Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, 25 जुलाईमासः (हि.स.)।ग्रेट् निकोबारद्वीपपरियोजनामधिकृत्य भारतीयराष्ट्रियकाङ्ग्रेसस्य महासचिवः (सञ्चारविभागः) जयरामरमेशः रक्षामन्त्रिणे राजनाथसिंहाय पुनरपि पत्रं प्रेष्य पर्यावरणसम्बद्धचिन्ताः तथा पारदर्शिताविषये प्रश्नान् उत्थापितवान्। एतत् पत्रं तेन पूर्वं १६ मई तथा १२ जून दिनाङ्कयोः प्रेषितयोः द्वयोः पत्रयोः अनन्तरं लिखितम्। तयोः पत्रयोः उत्तरं रक्षामन्त्री १७ जुलाई दिनाङ्के प्रदत्तवान्, तदनन्तरं रमेशः इदं नवीनं पत्रम् अलिखत्।
पूर्वकेन्द्रीयपर्यावरणवनराज्यमन्त्री (स्वतन्त्रप्रभारः) जयरामरमेशः शनिवासरे रक्षामन्त्रिणः उत्तरं स्वकीयं नवीनपत्रं च सामाजिकमाध्यममञ्चे एक्स इत्यस्मिन् साझीकृत्य अलिखत् यत् अस्मिन् विषये वादविवादः अद्यापि प्रवर्तमानः अस्ति, किन्तु शासनं निरन्तरं परिवर्तमानैः तर्कैः एतां परियोजनाम् अग्रे नयति। तेन आरोपः कृतः यत् एषा परियोजना ‘पर्यावरणीयमहाविपत्तिः’ अस्ति, या बलात् कार्यान्विता क्रियते।
पत्रे रमेशः उक्तवान् यत् ग्रेट् निकोबारपरियोजनायै प्रदत्ता पर्यावरणानुमतिः उच्चस्तरीयसमितेः प्रतिवेदनं च पारदर्शितायाः वैज्ञानिकदृष्टेः च अपेक्षया दुर्बलम् अस्ति। पर्यावरणीयप्रभावमूल्याङ्कनं समुचितगम्भीरतया न परिगणितम् तथा जैवविविधतारक्षणाय अपेक्षितानि उपायानि अपि न स्वीकृतानि। रमेशः अलिखत् यत् अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहस्य पारिस्थितिकी अत्यन्तं संवेदनशीला अस्ति तथा अत्र विद्यमानानां प्रवालभित्तीनां समुद्रीयजीवसंपदः आदिवासिसमुदायानां च संरक्षणं प्राधान्येन करणीयम्।
तेन उक्तं यत् शासनं राष्ट्रियसुरक्षायाः सामरिकहितानां च नाम्ना एतां परियोजनाम् अग्रे नीतवती, किन्तु एषः दृष्टिकोणः अपूर्णः अस्ति। सततविकासं पारिस्थितिकसंरक्षणं च उपेक्ष्य कस्यापि परियोजनायाः कार्यान्वयनं भविष्याय घातकम् भविष्यति। तेन रक्षामन्त्रिणं प्रति अनुरोधः कृतः यत् परियोजनायाः पुनर्विचारः क्रियताम्, पर्यावरणीयसामाजिकपक्षयोः प्राधान्यं दत्त्वा च एषा स्थग्यताम्।
रमेशः उक्तवान् यत् शासनं राष्ट्रियहरिताधिकरणस्य (एनजीटी) अन्यासां संस्थानां च अनुमतिं प्रमाणरूपेण उद्धरति, किन्तु वस्तुतः एतासु अनुमतिषु अनेकाः गम्भीराः प्रश्नाः उपेक्षिताः सन्ति। शासनं पारदर्शितायाः दावा करोति, परन्तु वास्तविकता एषा यत् पर्यावरणीयमहाविपत्तिः बलपूर्वकं प्रवर्त्यते।
अस्य पूर्वं रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः १७ जुलाई दिनाङ्के जयरामरमेशं प्रति पत्रं लिखित्वा उक्तवान् यत् परियोजनास्थलस्य विस्तृतविश्लेषणं कृतम् अस्ति तथा तान्त्रिकदृष्ट्या अन्यैः मानकैः च एतत् सर्वाधिकं उपयुक्तं स्थलं निर्णीतम्। पर्यावरणीयजनजातीयचिन्तानाम् अवहेलनां कृतवतीति कथनं मिथ्या अस्ति।
राजनाथसिंहः स्पष्टतया उक्तवान् यत् परियोजनायै पर्यावरणवनतटीयविनियमनवन्यजीवसंरक्षणसम्बद्धविधीनाम् अधीनं विस्तृतपरीक्षणानन्तरमेव अनुमतिः प्रदत्ता। सर्वाणि वैधानिकानुमोदनानि विशेषज्ञसंस्थाभिः कठोरसुरक्षोपायैः शमनप्रावधानैश्च सह प्रदत्तानि। राष्ट्रियहरिताधिकरणम् अपि पर्यावरणानुमत्यां हस्तक्षेपस्य किमपि कारणं न दृष्टवान् तथा प्रवालभित्तीनां संकटापन्नप्रजातीनां च संरक्षणार्थं पर्याप्तोपायाः स्वीकृताः इति अङ्गीकृतवान्।
रक्षामन्त्री पत्रे अलिखत् यत् शासनं पारदर्शितायै दृढतया प्रतिबद्धम् अस्ति तथा सर्वे तथ्याः सार्वजनिकक्षेत्रे प्रकाशिताः सन्ति। शासनं राष्ट्रियसुरक्षाहितानां सुनिश्चितीकरणेन सह सततविकासस्य आवश्यकतामपि सम्यक् मनसि निधाय कार्यं करोति।
-------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani