Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
देहरादूनम्, 25 जुलाईमासः (हि.स.)। हेमवतीनन्दनबहुगुणागढवालकेन्द्रीयविश्वविद्यालये टिहरीजिलाप्रशासनेन आरोपितस्य ९.९० कोटिरूप्यकाणां स्वत्वस्य अर्थदण्डस्य च निरस्तीकरणार्थं विश्वविद्यालयस्य उच्चस्तरीयं प्रतिनिधिमण्डलं मुख्यमन्त्रिणं पुष्करसिंहधामिनम् अभ्यगच्छत्। प्रतिनिधिमण्डलेन सम्पूर्णप्रकरणस्य विवरणं निवेद्य जनहितं विश्वविद्यालयहितं च दृष्ट्वा एतस्य सम्पूर्णराशेः पूर्णमाफीकरणस्य अनुरोधः कृतः।
प्रतिनिधिमण्डलेन सह सम्पन्नायां उपवेशने विश्वविद्यालयप्रशासनेन निवेदितं यत् प्रारम्भे अस्मिन् प्रकरणे १.९० कोटिरूप्यकाणां रॉयल्टी निर्धारिता आसीत्। पश्चात् सा पञ्चगुणिता कृता तथा अर्थदण्डेन सह ९.९० कोटिरूप्यकाणि अभवत्। प्रतिनिधिमण्डलेन मुख्यमन्त्रिणे निवेदितं यत् यस्मिन् स्थाने रेलसुरङ्गेभ्यः निष्कासितमलबस्य पूरणं कृतम्, तत् कार्यं पूर्णतया जनहितसम्बद्धम् आसीत्।
अधुना तस्मिन् समतलप्रदेशे उपरि अनेकग्रामान् संयोजयन्ती मार्गनिर्माणपरियोजना प्रवर्तते। अतः अस्मात् कार्यात् विश्वविद्यालयाय किमपि वाणिज्यलाभः न प्राप्तः। प्रतिनिधिमण्डलेन अवगतं कारितं यत् २०१३ तमे वर्षे केदारनाथमहाविपत्तेः समये अलकनदानद्याः तीव्रकटावेन श्रीनगरचौरासक्षेत्रयोः संयोजकमार्गः तथा विश्वविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणम् अपि क्षतिग्रस्तम् अभवत्।
क्षेत्रस्य सुरक्षां तटबन्धसुदृढीकरणं सञ्चारपुनर्स्थापनं च उद्देश्यीकृत्य विश्वविद्यालयेन रेलविकासनिगमलिमिटेडस्य ऋषिकेशकर्णप्रयागरैलपरियोजनायाः सुरङ्गेभ्यः निष्कासितमलबस्य उपयोगः कटावग्रस्तप्रदेशस्य पुनर्भरणे कारितः। एतत् कार्यं पूर्णतया जनहितसम्बद्धम् आपद्पुनर्वाससम्बद्धं च आसीत्।
विश्वविद्यालयप्रशासनेन मुख्यमन्त्रिणः स्मरणं कारितं यत् पूर्वम् अपि छात्रकार्यक्रमे भवता एतत् प्रकरणं सकारात्मकदृष्ट्या स्वीकृत्य मन्त्रिमण्डले प्रस्तावम् आनाय रक्षणप्रदानस्य आश्वासनं दत्तम् आसीत्। प्रतिनिधिमण्डलेन अनुरोधः कृतः यत् आगामिन्यां मन्त्रिमण्डलोपवेशने एषः विषयः समावेश्य विश्वविद्यालये आरोपितौ ९.९० कोटिरूप्यकाणां स्वत्व-अर्थदण्डौ च पूर्णतया माफीक्रियेताम्।
विश्वविद्यालयप्रशासनेन उक्तं यत् अस्मिन् प्रकरणे पूर्वमेव मन्त्रिणा सुबोधउनियालेन, देवप्रयागविधानसभाक्षेत्रस्य विधायकेन विनोदकण्डारिणा तथा अन्यैः अनेकैः जनप्रतिनिधिभिः निरन्तरं सहयोगः प्रदत्तः। २०२३ तमस्य वर्षस्य जुलैमासे जनप्रतिनिधीनां प्रयासेन टिहरीजिलाधिकारी अपि रॉयल्टीमाफीकरणस्य प्रस्तावं शासनाय प्रेषितवान्, यस्य मन्त्रिमण्डले प्रस्तुतीकरणस्य प्रक्रिया अग्रे प्रवर्तिता। अर्वाचीनकाले विश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधिमण्डलं मुख्यसचिवम् आनन्दवर्धनम्, सचिवं बृजेशकुमारसन्तम्, खनननिदेशकं राजपाललेघाम् अपि मिलित्वा प्रकरणस्य वस्तुस्थितिं निवेदितवान्।
विश्वविद्यालयप्रशासनेन आशा व्यक्ता यत् राज्यसर्वकारः जनहितं छात्रहितं विश्वविद्यालयहितं च दृष्ट्वा अस्मै अलाभकारीकेन्द्रीयशिक्षणसंस्थायै राहतिं प्रदास्यति तथा आगामिन्यां मन्त्रिमण्डलोपवेशने ९.९० कोटिरूप्यकाणां रॉयल्टी अर्थदण्डयोः क्षमाकरणस्य निर्णयः स्वीकरिष्यते।
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani