरक्षिबलस्य आरोपः अन्तिमसत्यं न भवति। कः दोषी, कः निर्दोषः इति निर्णेतुं अधिकारः न्यायपालिकायाः एव अस्ति। यदि कश्चन निर्दोषः प्रदर्शनकारी केवलम् आन्दोलनभागित्वात् अभियुक्तः कृतः, तर्हि तस्मै शिथिलता प्रदेया। परन्तु यदि हिंसा, अग्निप्रज्वलनम्, आरक्षीबले आक्रमणम् अथवा सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिः इत्यादिषु दृढा: आरोपाः सन्ति, तर्हि तेषां अन्वेषणं न्यायिक-प्रक्रिया च पूर्णा भवितुमेव अर्हति। एषा एव विधिशासनस्य नियम: अस्ति।

अतः अस्मिन् सम्पूर्णे घटनाक्रमे सर्वकारस्य समक्षम् अपि महत् उत्तरदायित्वं तिष्ठति। संवादः तस्य कर्तव्यं, विधेः पालनं तु तस्यैव दायित्वम्। यदि सर्वकारः पीडितेभ्यः क्षतिपूर्तिं ददाति, प्रशासनिक-उत्तरदायित्वं च निश्चितं करोति, तत् स्वागतार्हम्। किन्तु यदि हिंसासम्बद्धेषु प्रकरणेषु कश्चन निर्णयः क्रियते, तर्हि सः पारदर्शी, विधिसम्मतः, तथ्याधारितश्च भवेत्। तेन एषः सन्देशः गमिष्यति यत् सर्वकारः राजनैतिक-समाधानस्य आपराधिक-न्यायप्रक्रियायाश्च मध्ये स्पष्टं भेदं धारयति।

आन्दोलनकारी-सङ्घटनैः अपि अवगन्तव्यं यत् कस्यापि जनान्दोलनस्य महत्तमा सम्पत्तिः तस्य नैतिकशक्तिः एव। शान्तिपूर्णान्य् आन्दोलनानि समाजस्य समर्थनं लभन्ते, हिंसक-घटनास्तु तस्य नैतिकवैधतां दुर्बलयन्ति। यदि आन्दोलनस्य अन्तः असामाजिकतत्त्वानि प्रविशन्ति, तर्हि तेषां परिचयं कृत्वा तान् विधेः हवाले कर्तुमेव आन्दोलनस्य हितम्।

अन्ततः प्रश्नः केवलम् एकस्य आन्दोलनस्य नास्ति। प्रश्नः एषः यत् भारतं वयं कीदृशं राष्ट्रं कर्तुमिच्छामः? सफलं लोकतन्त्रं तदेव यत्र संवादः भवति, सर्वकारः उत्तरदायी भवति, विरोधस्य अधिकारः सुरक्षितः तिष्ठति, अपराधिनश्च दण्डं प्राप्नुवन्ति। अतः अद्य प्रमुखः प्रश्नः एषः यत् यदि पूर्वं सार्वजनिकसम्पत्तेः हानिकर्तृभ्यः क्षतिपूर्तिः ग्राहिता, यदि हिंसक-प्रदर्शनकारिणां विरुद्धं वैधानिकी कार्यवाही कृता, तर्हि नूतने प्रकरणे मानदण्डाः भिन्नाः कुतः?

वस्तुतः कश्चनापि शासनः एतत् न विस्मरेत् यत् विधेः महत्तमा शक्तिः तस्य समानप्रयोगः एव। यदि तस्य अनुप्रयोगः परिस्थितीनां, दबावस्य, राजनैतिक-सन्धिनां वा अनुसारं परिवर्तते, तर्हि एषा स्थितिः विधिशासनस्य उपरि प्रश्नचिह्नं स्थापयिष्यति तथा लोकतन्त्रे जनविश्वासमपि दुर्बलं करिष्यति। अतः श्रेयस्करं भवेत् यदि केन्द्रस्य मोदी-सर्वकारः अस्मिन् विषये गम्भीरतया चिन्तयेत् तथा प्रदर्शनकाले हिंसायाः उत्तरदायिनः अपराधिनश्च विधिसम्मतरीत्या नियमानुसारं दण्डं प्राप्नुयुः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan